आई-वडील किंवा जवळच्या व्यक्तीच्या निधनानंतर मोबाइल नंबर व सोशल मीडिया अकाऊंट्स वापरण्याचे कायदेशीर परिणाम
आजकाल प्रत्येक घरात मोबाईल फोन आणि इंटरनेटचे अनेक अकाऊंट्स आहेत. मोबाइल नंबर फक्त कॉल किंवा मेसेजसाठी नाही तर बँक, पॅन कार्ड, आधार, UPI पेमेंट्स आणि इतर सरकारी सेवा यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टींशी लिंक असतो. तसेच सोशल मीडिया अकाऊंट्सही व्यक्तीच्या डिजिटल ओळखीचे प्रमुख प्रतीक बनले आहे. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या निधनानंतर त्यांचे अकाऊंट्स किंवा मोबाइल नंबर वापरणे केवळ अनैतिकच नाही, तर कायदेशीरदृष्ट्या बेकायदेशीर ठरू शकते.
मोबाइल नंबरचा बेकायदेशीर वापर
मोबाईल नंबर कोणाचाही वैयक्तिक मालकीचा नसतो. तो टेलिकॉम ऑपरेटरसह भाडेतत्त्वावर नोंदणीकृत असतो. एअरटेल, जिओ, बीएसएनएल, व्होडाफोनसारख्या कंपन्या नंबर त्यांच्या सेवा करारानुसार वापरासाठी देतात. मृत व्यक्तीचा मोबाइल नंबर वारसांनी किंवा कुटुंबातील जवळच्या व्यक्तींनी आपोआप वापरणे हा कायद्याचा उल्लंघन आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे वकील वरुण दीक्षित यांनी स्पष्ट केले की, मृत व्यक्तीच्या नावावर नोंदणीकृत सिम कार्डचा बेकायदेशीर वापर करणे, त्याचा डेटा किंवा बँकिंग व्यवहारासाठी वापर करणे, हे भारतीय दूरसंचार कायदा, 1885, तसेच दूरसंचार परवाना नियमांचे उल्लंघन आहे. यामुळे 3 ते 7 वर्षांची तुरुंगवासाची किंवा दंडात्मक शिक्षा होऊ शकते.
मृत्यूनंतर मोबाइल नंबरशी संबंधित कायदेशीर प्रक्रिया
टेलिकॉम कंपनीला माहिती देणे: मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाने किंवा कायदेशीर वारसाने ऑपरेटरला त्याची मृत्यूची माहिती सादर करावी.
सिम हस्तांतरण किंवा डिअॅक्टिव्हेट: कायदेशीर वारसाच्या नावावर सिम हस्तांतरण किंवा बंद करण्याची विनंती करता येते.
सावधगिरी: मृत व्यक्तीचा सिम वापरून कोणत्याही आर्थिक किंवा डिजिटल व्यवहारात सहभाग घेणे बेकायदेशीर आहे.
मोबाइल नंबर वापरला गेल्यास कायदेशीर परिणाम:
आर्थिक फसवणूक (BNS कलम 318-319)
विश्वासघात (BNS कलम 316)
ओळखीचा गैरवापर (आयटी कायदा कलम 66C/66D)
दूरसंचार नियमांचे उल्लंघन
सोशल मीडिया अकाऊंट्स वापरण्याचे कायदेशीर धोके
बहुतांश सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स जसे की फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर आणि गुगल मृत व्यक्तींच्या अकाऊंट्सना त्यांच्या खाजगी डिजिटल संपत्तीचा भाग मानतात. याचा अर्थ असा की, मृत व्यक्तीच्या अकाऊंट्सवर कुटुंबीय, वारस किंवा जवळच्या नातेवाईकांना कोणतेही स्वायत्त हक्क नसतात. हे अकाऊंट्स फक्त संबंधित डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या नियमांनुसारच मॅनेज किंवा डिलीट केले जाऊ शकतात.
प्लॅटफॉर्मवर अकाऊंट्सची सुरक्षितता आणि गोपनीयता राखणे हे प्राथमिक उद्दिष्ट असते, त्यामुळे कोणत्याही बाह्य व्यक्तीला त्या अकाऊंट्सवर थेट प्रवेश किंवा नियंत्रण मिळत नाही. मृत व्यक्तीच्या डिजिटल हक्कांसाठी फक्त कायदेशीर वारस, न्यायालयीन आदेश किंवा प्लॅटफॉर्मच्या अधिकृत विनंतीच्या आधारेच अॅक्सेस दिला जातो. यामुळे कोणत्याही अनधिकृत वापरामुळे कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, ज्यामध्ये आर्थिक फसवणूक, ओळखीचा गैरवापर किंवा डिजिटल डेटा चोरीचा समावेश असतो.
