ITR मध्ये ‘छुपे’ परदेशी उत्पन्न दाखवले नाही तर 200% दंड! जाणून घ्या नियम

ITR (Income Tax Return) भरण्याची वेळ जवळ येत असताना भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. गेल्या काही वर्षांत परदेशी शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याची क्रेझ वाढली आहे. Apple Inc., Google LLC, Microsoft Corporation आणि Amazon.com Inc. यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये भारतीय गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणात पैसे गुंतवत आहेत. मात्र, या गुंतवणुकीतून मिळणारे उत्पन्न आयकर विभागापासून लपवणे आता महागात पडू शकते.

प्राप्तिकर विभागाने परदेशी उत्पन्नावर लक्ष केंद्रीत केले असून, करचुकवेगिरी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई सुरू केली आहे. गुंतवणूकदारांनी परदेशातून मिळणारे लाभांश (Dividend) आणि भांडवली नफा (Capital Gains) याची माहिती त्यांच्या ITR मध्ये देणे अनिवार्य आहे. अनेक वेळा गुंतवणूकदार लहान रक्कम असल्यामुळे किंवा अज्ञानामुळे हे उत्पन्न दाखवत नाहीत, पण ही चूक भविष्यात मोठ्या दंडाला कारणीभूत ठरू शकते.

नियमांनुसार, परदेशातून मिळालेला अगदी 1 रुपयांचा लाभांश असला तरी तो तुमच्या एकूण उत्पन्नात समाविष्ट करणे बंधनकारक आहे. जर एखाद्या करदात्याने उत्पन्न लपवले किंवा चुकीची माहिती दिली तर त्याच्यावर 50% ते 200% पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. काही प्रकरणांमध्ये दंडासोबत व्याज आणि कायदेशीर कारवाईदेखील होऊ शकते.

तज्ज्ञांच्या मते, प्राप्तिकर विभाग आता ‘Automatic Exchange of Information’ (AEOI) प्रणालीच्या माध्यमातून अनेक देशांशी डेटा शेअर करतो. त्यामुळे परदेशात केलेली गुंतवणूक आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न याची माहिती थेट भारतीय कर अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचते. त्यामुळे उत्पन्न लपवणे जवळपास अशक्य झाले आहे.

याशिवाय, काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यानुसार (Black Money Act) परदेशी उत्पन्न लपवणे हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. अशा प्रकरणांमध्ये दंडासोबत तुरुंगवासाचीही तरतूद आहे. त्यामुळे करदात्यांनी अत्यंत सावध राहणे गरजेचे आहे.

कर सल्लागारांचे म्हणणे आहे की, गुंतवणूकदारांनी आपल्या सर्व परदेशी व्यवहारांची नोंद व्यवस्थित ठेवावी आणि ITR भरताना योग्य माहिती द्यावी. विशेषतः छोट्या लाभांशाकडे दुर्लक्ष करू नये, कारण प्रत्येक रुपयाचा हिशेब करणे आता आवश्यक झाले आहे.

सध्याच्या डिजिटल युगात मोबाइल अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून परदेशी बाजारात गुंतवणूक करणे सोपे झाले आहे. मात्र या सोयीसोबत जबाबदारीही वाढली आहे. योग्य माहिती न दिल्यास भविष्यात मोठ्या आर्थिक आणि कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.

(डिस्क्लेमर: ही माहिती सामान्य ज्ञानावर आधारित असून याचा कायदेशीर सल्ला म्हणून वापर करू नये. अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)