मुंबई – महाराष्ट्रातील रिक्षा चालकांसाठी मोठा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यातील वाढती वाहतूक कोंडी रोखणे आणि शहरी प्रदूषण कमी करण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज म्हणजेच 9 मार्चपासून नवीन ऑटो रिक्षांना परवाना देण्यास तात्पुरती स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती दिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाल्यानंतर निर्णय घेण्यात आला आहे की, पुढील वेळी कोणत्या निकषांवर नवीन रिक्षा परवाने दिले जातील, हे ठरवले जाणार आहे.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, महाराष्ट्रातील पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे आहेत. राज्य शासनाने केंद्र सरकारला पत्रव्यवहाराद्वारे याबाबत विनंती केली होती, त्यानंतर केंद्र शासनाने कार्यालयीन स्मरणपत्राद्वारे आवश्यक माहिती पुरवली आहे. २०१९ मध्ये लागू झालेल्या मोटार वाहन (दुरुस्ती) अधिनियम अंतर्गत राज्य सरकारला वाहतूक व्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी लवचिकता प्रदान करण्यात आली आहे.
मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार वाहन वाहतुकीसंदर्भातील परवाने बदलणे, विविध योजना राबविणे आणि ‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी’ सुधारणे शक्य होईल. तसेच, वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना राज्य शासन करू शकेल. यासाठी मोटार वाहन अधिनियम, 1988 मधील कलम 67 (3) अंतर्गत राज्य सरकारला प्रवासी व माल वाहतुकीसंबंधित योजना राबविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. केंद्र शासनाने स्पष्ट केले आहे की, या अधिकारांचा योग्य वापर करून राज्य शासन मोठ्या शहरांमध्ये वाहतूक सुधारण्यात आणि नागरिकांना सुलभ सेवा उपलब्ध करून देण्यात सक्षम होईल.
Related News
सध्या अस्तित्वात असलेले ऑटो रिक्षा परवाने काही ठिकाणी एका घरात अनेक जणांस देण्यात आले आहेत, तसेच काही तक्रारींमध्ये बांग्लादेशी नागरिकांना अवैध पद्धतीने परवाने दिल्याचेही सांगितले गेले आहे. आतापर्यंत राज्यभरात १४ लाखांपर्यंत ऑटो रिक्षा परवाने दिले गेले आहेत. त्यामुळे, मोठ्या शहरांमध्ये रिक्षा परवान्यांचा विषय स्थानिक परिस्थिती, वाहतुकीच्या गरजा आणि पर्यावरणीय बाबी लक्षात घेऊन हाताळला जाणार आहे.
परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, राज्य शासन लवकरच आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे, ज्यामुळे नागरिकांना अधिक चांगली, सुरक्षित आणि सुलभ वाहतूक सुविधा उपलब्ध होतील. या निर्णयामुळे नवीन रिक्षा चालकांना तात्पुरते परवाने मिळणार नाहीत, पण अस्तित्वातील परवाने व वाहतूक सुविधा कायम राहतील.
या निर्णयाचा उद्देश केवळ वाहतूक कोंडी कमी करणे नव्हे, तर शहरांतील प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवणे आणि प्रवाशांसाठी सुरक्षित व सुलभ वाहतूक सुविधा सुनिश्चित करणे आहे. राज्यातील विविध शहरांमध्ये, विशेषतः मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक आणि नागपूरमध्ये, रिक्षा वाहतूक वाढलेली आहे, त्यामुळे स्थानिक परिस्थितीनुसार परवाने देण्याची धोरणात्मक आवश्यकता होती.
सरकारच्या या उपाययोजनेमुळे रिक्षा चालकांसाठी तसेच प्रवाशांसाठी दीर्घकालीन फायदे होतील. स्थानिक प्रशासन आणि वाहतूक विभाग या निर्णयावर कार्यवाही करून नवीन नियमांची अंमलबजावणी करणार आहेत.अशा प्रकारे, 9 मार्चपासून नवीन ऑटो रिक्षा परवान्यांवर तात्पुरती स्थगिती लागू होणार आहे, आणि राज्य शासन लवकरच नवीन निकष निश्चित करून शहरांमध्ये वाहतूक सुधारण्यासाठी ठोस पावले उचलणार आहे. ‘