फेसबुक/इन्स्टाग्राम: मेमरी अकाऊंट तयार करणे किंवा अकाऊंट डिलिट करण्याची विनंती करता येते, परंतु लॉग इन करून पोस्ट किंवा संदेश पाठवणे बेकायदेशीर आहे.
गुगल/जीमेल: मृत व्यक्तीच्या खाते डेटा फक्त योग्य कायदेशीर पडताळणी नंतरच कुटुंबीयांसोबत शेअर केला जातो.
व्हॉट्सअॅप: अकाऊंट आपोआप डिअॅक्टिव्हेट केला जातो. दुसऱ्या व्यक्तीकडून वापरल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
डिजिटल अकाऊंट्सवर कायदेशीर नियंत्रण कोणाचे?
मृत व्यक्तीच्या डिजिटल अकाऊंट्सवर फक्त खालील व्यक्तींना कायदेशीर नियंत्रण असते:
कायदेशीर वारस: वारसांच्या नावाने अकाऊंट डीअॅक्टिव्हेट किंवा ट्रान्सफर करता येते.
डिजिटल मृत्यूपत्र: मृत्यूपत्राच्या आधारे अधिकृत व्यक्तींनी अकाऊंट मॅनेज करता येते.
न्यायालयाचे आदेश: कोर्टच्या आदेशानुसार अकाऊंट बंद किंवा डेटा एक्सेस केला जातो.
मृत्यूनंतर डिजिटल अकाऊंट्सच्या गैरवापराची कायदेशीर कारवाई
जर कोणी मृत व्यक्तीचा मोबाइल नंबर किंवा सोशल मीडिया अकाऊंट वापरून आर्थिक फसवणूक, ओळखीचा गैरवापर, किंवा बँक व्यवहार केला तर FIR दाखल केली जाऊ शकते. त्यावर खालील कायदे लागू होतात:
BNS कलम 316: विश्वासघात
BNS कलम 318-319: फसवणूक
आयटी कायदा कलम 66C/66D: ओळखीचा बेकायदेशीर वापर
दूरसंचार नियम उल्लंघन
मृत्यूनंतर मोबाइल नंबर व अकाऊंटसाठी योग्य पद्धती
मोबाइल नंबरसाठी:
टेलिकॉम ऑपरेटरला मृत्यूची माहिती द्या
योग्य वारसाच्या नावावर सिम हस्तांतरित करा
सिम डिअॅक्टिव्हेट करा
सोशल मीडिया अकाऊंटसाठी:
मेमरी अकाऊंट तयार करा किंवा अकाऊंट डिलिट करण्याची विनंती करा
लॉग इन करून वापरू नका
पासवर्ड शेअर करू नका
बँकिंग किंवा UPI व्यवहारांसाठी:
बँक आणि वित्तीय संस्थांना मृत्यूची माहिती द्या
खात्यातील नॉमिनी/वारसांची माहिती अपडेट करा
आवश्यक असल्यास खातं ब्लॉक करा किंवा हस्तांतरित करा
मृत व्यक्तीचा मोबाइल नंबर किंवा सोशल मीडिया अकाऊंट वापरणे हा गंभीर कायदेशीर प्रश्न आहे. यामुळे डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, आर्थिक सुरक्षा आणि डिजिटल हक्कांचे उल्लंघन होऊ शकते. कुटुंबीयांनी योग्य पद्धतीने सिम ट्रान्सफर, अकाऊंट डिलिट किंवा मेमरी अकाऊंट तयार करून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
यासाठी FIR दाखल करणे, संबंधित न्यायालयात अर्ज करणे, किंवा टेलिकॉम ऑपरेटर व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या मार्गदर्शनानुसार कार्यवाही करणे योग्य ठरते. मृत व्यक्तीची डिजिटल आणि आर्थिक संपत्ती सुरक्षित ठेवणे हे प्रत्येक कुटुंबासाठी आणि समाजासाठी अत्यंत महत्वाचे आहे.
