Income Tax Old vs New Regime 2026 अंतर्गत 15 लाख, 20 लाख आणि 25 लाख पगारावर कोणती करप्रणाली फायदेशीर? सविस्तर विश्लेषण, नवीन नियम, भत्ते आणि बचतीचे आकडे जाणून घ्या.
Income Tax Old vs New Regime 2026: 15 लाखांवरील पगारासाठी कोणती करप्रणाली फायदेशीर?
Income Tax Old vs New Regime या चर्चेला 2026 मध्ये पुन्हा वेग आला आहे. केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या नवीन प्राप्तिकर नियमांमुळे जुन्या करप्रणालीत मोठ्या प्रमाणात बदल होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः भत्त्यांच्या मर्यादेत वाढ झाल्यास, जुन्या करप्रणालीत करदात्यांना मोठा फायदा मिळू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
अर्थसंकल्प 2025 नंतर नवीन करप्रणाली अधिक आकर्षक बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू असतानाच, आता जुन्या करप्रणालीला देखील “रिव्हायव्ह” करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
Related News
Income Tax Rules 2026 : 1 एप्रिलपासून ‘कर’विषयक मोठे बदल! PAN, HRA, कॅश डिपॉझिट ते क्रिप्टो… जाणून घ्या तुमच्यावर काय परिणाम होणार
India Forex Reserves 723.77 Billion: देशासाठी शक्तिशाली आनंदवार्ता – तिजोरीत विक्रमी वाढ
Budget 2026 Income Tax : ₹12 लाखांपर्यंत करमुक्त – 7 मोठे बदल; मध्यमवर्गासाठी जबरदस्त दिलासा!
आजपासून 7 नवे नियम लागू! आधार, बँक, GST आणि कार्ड फीमध्ये मोठा बदल
ITR Filing Extension: आयकर विभागाचा मोठा निर्णय, करदात्यांसाठी 10 डिसेंबरपर्यंत मुदत वाढ
Bank Holiday 18 to 23 October: दिवाळीच्या काळात बँका किती दिवस राहणार बंद? जाणून घ्या संपूर्ण यादी
Income Tax Old vs New Regime: काय आहे सध्याची परिस्थिती?
भारतामध्ये सध्या दोन करप्रणाली अस्तित्वात आहेत:
जुनी करप्रणाली (Old Regime): विविध वजावट आणि भत्त्यांवर आधारित
नवीन करप्रणाली (New Regime): कमी दर, पण कमी सवलती
नवीन प्रणाली ही “डीफॉल्ट” म्हणून लागू करण्यात आली आहे, कारण ती सोपी आहे. मात्र, जुन्या प्रणालीत योग्य नियोजन केल्यास मोठी कर बचत शक्य आहे.
Income Tax Old vs New Regime: 2026 मसुद्यातील मोठे बदल
प्रस्तावित नियमांनुसार खालील भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ करण्यात येणार आहे:
1. व्याजमुक्त कर्ज मर्यादा
आधी: ₹20,000
प्रस्तावित: ₹2,00,000
2. शैक्षणिक भत्ता
आधी: ₹100/महिना
प्रस्तावित: ₹3,000/महिना
3. वसतिगृह भत्ता
आधी: ₹300/महिना
प्रस्तावित: ₹9,000/महिना
4. जेवण भत्ता
आधी: ₹50 प्रति मील
प्रस्तावित: ₹200 प्रति मील
5. गिफ्ट व्हाउचर
आधी: ₹5,000
प्रस्तावित: ₹15,000
6. HRA (House Rent Allowance)
आता पुणे, बेंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबादमध्ये 50% सूट प्रस्तावित
या सर्व बदलांमुळे करपात्र उत्पन्न कमी होणार आहे.
Income Tax Old vs New Regime: 15 लाख पगारावर तुलना
तज्ज्ञांच्या मते:
| घटक | जुनी प्रणाली | नवीन प्रणाली |
|---|---|---|
| एकूण पगार | ₹15,00,000 | ₹15,00,000 |
| वजावट/भत्ते | जास्त | कमी |
| कर | ₹41,496 (अंदाजे) | ₹97,500 |
बचत: जवळपास ₹56,000
Income Tax Old vs New Regime: 20 लाख पगारावर तुलना
| घटक | जुनी प्रणाली | नवीन प्रणाली |
|---|---|---|
| कर | कमी | जास्त |
बचत: ₹63,856 पर्यंत
Income Tax Old vs New Regime: 25 लाख पगारावर तुलना
| घटक | जुनी प्रणाली | नवीन प्रणाली |
|---|---|---|
| कर | कमी | जास्त |
बचत: ₹66,456 पर्यंत
Income Tax Old vs New Regime: बचत कशी शक्य?
