गोरसेना आंदोलनाची तयारी
कारंजा (लाड) : निजाम प्रांतातील १९०१ ते १९४८ या काळातील हैदराबाद गॅझेटमध्ये गोरबंजारा, लमाण व लंबाडी जमातींची नोंद अनुसूचित जमात म्हणून झाली होती. त्या अनुषंगाने आंध्रप्रदेश व तेलंगणामध्ये या समाजाला एस.टी. आरक्षण मिळत आहे. मात्र, १९४८ नंतर राज्य पुनर्रचनेनंतर मराठवाडा, विदर्भ व खानदेश महाराष्ट्रात जोडल्याने गोरबंजारा समाजाचे मुळ एस.टी. आरक्षण काढले गेले व त्यांना विमुक्त जातीमध्ये टाकण्यात आले. गोरसेनेने हा घोर अन्याय असल्याचे स्पष्ट केले आहे.अलीकडेच मराठा–कुणबी समाजासाठी हैदराबाद गॅझेटनुसार आरक्षण जाहीर झाले. त्याच धर्तीवर गोरबंजारा समाजालाही एस.टी. प्रवर्गात आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी गोरसेनेने १० सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. गोरसेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. संदेश चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन सादर करण्यात आले.गोरबंजारा समाजाकडे १९५० पूर्वीचे अनुसूचित जमातीचे पुरावे असून, क्रिमिनल ट्राईब कायद्याने बाधित असूनही सेंट्रल प्रोव्हिन्स व बेरार तसेच हैदराबाद गॅझेटमध्ये त्यांना एस.टी.मध्ये स्थान होते. भाषावार प्रांतरचना व राज्य पुनर्रचनेमुळे त्यांचे मुळ आरक्षण हिरावले गेले. बापट, इधाते, भाटीया तसेच डिएनटी–एस.टी. आयोगाने सकारात्मक शिफारशी दिल्या असूनही आरक्षण मंजूर झालेले नाही.डोंगर–दर्यात राहणारा गोरबंजारा समाज स्वतंत्र भाषा, बोली, वेशभूषा, तांडावस्ती यांसह सर्व पात्रता पूर्ण करूनही आरक्षणापासून वंचित आहे. माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक, राष्ट्रसंत रामराव महाराज व अनेक समाजसुधारकांनी प्रयत्न केले असून, गोरसेना गेली २० वर्षे आंदोलन करत आहे.मराठा–कुणबी समाजासाठी जसे हैदराबाद गॅझेट लागू केले गेले, त्याच धर्तीवर गोरबंजारा समाजालाही एस.टी. आरक्षण मिळावे, अशी मागणी गोरसेनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. या वेळी कारंजा तांड्याचे नायक–कारभारी, समाजातील प्रतिष्ठित मान्यवर व बंजारा महिला पारंपरिक वेशभूषेत मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
read also : https://ajinkyabharat.com/talukat-secret-fame/
