राज्य निवडणूक आयोगाची महत्त्वाची तयारी; जिल्हा परिषद निवडणुका दोन टप्प्यात घेण्याचा विचार
राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दा उभा राहिल्याने आयोगाने निवडणुका दोन टप्प्यात घेण्याचा विचार सुरू केला आहे. यासाठी आयोगातील अधिकारी आणि कर्मचारी जोरदार तयारीत आहेत. राज्यातील 32 जिल्हा परिषदेपैकी 17 जिल्हा परिषदांमध्ये 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याची माहिती मिळाल्यानंतर त्या 17 जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात घेण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. उर्वरित 15 जिल्हा परिषदांमध्ये जेथे आरक्षण मर्यादा पूर्ण आहे, त्या ठिकाणी पहिल्या टप्प्यात मतदान होईल.
या निर्णयामुळे सर्व पक्षीय नेत्यांना प्रचारासाठी मोठा वेळ मिळेल, ज्यामुळे निवडणुका अधिक चुरशीच्या व कडक झाल्या जातील. आयोगाच्या तयारीत महत्त्वाचे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे, ज्यात आरक्षण मर्यादेच्या अंमलबजावणीवर विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची पुढील सुनावणी 21 जानेवारी रोजी होणार असून त्यानंतर आरक्षण मर्यादेचा अडथळा असलेल्या 17 जिल्हा परिषदांमध्ये मतदानाचे वेळापत्रक निश्चित होईल.
जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ नयेत, हा मुद्दा देखील आयोगाने ठामपणे धरला आहे. निवडणुकांमध्ये कोणताही अडसर नसेल, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आल्याशिवाय उर्वरित जिल्हा परिषदांमध्ये मतदान होण्यास तयार आहे. निवडणुकीच्या दोन्ही टप्प्यांमध्ये मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता, सुरक्षा आणि कायद्याचे पालन याकडे विशेष लक्ष देण्यात येईल.
Related News
5 फेब्रुवारीला कणकवलीत ठाकरे गटाला जबर धक्का – भाजपची बिनविरोध विजयाची मालिका!
Pune Election 2026: पुणे महापालिका निवडणुकीत नोटाला धक्का, भाजपने मिळवले 43.12% मते
Mumbai महापौरपदावर महायुतीचाच फायदा; भाजप तडजोडीशिवाय
पुण्यात अजित पवारांचा भाजपावर जबरदस्त धक्का: 5 महत्वाचे राजकीय परिणाम
पुणे जिल्हा परिषद निवडणूक 2026 : अजित पवारांचा आक्रमक डाव, भाजपचा 1 दिग्गज नेता राष्ट्रवादीत
पुणे-पिंपरी Municipal निकालानंतर शरद-पवार-अजित गट एकत्र, राजकारणात खळबळ
2026 मुंबई Mahapalika निकाल: भाजप आणि शिंदे गटाची आघाडी स्पष्ट, विरोधकांचा पराभव
BMC Election 2026: Mumbai त भाजप-शिवसेनेची जोरदार टक्कर, नवाब मलिकांना धक्का
Major Change in ZP Elections : 5 फेब्रुवारीपासून इंडिलेबल शाई वापरली जाणार!
5 महत्वाचे मुद्दे: Mamata Banerjee विरुद्ध ED प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा आघात
Zilla Parishad Election 2026: मोठा निर्णय! आज 12 जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बिगुल; राजकीय हालचालींना वेग
“5 महत्वाच्या खुलाश्यांसह देवेंद्र फडणवीस बायोपिक: भविष्यात येणार ‘आपला देवा भाऊ’ नावाची सिनेमा”
आयोगाने या निवडणुकांबाबत सर्व तयारी पूर्ण केली असून मतदानासाठी आवश्यक सर्व सोयीसुविधा, सुरक्षा यंत्रणा, पोलिस बंदोबस्त आणि प्रशासनिक व्यवस्था बळकट केली आहे. आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले की, पहिल्या टप्प्यात मतदान होणाऱ्या 15 जिल्हा परिषदेतील मतदार संघांमध्ये आरक्षणाचा अडसर नाही आणि त्यामुळे तिथे कोणत्याही विलंबाशिवाय मतदान होईल. दुसऱ्या टप्प्यातील 17 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणी नंतरच अंतिम वेळापत्रक जाहीर होईल.
