महाराष्ट्रातील गुटखा बंदीवर मोठा सवाल निर्माण झाला आहे, कारण एका सचिवांच्या न्यायालयात सादर केलेल्या पत्रामुळे गुटखा निर्मितीस परवानगी मिळण्याची शक्यता उभी राहिली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात गुटखा, सुगंधी सुपारी आणि हुक्क्यावरील बंदी कडक आहे, तरी आता एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याच्या भूमिकेमुळे कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे.
सचिवांचा निर्णय आणि न्यायालयातील प्रकरण
डिसेंबर 2025 मध्ये भिवंडी आणि पुणे येथे हाय स्ट्रीट इम्पेक्स आणि सोएक्स इंडिया या कंपन्यांवर छापेमारी करण्यात आली होती. छापेमारीत सुमारे 10 कोटी रुपयांचा जप्त साठा आढळला, ज्यात निकोटिन, मोलासिस आणि सुगंधी द्रव्ये आढळली, जी महाराष्ट्रात प्रतिबंधित आहेत. कनिष्ठ न्यायालयाने सुरुवातीला माल जप्त ठेवण्यास व आरोपींना जामीन देण्यास नकार दिला, तर उच्च न्यायालयानेही आधी गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला.
यानंतर आरोपींनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली. त्यावर वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव, धीरज कुमार, यांनी न्यायालयात एक पत्र सादर केले, ज्यात त्यांनी म्हटले: “जप्त केलेला माल नष्ट करण्याऐवजी पोलीस संरक्षणाखाली परराज्यात नेण्यास आमची हरकत नाही.” या भूमिकेमुळे गुटखा व्यापाऱ्यांना मोठे बळ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, आणि आता इतर गुटखा उत्पादकांनी उच्च न्यायालयात सरकारमान्य गुटखा निर्मितीस परवानगी मागितली आहे.
गुटखा व्यापाऱ्यांची नवी चाल
सचिवांच्या भूमिकेचा आधार घेऊन, महाराष्ट्रातील इतर गुटखा व्यापाऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे, “जर एका व्यापाऱ्याला माल तयार करून बाहेर विकण्याची सवलत मिळते, तर आम्हालाही महाराष्ट्रात शासनमान्य गुटखा निर्मितीची परवानगी द्यावी.” या मागणीने राज्यातील राजकीय वर्तुळात चळवळ उभी केली आहे.
राष्ट्रवादीचे आमदार हिरामण खोसकर यांनी या प्रकरणावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन उपरोधिक पत्र दिले, ज्यात त्यांनी म्हटले: “राज्याचा महसूल वाढवायचा असेल, तर अधिकृतपणे गुटखा निर्मिती सुरू करावी.”
प्रशासन आणि राजकीय वाद
या घटनेमुळे सरकारी सचिव आणि इतर अधिकारी यांच्यात मतभेद उभे राहिले आहेत. अन्न आणि औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त या निर्णयास विरोध दर्शवत आहेत. त्यांनी म्हटले की, जप्त माल परराज्यात नेण्यास हरकत नाही, असा संदेश दिला जाणे गुटखा माफियांसाठी मोठा फायदा ठरू शकतो.
राज्य सरकारला विश्वासात न घेता अधिकारी स्वतः निर्णय घेऊ शकतात का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. जर उच्च न्यायालयाने गुटखा उत्पादकांच्या बाजूने निकाल दिला, तर महाराष्ट्रातील गुटखा बंदी केवळ कागदावरच राहील.महाराष्ट्रातील गुटखा बंदी आणि प्रतिबंधित उत्पादनांवरील कायदेशीर, आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम या प्रकरणामुळे गंभीर चर्चेचा विषय बनले आहेत. सचिवांच्या पत्रामुळे गुटखा निर्मितीस परवानगी मिळण्याची शक्यता, व्यापाऱ्यांची याचिका, राजकीय हस्तक्षेप, आणि उच्च न्यायालयाचा निकाल हे सर्व घटक आता महाराष्ट्रातील गुटखा बंदीच्या भवितव्यास ठरवणार आहेत.
राज्यातील नागरिक, आरोग्य तज्ज्ञ, आणि नियमक संस्था हे प्रकरण लक्षात ठेवून, पुढील कायदेशीर निर्णय आणि सरकारी धोरण याकडे लक्ष देत आहेत.
