चेक बाऊन्स प्रकरणात राजपाल यादवला जामीन; कर्जदात्याची स्पष्ट भूमिका

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील विनोदी भूमिकांसाठी ओळखला जाणारा अभिनेता राजपाल यादव  अलीकडेच चेक बाऊन्स प्रकरणामुळे चर्चेत आला होता. कर्जफेड न झाल्याने त्याला तिहार तुरुंगात आत्मसमर्पण करावे लागले होते. या घटनेनंतर त्याला जामीन मंजूर झाला असला, तरी या संपूर्ण प्रकरणाने बॉलिवूड आणि चाहत्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली. दरम्यान, ज्यांनी राजपाल यादवला कर्ज दिले होते त्या व्यावसायिकानेही आपली भूमिका स्पष्ट करत प्रतिक्रिया दिली आहे.

नेमके प्रकरण काय?

२०१० साली राजपाल यादव यांनी त्यांच्या ‘अता पता लापता’ या चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी ‘एम. एस. मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड’चे संचालक Madhav Gopal Agrawal यांच्याकडून पाच कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. हा चित्रपट राजपाल यांनी स्वतः दिग्दर्शित केला होता. मात्र चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरला आणि त्यांना मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागला.

कर्जाच्या रकमेवर व्याज, दंड आणि विलंबित देयकांमुळे थकबाकी जवळपास नऊ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. कर्जफेडीसाठी राजपाल यांनी कर्जदात्याला अनेक चेक दिले; मात्र ते बाऊन्स झाले. परिणामी, नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्यांतर्गत त्यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू झाली.

तिहार तुरुंगात आत्मसमर्पण

न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर राजपाल यादव यांनी तिहार तुरुंगात आत्मसमर्पण केले. तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर ते भावूक झाल्याचे वृत्त समोर आले. “माझ्याकडे पैसे नाहीत, मी एकटा पडलो आहे,” असे त्यांनी म्हटल्याची चर्चा होती. या बातमीने बॉलिवूडमध्ये खळबळ उडाली आणि अनेक सेलिब्रिटी त्याच्या मदतीसाठी पुढे आले.

अभिनेता Sonu Sood, Salman Khan, गायक Mika Singh, तसेच गुरमीत चौधरी आणि इंदरजीत सिंह यांनी त्याला आर्थिक मदत करण्याची तयारी दर्शवली. अखेर न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला.

कर्जदात्याची भूमिका

दरम्यान, माधव गोपाल अग्रवाल यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले की त्यांनी हे पैसे गुंतवणूक म्हणून नव्हे तर कर्ज म्हणून दिले होते. “राजपालने मला वैयक्तिक हमी (पर्सनल गॅरंटी) दिली होती. गुंतवणुकीत अशी हमी दिली जात नाही. त्यामुळे हे स्पष्टपणे कर्ज होते,” असे त्यांनी सांगितले.

अग्रवाल यांनी असेही नमूद केले की त्यांनी इतरांकडून पैसे उधार घेऊन राजपालला कर्ज दिले होते. त्यामुळे नियोजित वेळेत पैसे न मिळाल्याने त्यांनाही आर्थिक फटका बसला. त्यांनी तीन वर्षे संयम बाळगला आणि २०१३ मध्ये अखेर न्यायालयात धाव घेतली. “राजपालला तुरुंगात पाठवून मला आनंद झाला नाही किंवा माझा आदर वाढला नाही. मी एक व्यावसायिक आहे आणि मला फक्त माझे पैसे परत हवे आहेत,” असे ते म्हणाले.

कायदेशीर बाबी

नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्टनुसार, चेक बाऊन्स झाल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. न्यायालयाने दोषी ठरवल्यास दंड किंवा कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. या प्रकरणात न्यायालयीन आदेशानुसार राजपाल यादव यांना आत्मसमर्पण करावे लागले होते.

उद्योगातील प्रतिक्रिया

राजपाल यादव हे त्यांच्या विनोदी अभिनयामुळे प्रेक्षकांच्या मनात घर करणारे कलाकार आहेत. ‘हंगामा’, ‘भूल भुलैया’, ‘चुप चुप के’ यांसारख्या चित्रपटांमधील त्यांच्या भूमिका गाजल्या. त्यामुळे त्यांच्या अडचणीच्या काळात उद्योगातील अनेकांनी मदतीचा हात पुढे केला. मात्र या प्रकरणामुळे कलाकारांच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत अधिक जबाबदारीची गरज अधोरेखित झाली आहे.

पुढे काय?

जामीन मंजूर झाल्यानंतर आता पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. कर्जफेडीचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंत हे प्रकरण न्यायालयात राहणार आहे. दोन्ही बाजूंनी समझोत्याची शक्यता नाकारली गेलेली नाही.

राजपाल यादव यांच्या चेक बाऊन्स प्रकरणाने बॉलिवूडमध्ये मोठी चर्चा निर्माण केली आहे. एका बाजूला आर्थिक अडचणीत सापडलेला अभिनेता, तर दुसऱ्या बाजूला आपले पैसे परत मिळवण्यासाठी न्यायालयीन लढा देणारा व्यावसायिक—अशी ही गुंतागुंतीची परिस्थिती आहे. कर्जदात्याने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की त्यांना कोणाचाही अपमान करायचा नाही, फक्त आपले हक्काचे पैसे परत हवे आहेत.

Rajpal Yadav यांच्या प्रकरणातून आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी किती आवश्यक आहे, हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. कर्ज, गुंतवणूक किंवा व्यावसायिक व्यवहार करताना लिखित करार, वेळेवर परतफेड आणि स्पष्ट अटी यांना विशेष महत्त्व असते. आर्थिक अडचणी येऊ शकतात, परंतु त्या वेळी संबंधित पक्षांशी खुलेपणाने संवाद साधणे गरजेचे असते. चेक बाऊन्ससारख्या घटना केवळ कायदेशीर अडचणी निर्माण करत नाहीत, तर प्रतिमा आणि विश्वासार्हतेलाही धक्का पोहोचवतात.

विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यक्तींनी अधिक जबाबदारीने आर्थिक व्यवहार हाताळणे अपेक्षित असते, कारण त्यांच्याकडे समाज आदर्श म्हणून पाहतो. या घटनेमुळे कलाकारांसह सर्वसामान्यांनाही आर्थिक नियोजन, कर्ज व्यवस्थापन आणि कायदेशीर बाबींची जाणीव ठेवण्याचा धडा मिळतो. पारदर्शक व्यवहार आणि वेळेवरची जबाबदारी स्वीकारल्यास अशा वादांना टाळता येऊ शकते, हे या प्रकरणातून स्पष्ट होते.

read also:https://ajinkyabharat.com/sonakshi-zaheers-unique-decision-after-marriage-part-2/