जुन्या करप्रणालीत खालील कलमांचा फायदा घेतल्यास कर मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो:
सेक्शन 80C (LIC, PF, ELSS)
सेक्शन 80D (Health Insurance)
HRA
LTA
इतर भत्ते
यामुळे करपात्र उत्पन्न कमी होते.
Income Tax Old vs New Regime: कोणासाठी कोणती प्रणाली योग्य?
जुनी प्रणाली योग्य:
ज्यांच्याकडे गुंतवणूक आहे
HRA, PF, LIC वापरतात
कुटुंबीय जबाबदाऱ्या आहेत
नवीन प्रणाली योग्य:
कमी गुंतवणूक करणारे
साधी करप्रक्रिया हवी असलेले
स्टार्टअप किंवा फ्रीलान्सर्स
Income Tax Old vs New Regime: नवीन आयकर विधेयक 2026
भारत सरकारने 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन आयकर विधेयक लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या नव्या कायद्याचा मुख्य उद्देश करप्रक्रिया अधिक सोपी, स्पष्ट आणि आधुनिक बनवणे हा आहे. सध्या अस्तित्वात असलेला 1961 चा आयकर कायदा अनेक दुरुस्त्यांमुळे गुंतागुंतीचा झाला आहे. त्यामुळे सामान्य करदात्यांना तो समजणे अवघड जाते. हीच समस्या लक्षात घेऊन नवीन विधेयक तयार करण्यात आले आहे.
या विधेयकात काही महत्त्वाचे बदल सुचवले आहेत. सर्वात मोठा बदल म्हणजे “Assessment Year” ही संकल्पना काढून टाकून “Tax Year” ही नवीन संकल्पना लागू केली जाणार आहे. यामुळे करप्रक्रिया अधिक सोपी आणि समजण्यास सुलभ होईल. तसेच, संपूर्ण कायदा 536 सेक्शन आणि 16 शेड्यूलमध्ये व्यवस्थित विभागण्यात येणार आहे, ज्यामुळे करदात्यांना माहिती शोधणे सोपे जाईल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले आहे की, या नवीन कायद्यामध्ये करदरात कोणताही बदल करण्यात येणार नाही. म्हणजेच, कराच्या दरांमध्ये स्थिरता ठेवून फक्त प्रक्रियेत सुधारणा केली जाणार आहे.
नवीन कायद्याची गरज का?
1961 चा आयकर कायदा अनेक दशकांपासून वापरात आहे. काळानुसार त्यात अनेक वेळा बदल करण्यात आले, परंतु त्यामुळे तो अधिक क्लिष्ट बनला. आजच्या डिजिटल युगात जलद आणि पारदर्शक प्रणालीची गरज आहे. त्यामुळे नवीन कायदा आणण्याची आवश्यकता निर्माण झाली.
या नव्या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट तीन गोष्टींवर आधारित आहे—सोपेपणा, पारदर्शकता आणि डिजिटल सुसंगतता. करदात्यांना सहज समजेल, ऑनलाइन प्रक्रिया सुलभ होईल आणि अनावश्यक गुंतागुंत कमी होईल, यावर भर देण्यात आला आहे.
महत्वाचे प्रस्तावित बदल
नवीन आयकर विधेयकात काही महत्त्वपूर्ण बदल प्रस्तावित आहेत. यात शून्य TDS प्रमाणपत्राची सुविधा देण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे काही करदात्यांना थेट दिलासा मिळू शकतो. तसेच, सेक्शन 80M पुन्हा लागू करण्याचा विचार आहे, ज्यामुळे कंपन्यांच्या लाभांशावरचा कर परिणाम बदलू शकतो.
याशिवाय, आयकर रिटर्न (ITR) उशिरा भरल्यासही रिफंड मिळण्यात अडचण येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात येणार आहे. अनेक वर्षांपासून वापरात नसलेल्या आणि अप्रासंगिक ठरलेल्या कलमांना हटवण्याचाही निर्णय घेण्यात येणार आहे.
Income Tax Old vs New Regime या संदर्भात 2026 मध्ये मोठे बदल पाहायला मिळू शकतात. विशेषतः 15 लाखांपेक्षा जास्त पगार असलेल्या व्यक्तींना जुन्या करप्रणालीत अधिक फायदा मिळण्याची शक्यता आहे—जर त्यांनी योग्य कर नियोजन केले असेल तर.
नवीन करप्रणाली सोपी आणि सुलभ असली तरी ती प्रत्येकासाठी फायदेशीर असेलच असे नाही. त्यामुळे करप्रणाली निवडताना आपल्या उत्पन्नाची रचना, गुंतवणूक आणि आर्थिक उद्दिष्टे यांचा विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. योग्य निर्णय घेतल्यास करात मोठी बचत शक्य आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/big-alert-maharashtra-unseasonal-rain-cha-again-dhoka-9-districts-imd-cha-hint/
