केंद्र सरकारने ग्रॅच्युइटीची मर्यादा 25 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. मात्र, हा लाभ सर्व कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही. Gratuity Limit 25 Lakh संदर्भात सरकारने कोणते नियम स्पष्ट केले आहेत, जाणून घ्या या सविस्तर रिपोर्टमध्ये.
Gratuity Limit 25 Lakh: नोकरी करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! सरकारने ग्रॅच्युइटीचे नवीन नियम स्पष्ट केले
केंद्र सरकारने Gratuity Limit 25 Lakh बाबत मोठे स्पष्टीकरण जारी केले आहे. काही महिन्यांपूर्वी सरकारने ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा 20 लाखांवरून 25 लाखांपर्यंत वाढवल्याने देशभरातील सरकारी, बँक, आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आनंदित झाले होते. मात्र, आता सरकारने स्पष्ट केले आहे की हा लाभ सर्वांना मिळणार नाही. या निर्णयामुळे कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांना धक्का बसला आहे.
Gratuity Limit 25 Lakh वाढवण्यामागचे कारण काय ?
30 मे 2024 रोजी केंद्र सरकारने एक अधिसूचना जारी केली होती, ज्यात केंद्रीय नागरी सेवकांसाठी ग्रॅच्युइटीची मर्यादा 25 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली होती. ही अधिसूचना 1 जानेवारी 2024 पासून लागू होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते.
Related News
Loan Struggle Story: 70 हजार पगार असूनही ‘हा’ तरुण कर्जात — जाणून घ्या आर्थिक संकटातून सुटण्यासाठी तज्ञांचे सल्ले
25 लाखांपर्यंत Gratuity ! जाणून घ्या कोणाला मिळणार आणि कोण राहणार वंचित
9% कर्ज विरुद्ध Investment : कोणता पर्याय आहे तुमच्यासाठी अधिक फायदेशीर?
PF काढण्याच्या नियमात बदल! 100% रक्कम काढण्याची मुभा राहिली नाही.
Gold Rate :सोन्यात धूम धडाम! 1 लाखांपेक्षा खाली येणार का? ग्राहकांसाठी मोठी आनंदवार्ता
सोन्यात मोठी घसरण! 10 ग्रॅमचा भाव 1.21 लाखांवर
Bank Loan : कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास व्याज कोण भरेल? 5 बँकेचे निर्णायक नियम जाणून घ्या
या घोषणेनंतर देशभरातून प्रश्न आणि RTI अर्जांचा भडिमार झाला. विविध संस्थांतील कर्मचारी — जसे की बँका, सार्वजनिक उपक्रम (PSU), रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI), राज्य सरकारे आणि स्वायत्त संस्था — यांनी विचारणा केली की ही वाढीव Gratuity Limit 25 Lakh मर्यादा त्यांनाही लागू होते का?
सरकारचे नवीन स्पष्टीकरण: केवळ काही कर्मचाऱ्यांनाच लाभ
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाने नुकतेच स्पष्ट केले आहे की Gratuity Limit 25 Lakh चा लाभ फक्त दोन विशिष्ट नियमांच्या कक्षेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच लागू होईल. हे नियम म्हणजे —
केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021
केंद्रीय नागरी सेवा (राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अंतर्गत ग्रॅच्युइटी भरणे) नियम, 2021
जर एखादा कर्मचारी या नियमांच्या कक्षेत येत नसेल, तर तो केंद्र सरकारशी संबंधित इतर संस्थेत काम करत असला तरी त्याला या वाढीव मर्यादेचा लाभ मिळणार नाही.
Gratuity Limit 25 Lakh या योजनेतून कोण वगळले गेले?
या स्पष्टीकरणामुळे अनेक मोठ्या संस्थांतील कर्मचाऱ्यांना धक्का बसला आहे. खालील संस्था या लाभापासून वंचित राहतील:
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU)
सरकारी आणि ग्रामीण बँका
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI)
पोर्ट ट्रस्ट्स
विविध स्वायत्त संस्था आणि विद्यापीठे
सोसायट्या आणि राज्य सरकारांचे कर्मचारी
या सर्व संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या संबंधित मंत्रालयाशी संपर्क साधून ग्रॅच्युइटीसंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे तपासावीत, कारण त्यांच्या सेवा नियम वेगळे आहेत.
Gratuity Limit 25 Lakh वाढवल्याचे फायदे
ज्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना हा नियम लागू आहे, त्यांना या निर्णयाचा थेट आर्थिक लाभ होईल.
सेवानिवृत्तीनंतर जास्तीत जास्त 25 लाख रुपयांची ग्रॅच्युइटी मिळू शकते.
यामुळे निवृत्तीवेतनासोबतच एक मोठी रक्कम हातात मिळते.
कर्मचारी कल्याण आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य वाढते.
कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आणि गोंधळ
सरकारच्या या स्पष्टीकरणामुळे Gratuity Limit 25 Lakh संदर्भात मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांनी या निर्णयाला “अर्धवट सुधारणा” असे म्हटले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की जर केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट कर्मचारी कल्याण वाढवणे असेल, तर ही मर्यादा सर्व सरकारी, बँक, आणि PSU कर्मचाऱ्यांसाठी समान असावी.
तज्ज्ञांचे मत
वेतन आणि पेन्शन तज्ज्ञांचे मत असे आहे की सरकारने टप्प्याटप्प्याने सर्व क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांसाठी Gratuity Limit 25 Lakh लागू करणे आवश्यक आहे. यामुळे केंद्र आणि राज्य स्तरावर समन्याय राखला जाईल.
सरकारने Gratuity Limit 25 Lakh वाढवून एक सकारात्मक पाऊल उचलले असले, तरी त्याचा लाभ फक्त मर्यादित कर्मचाऱ्यांनाच मिळणार आहे. PSU, बँका, आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अजूनही ही मर्यादा 20 लाख रुपयांचीच राहणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी सरकारकडे एकसमान नियम लागू करण्याची मागणी सुरू केली आहे.
मुख्य मुद्दे एक नजरात (Summary Table)
| मुद्दा | माहिती |
|---|---|
| नवीन मर्यादा | ₹25 लाख रुपये |
| लागू तारीख | 1 जानेवारी 2024 पासून |
| लाभार्थी | केंद्रीय नागरी सेवक |
| लागू नियम | CCS (Pension) Rules 2021, CCS (NPS under Gratuity) Rules 2021 |
| लाभ न मिळणारे कर्मचारी | PSU, बँका, RBI, राज्य सरकार, स्वायत्त संस्था |
| मंत्रालय | कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालय |
Gratuity Limit 25 Lakh हा निर्णय केवळ केंद्रीय नागरी सेवकांसाठी आहे, सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी नाही. त्यामुळे इतर संस्थांनी त्यांच्या नियमांनुसार स्वतंत्र अधिसूचना येण्याची प्रतीक्षा करावी., Gratuity Limit 25 Lakh हा निर्णय केवळ केंद्र सरकारच्या नागरी सेवकांसाठी लागू आहे. सर्व बँक, सार्वजनिक उपक्रम (PSU), रिझर्व्ह बँक, स्वायत्त संस्था, विद्यापीठे आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना या वाढीव मर्यादेचा लाभ सध्या मिळणार नाही. या संस्थांचे कर्मचारी त्यांच्या संबंधित मंत्रालयाकडून स्वतंत्र अधिसूचनेची प्रतीक्षा करावी. केंद्र सरकारने हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती लाभात सुधारणा करण्यासाठी घेतला असला तरी, इतर कर्मचाऱ्यांनाही समान लाभ देण्यासाठी आगामी काळात समान धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी वाढत आहे.