राज्यातील महापालिका, नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकांमध्ये कुठलाही अडसर आढळला नाही, त्यामुळे आता जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या तयारीसाठीही प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व पक्षांना समान संधी मिळावी आणि प्रक्रिया पारदर्शक राहावी, यासाठी आवश्यक त्या सर्व प्रशासनिक उपाययोजना राबवल्या आहेत. मतदान केंद्रांची योग्य नियोजन, सुरक्षा आणि व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी आयोगाने संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सूचनाही दिल्या आहेत. यामुळे निवडणुकांचा संपूर्ण प्रवास सुरळीत व निष्पक्ष होईल, तसेच मतदारांमध्येही विश्वास वाढेल. सर्व पक्षांना आपापल्या प्रचारासाठी समान वेळ व संधी मिळणार असल्यामुळे निवडणुका न्याय्य व संतुलित होतील.
50% आरक्षण मर्यादेचा मुद्दा; 15 जिल्हा परिषदांची निवडणूक पहिल्या टप्प्यात, उर्वरित 17 दुसऱ्या टप्प्यात
जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या या दोन्ही टप्प्यांमध्ये मतदान, मतमोजणी, निवडणूक अधिकारी यांची नियुक्ती, पोलिस बंदोबस्त, सुरक्षा उपाय, मतदान केंद्रांची तयारी यासह सर्व प्रक्रियेत योग्य नियोजन केले जाणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे उद्दिष्ट आहे की, निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी, कोणत्याही प्रकारचा भडास, गोंधळ किंवा मतदारांमध्ये गैरसमज निर्माण होऊ नये.
राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुकांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुनिश्चित केला आहे. ई-मतदान प्रणालीच्या अंमलबजावणीवर काटेकोर लक्ष ठेवले जात आहे, तसेच मतपत्रिकांचे सुरक्षित वितरण, मतदान केंद्रांवरील सुरक्षा व व्यवस्थापन याची देखील तपासणी करण्यात येत आहे. आयोगाने मतदारांची माहिती अद्ययावत ठेवण्याचे काम पूर्ण केले असून प्रत्येक मतदार योग्यरित्या मतदान करू शकेल याची खात्री केली आहे. मतदानाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी सर्व नियमांचे पालन सुनिश्चित केले जाईल. तसेच, मतदानाचा दर, सुरक्षा उपाय आणि संपूर्ण प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्याकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे, जेणेकरून निवडणूक निष्पक्ष व विश्वासार्ह राहील.
जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या या दोन्ही टप्प्यांमध्ये राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना प्रचारासाठी समान संधी मिळेल, तसेच मतदारांना निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी सक्षम वातावरण तयार केले जाईल. आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले की, निवडणूक प्रक्रियेत कोणतीही विलंब, गडबड किंवा गैरव्यवस्था होऊ नये, यासाठी सर्व उपाययोजना वेळेत घेतल्या जात आहेत.
याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने राज्यातील 32 जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी तांत्रिक, प्रशासनिक, पोलिस आणि सुरक्षा यंत्रणेत तयारी पूर्ण केली आहे. पहिल्या टप्प्यात मतदान होणाऱ्या 15 जिल्हा परिषदेतील मतदार संघांमध्ये सर्व व्यवस्था तत्पर आहेत. दुसऱ्या टप्प्यातील 17 जिल्हा परिषदांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी झाल्यानंतर अंतिम वेळापत्रक निश्चित केले जाईल.
राज्य निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पारदर्शकतेसाठी, आरक्षण नियमांचे पालन करण्यासाठी, आणि सर्व पक्षीय उमेदवारांना समान संधी मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. या दोन्ही टप्प्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पडण्यासाठी प्रशासन, सुरक्षा, आणि मतदान व्यवस्था पूर्णपणे सक्षम केली जात आहे.
read also:http://ajinkyabharat.com/farmers-hit-by-excessive-rains-proposal-pending-for-help-from-center/
