8th Pay Commission : 8 वा वेतन आयोग मंजूर, पण कर्मचाऱ्यांचा वाढला बीपी! नवीन फॉर्म्युलामुळे सरकारी कर्मचारी चिंतेत
8th Pay Commission Salary Hike : केंद्र सरकारने अखेर 8 वा वेतन आयोग (8th Pay Commission) मंजूर केल्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयानंतर देशातील सुमारे 50 लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाची लाट पसरली होती. मात्र, आता त्याच कर्मचाऱ्यांचा रक्तदाब वाढवणारी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. वेतन आयोग मंजूर झाला असला तरी, या वेळी वेतनवाढीचा फॉर्म्युलाच बदलणार असल्याची शक्यता आहे. म्हणजेच — जसे काम, तसा दाम!
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आतापर्यंत पगारवाढ ही सरसकट लागू होत असे. परंतु आता सरकार खासगी क्षेत्रातील पद्धतीप्रमाणे “परफॉर्मन्स बेस्ड पे (Performance Based Pay)” लागू करण्याच्या विचारात आहे. या नवीन संकल्पनेनुसार, प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा पगार त्याच्या कामगिरीवर अवलंबून असेल. त्यामुळे मेहनती कर्मचाऱ्यांना जास्त वेतन मिळेल, तर निष्क्रीय कर्मचाऱ्यांना तुलनेने कमी वाढ मिळण्याची शक्यता आहे.
8 व्या वेतन आयोगाची रचना आणि सदस्य
केंद्र सरकारने 8 व्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती रंजन प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांना पुलक घोष आणि पंकज जैन हे दोन सदस्य म्हणून सहाय्य करणार आहेत. या आयोगाचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे असणार आहे. पुढील दीड वर्षात हा आयोग आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर करेल. त्यानंतर केंद्र सरकार त्या अहवालातील शिफारशींवर निर्णय घेईल आणि नवीन वेतन रचना जाहीर करेल.
सध्या केंद्र सरकारच्या विविध विभागांत काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांतील कर्मचाऱ्यांनाही याचा थेट परिणाम होणार आहे.
पगारवाढ किती होणार?
सरकारने अद्याप अधिकृत आकडेवारी जाहीर केलेली नाही, मात्र सूत्रांच्या माहितीनुसार या वेळी “फिटमेंट फॅक्टर” वाढवला जाणार आहे.
7 वा वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर: 2.57
8 वा वेतन आयोगात संभाव्य फिटमेंट फॅक्टर: 2.86
याचा अर्थ असा की, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार जर 18,000 रुपये असेल, तर नवीन आयोग लागू झाल्यानंतर तो थेट 51,480 रुपये होऊ शकतो. त्याशिवाय डीए (Dearness Allowance) पण पुन्हा शून्यापासून सुरू होईल आणि हळूहळू वाढेल.
या पगारवाढीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारा पगार चांगल्या प्रमाणात वाढणार असला तरी, त्याच वेळी राज्य सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांवर प्रचंड आर्थिक ताण येईल.
‘परफॉर्मन्स बेस्ड पे’ म्हणजे काय?
“परफॉर्मन्स बेस्ड पे” म्हणजे कर्मचाऱ्याचा पगार त्याच्या कामगिरीवर ठरणार. ही संकल्पना खासगी क्षेत्रात यशस्वी ठरली आहे आणि आता ती सरकारी क्षेत्रात लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
सरकारी कार्यालयांमध्ये ‘आज नाही, चार दिवसांनी’ अशी संस्कृती मोडून काढण्यासाठी हा उपाय प्रभावी ठरेल, असं सरकारचं मत आहे.
चांगली कामगिरी करणाऱ्यांना जास्त वाढ.
सरासरी काम करणाऱ्यांना मर्यादित वाढ.
निष्क्रिय कर्मचाऱ्यांना कमी भत्ते किंवा विलंबित प्रमोशन.
