Income Tax Rules : भारतामध्ये 1 एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षासोबत आयकर व्यवस्थेत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार 1962 पासून अस्तित्वात असलेल्या आयकर नियमांची जागा घेणारे नवे नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या बदलांचा परिणाम केवळ नोकरी करणाऱ्या वर्गावरच नाही तर गुंतवणूकदार, व्यापारी आणि सर्वसामान्य करदात्यांवरही होणार आहे.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, अंतिम नियम आणि फॉर्म मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात अधिसूचित होण्याची शक्यता आहे.
खालील प्रमुख बदलांमुळे आयकर प्रणाली अधिक पारदर्शक, डिजिटल आणि सोपी करण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचे मानले जात आहे.
Related News
Union Budget 2026: करदात्यांना दिलासा? 7 जबरदस्त मास्टरस्ट्रोक्सची शक्यता | Budget 2026 Expectations on Income Tax
PAN नियमांमध्ये मोठे बदल
नवीन मसुदा नियमांनुसार अनेक व्यवहारांसाठी PAN दाखल करण्याची मर्यादा बदलण्यात आली आहे.
कॅश डिपॉझिट आणि विड्रॉवल: एका आर्थिक वर्षात एकूण ₹10 लाख किंवा त्याहून अधिक रक्कम जमा किंवा काढल्यास PAN अनिवार्य असेल. सध्या एका दिवसात ₹50,000 पेक्षा जास्त कॅश डिपॉझिटवर PAN आवश्यक आहे.
वाहन खरेदी: ₹5 लाखांपेक्षा महाग कार किंवा दुचाकी खरेदीसाठी PAN आवश्यक असेल; पूर्वी कोणत्याही किंमतीच्या कारसाठी PAN आवश्यक होते.
स्थावर मालमत्ता: ₹20 लाखांपेक्षा जास्त मूल्याच्या मालमत्ता व्यवहारांसाठी PAN आवश्यक असेल, जो आधी ₹10 लाख होता.
हॉटेल आणि इव्हेंट पेमेंट: ₹1 लाखांपेक्षा जास्त बिलांवर PAN देणे बंधनकारक असेल.
या बदलांमुळे लहान व्यवहारांवरील कागदपत्रांचा ताण कमी होईल, तर मोठ्या व्यवहारांवर देखरेख वाढेल.
नोकरदारांसाठी आनंदाची बातमी: HRA आणि भत्ते
नवीन नियमांत घरभाडे भत्ता (HRA) संदर्भात मोठा दिलासा मिळू शकतो. हैदराबाद, बेंगळुरू, पुणे आणि अहमदाबाद या शहरांना ‘महानगर’ श्रेणीत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे या शहरांमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जास्त करसवलत मिळू शकते.
तसेच वाहन भत्त्यावरही स्पष्टता देण्यात आली आहे:1600cc पर्यंतच्या वाहनांसाठी दरमहा ₹8,000 पर्यंतचा भत्ता करमुक्त असू शकतो.त्यापेक्षा मोठ्या इंजिनच्या वाहनांसाठी ₹10,000 पर्यंत सवलत मिळू शकते.यामुळे पगारदार वर्गाच्या हातात अधिक रक्कम राहण्याची शक्यता आहे.
क्रिप्टो व्यवहारांवर कडक नजर
डिजिटल अर्थव्यवस्था वाढत असताना सरकारने क्रिप्टो व्यवहारांवर नियंत्रण वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
क्रिप्टो संबंधित माहिती न दिल्यास किंवा चुकीची माहिती दिल्यास दंड लागू शकतो.
प्रस्तावानुसार, स्टेटमेंट न दिल्यास दररोज ₹200 दंड आणि चुकीची माहिती दिल्यास ₹50,000 पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
याशिवाय, क्रिप्टो एक्सचेंजेसना व्यवहारांची माहिती कर विभागासोबत शेअर करणे बंधनकारक करण्याची तयारी आहे.
हे नियम करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
आयटीआर प्रक्रिया होणार अधिक सोपी
करदात्यांना नियमांचे पालन करणे सोपे व्हावे यासाठी अनावश्यक माहिती मागवणे टाळले जाईल, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे कर विभागाला उत्पन्नाचे मूल्यमापन करणे सोपे झाले आहे, त्यामुळे फॉर्ममध्ये कमी तपशील मागितले जातील.यामुळे भविष्यात तज्ञांची मदत न घेता सामान्य व्यक्तीही स्वतः आयटीआर भरू शकतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
नवीन आयकर कायद्याचा उद्देश काय?
नवीन नियमांमागे तीन प्रमुख उद्दिष्टे असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात:
सुलभ करप्रणाली: कमी कागदपत्रे, सोपी प्रक्रिया.
डिजिटल ट्रॅकिंग: मोठ्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे.
पारदर्शकता: करचुकवेगिरीवर नियंत्रण.
सध्याच्या आर्थिक वर्षात 1.1 कोटी सुधारित कर रिटर्न दाखल झाले असून, अनेकांनी आधी कमी दाखवलेले उत्पन्न नंतर जाहीर केले आहे.
सर्वसामान्यांवर काय परिणाम?
लहान व्यवहार करणाऱ्यांना कमी त्रास
मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर वाढलेली तपासणी
पगारदार वर्गासाठी संभाव्य करसवलती
डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन
एकूणच, या बदलांमुळे भारताची आयकर प्रणाली अधिक आधुनिक आणि डेटा-आधारित होण्याची शक्यता आहे.1 एप्रिलपासून लागू होणारे प्रस्तावित आयकर नियम हे करप्रणालीतील मोठे परिवर्तन ठरू शकतात. PAN नियमांपासून HRA सवलतीपर्यंत आणि क्रिप्टोवरील नियंत्रणापर्यंत अनेक बदल करदात्यांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांवर थेट परिणाम करणार आहेत. त्यामुळे नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी या नियमांची माहिती करून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
