केंद्र सरकारने हटवली 58 वर्षे जुनी बंदी
आता केंद्रीय कर्मचारीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकतात.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर आरएसएसच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यावरील बंदी
Related News
अकोट ग्रामीण पोलीसांची जलद कारवाई – विनयभंग प्रकरणातील आरोपीविरोधात २४ तासांत दोषारोपपत्र दाखल
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
केंद्र सरकारने आता उठवली आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षात केंद्र सरकारची ही भेट मानली जात आहे.
संघाच्या स्वयंसेवक कार्यक्रमात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या केंद्र सरकारच्या
वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना निर्बंधांमुळे सहभागी होता येत नव्हते.
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातही हा कायदा लागू होता.
आता हे निर्बंध हटवल्यामुळे सरकारी कर्मचारी आरएसएस कार्यक्रमात सामील होऊ शकतील.
केंद्र सरकारने 30 नोव्हेंबर 1966 रोजी सरकारी कर्मचाऱ्यांना
आरएसएसच्या कार्यात सहभागी होण्यास बंदी घातली होती.
आता मोदी सरकारने ही 58 वर्षे जुनी बंदी उठवली आहे.
या आदेशाने केंद्र सरकारने जारी केलेल्या 1966, 1970 आणि 1980 च्या
आदेशांमध्ये सुधारणा करण्यात आली, ज्यामध्ये काही इतर संस्थांसह आरएसएसच्या शाखा
आणि इतर क्रियाकलापांमध्ये सहभागी असल्याबद्दल सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
आणि दंडात्मक तरतुदी लादल्या गेल्या होत्या.
आरएसएसच्या कार्यात सहभागी असल्यास कर्मचाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्याची तरतूदही लागू करण्यात आली होती.
मात्र, दरम्यानच्या काळात मध्य प्रदेशसह अनेक राज्य सरकारांनी
हा आदेश रद्द केला होता, परंतु केंद्र सरकारच्या पातळीवर हा आदेश कायम होता.
आता 9 जुलै 2024 रोजी 58 वर्षांची बंदी उठवण्यात आली.
हा आदेश भारत सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग,
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने जारी केला आहे.
या आदेशावर भारत सरकारच्या उपसचिवांची स्वाक्षरी आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/americas-presidents-election-day/