यामुळे प्रशासनात स्पर्धात्मकता वाढेल, काम वेळेत पूर्ण होईल आणि लोकसेवा सुधारेल, असं मानलं जात आहे.
कर्मचाऱ्यांचा आनंद आणि चिंता
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही मोठी संधी असली तरी, अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये भीती आणि गोंधळ दिसून येत आहे. आतापर्यंत प्रत्येक कर्मचाऱ्याला समान पद्धतीने वेतनवाढ मिळत असे. आता मात्र कामगिरीचे मूल्यांकन कसकसे होईल? हे स्पष्ट नाही.
काही कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न असा आहे की “अधिकाऱ्यांच्या मनमानी मूल्यांकनामुळे चांगले काम करूनही आपल्याला योग्य वेतनवाढ मिळेल का?”
यामुळे कर्मचारी संघटनांमध्ये थोडी अस्वस्थता पसरली आहे. तरीही सरकारचा दावा आहे की, “वेतनवाढ पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीने दिली जाईल.”
राज्य सरकारांवर आर्थिक बोजा
प्रत्येक वेतन आयोगानंतर केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित वेतन लागू करतात. त्यामुळे या आयोगामुळे राज्यांच्या तिजोरीवर मोठा ताण येणार आहे.
उदाहरणार्थ, 7 व्या वेतन आयोगानंतर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक यांसारख्या राज्यांवर अब्जावधी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडला होता. आता 8 व्या आयोगानंतर ही रक्कम आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारचा निर्णय राज्यांसाठी बंधनकारक नसला तरी, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांमुळे बहुतांश राज्यांना हा निर्णय अंमलात आणावा लागतो.
फिटमेंट फॅक्टर आणि डीए कसा ठरतो?
फिटमेंट फॅक्टर हा प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनावर लागू केला जाणारा गुणांक आहे. उदाहरणार्थ: मूळ वेतन × फिटमेंट फॅक्टर = सुधारित वेतन
जर एखाद्याचा सध्याचा मूळ पगार ₹18,000 असेल आणि नवीन फिटमेंट फॅक्टर 2.86 असेल, तर नवीन वेतन ₹51,480 होईल. याशिवाय डीए, एचआरए, ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स, मेडिकल बेनिफिट्स यांचा समावेश होईल.
कर्मचाऱ्यांच्या हातात किती फायदा?
| घटक | सातवा वेतन आयोग | आठवा वेतन आयोग (संभाव्य) |
|---|---|---|
| फिटमेंट फॅक्टर | 2.57 | 2.86 |
| किमान पगार | ₹18,000 | ₹51,480 |
| डीए | 58% | 0% (पुन्हा सुरू) |
| पगारवाढ | 23% ते 28% | 30% ते 35% (संभाव्य) |
सरकारचा उद्देश काय?
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, 8 व्या वेतन आयोगाचे उद्दिष्ट फक्त वेतनवाढ करणे नाही, तर सरकारी सेवांमध्ये उत्कृष्टता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवणे आहे. सरकारी यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी आणि नागरिकांना चांगली सेवा देण्यासाठी या सुधारणा केल्या जात आहेत.
पुढची प्रक्रिया काय?
आयोगाला पुढील 18 महिन्यांत अहवाल सादर करायचा आहे.
त्यानंतर तो मंत्रिमंडळात सादर होईल.
मंजुरीनंतर सुधारित वेतन 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता.
कर्मचाऱ्यांना त्यानुसार थकबाकी (arrears) देखील मिळू शकतात.
8 वा वेतन आयोग ही निश्चितच कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. मात्र, “परफॉर्मन्स बेस्ड पे” या नव्या संकल्पनेमुळे अनेकांसाठी ही संधी आणि आव्हान दोन्ही ठरणार आहेत.
सरकारी कामकाजात गुणवत्ता, वेग आणि स्पर्धा आणण्याचा प्रयत्न सरकार करत असलं, तरी कर्मचाऱ्यांनीही आता “कामगिरीतून प्रतिष्ठा” मिळवावी लागणार आहे.
