केंद्र सरकारने हटवली 58 वर्षे जुनी बंदी
आता केंद्रीय कर्मचारीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकतात.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर आरएसएसच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यावरील बंदी
Related News
रोहित शर्माच्या जागी साई सुदर्शनची एंट्री? इंग्लंड दौऱ्यासाठी संभाव्य युवा ओपनर
‘मोनिका ओ माय डार्लिंग’… ८६ व्या वर्षीही हेलेन यांचा जलवा कायम;
‘१२वी नापास, पण मोठमोठ्या वेबसाईट्स हॅक करणारे’
नवीन बस स्थानक टी पॉइंटवर अपघाताचा थरार;
शिवरमध्ये जागतिक शून्य सावली दिन संत विचारधनाने साजरा;
अकोल्यात झिरो शॅडो डेचा अनुभव; नागरिक म्हणाले – सावलीच नाहीशी झाली!
२४ मे २०२५ चं हवामान : वीकेंडला मुसळधार पावसाचा इशारा,
ऑपरेशन सिंदूरवरून प्रेरित ‘स्पेशल बनारसी साडी’;
पटना-गया आणि बक्सर दरम्यान लवकरच धावेल ‘नमो भारत एक्सप्रेस’;
“इंग्लंडचा रणसंग्राम! पहिल्याच दिवशी 498 धावा,
“वादळी वारे, मुसळधार पाऊस आणि रेड अलर्ट:
“पाकिस्तानच्या ‘पाण्याच्या’ धमकीवर भारताचा संताप;
केंद्र सरकारने आता उठवली आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षात केंद्र सरकारची ही भेट मानली जात आहे.
संघाच्या स्वयंसेवक कार्यक्रमात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या केंद्र सरकारच्या
वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना निर्बंधांमुळे सहभागी होता येत नव्हते.
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातही हा कायदा लागू होता.
आता हे निर्बंध हटवल्यामुळे सरकारी कर्मचारी आरएसएस कार्यक्रमात सामील होऊ शकतील.
केंद्र सरकारने 30 नोव्हेंबर 1966 रोजी सरकारी कर्मचाऱ्यांना
आरएसएसच्या कार्यात सहभागी होण्यास बंदी घातली होती.
आता मोदी सरकारने ही 58 वर्षे जुनी बंदी उठवली आहे.
या आदेशाने केंद्र सरकारने जारी केलेल्या 1966, 1970 आणि 1980 च्या
आदेशांमध्ये सुधारणा करण्यात आली, ज्यामध्ये काही इतर संस्थांसह आरएसएसच्या शाखा
आणि इतर क्रियाकलापांमध्ये सहभागी असल्याबद्दल सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
आणि दंडात्मक तरतुदी लादल्या गेल्या होत्या.
आरएसएसच्या कार्यात सहभागी असल्यास कर्मचाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्याची तरतूदही लागू करण्यात आली होती.
मात्र, दरम्यानच्या काळात मध्य प्रदेशसह अनेक राज्य सरकारांनी
हा आदेश रद्द केला होता, परंतु केंद्र सरकारच्या पातळीवर हा आदेश कायम होता.
आता 9 जुलै 2024 रोजी 58 वर्षांची बंदी उठवण्यात आली.
हा आदेश भारत सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग,
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने जारी केला आहे.
या आदेशावर भारत सरकारच्या उपसचिवांची स्वाक्षरी आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/americas-presidents-election-day/
