आंदोलन संपले, पण नुकसान भरपाईचे काय? – उच्च न्यायालयाची जरांगे आणि आयोजकांना विचारणा
मुंबई- मराठा समाजाला कुणबी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या
मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेले आंदोलन जरी संपले असले,
तरी आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचे झालेले
नुकसान हा मुद्दा आता न्यायालयाच्या निशाण्यावर आहे.
बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगे आणि आंदोलन
आयोजकांना पाच दिवसांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या
नुकसानाबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुख्य मुद्दे:
आंदोलन काळात मुंबईत सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असल्याचा आरोप.
आंदोलनाच्या आयोजकांनी व आंदोलकांनी नुकसानाचे खंडन केले;
मात्र न्यायालयाने छायाचित्रे दाखवत नुकसान झाल्याचे निदर्शित केले.
न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की, “तोंडी माहिती नको, प्रतिज्ञापत्र द्या.”
आंदोलन सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे संपल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
पोलिसांनी काही गुन्हे दाखल केल्याचे सांगण्यात आले; त्याद्वारे नुकसान भरपाई वसूल केली जाईल,
असे आयोजकांनी सांगितले.
आंदोलनाची परवानगी घेण्यात न आल्यामुळे न्यायालयाने मंगळवारी
आझाद मैदान तात्काळ रिकामे करण्याचे आदेश दिले.
प्रतिज्ञापत्रासाठी ४ आठवड्यांची मुदत
न्यायालयाने मनोज जरांगे व आंदोलन आयोजकांना ४ आठवड्यांची मुदत देत,
त्या दरम्यान प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
त्यानंतर संबंधित याचिकेचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
न्यायालयाची भूमिका
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने
सुनावणी दरम्यान नमूद केले की, समन्वयाच्या अभावामुळे किंवा नियोजनाच्या त्रुटींमुळे
हे नुकसान झाले असण्याची शक्यता असली, तरी छायाचित्रांमधून नुकसान स्पष्ट दिसते,
त्यामुळे जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे.
Read also : https://ajinkyabharat.com/dr-gajanan-slogan-yana-paprishok-vadilanchaya-last-wish/
