केंद्र सरकारने हटवली 58 वर्षे जुनी बंदी
आता केंद्रीय कर्मचारीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकतात.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर आरएसएसच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यावरील बंदी
Related News
Delhi पुन्हा हादरली! महिपालपूरमध्ये रेडिशन हॉटेलजवळ ‘धमाका’सदृश आवाजानं माजली भीती, पोलिसांनी दिलं स्पष्टीकरण
Harsh Limbachiyaa Gifts Bharti Singh a Stunning Bvlgari Watch, 20 लाखांचे अविश्वसनीय गिफ्ट
Bigg Boss 19 चा भव्य एपिसोड: सलमान खानसोबत झूलन गोस्वामी आणि अंजुम चोप्राचा गौरवशाली क्षण!
Khand vs Jaggery: 7 आश्चर्यकारक कारणे कोणते आहे जास्त फायदेशीर!
7 सुपर आरोग्यदायी कारणं: कांजी ( Kanji) का आहे ‘विंटर हेल्थ पॉवरफूड’?
5 धक्कादायक तथ्ये: SEBIने दिला डिजिटल गोल्डवरील गंभीर इशारा! गुंतवणूकदार सावधान
Desi Onion vs Red Onion : 5 जबरदस्त आरोग्य फायदेआरोग्य सुधारण्यासाठी कोणता कांदा अधिक फायदेशीर ?
The Family Man 3मध्ये श्रीकांत तिवारीचा तुफान कमबॅक! YRF स्पायवर्सवर टोला, प्रेक्षक झाले थक्क
केरळ(Kerala)च्या 8 पौष्टिक आणि स्वादिष्ट हिवाळी डिशेस – घरच्या जेवणाचा अनुभव बदलतील!
सुनिता अहुजा (Sunita Ahuja) उघडकीस: 38 वर्षांनंतर गोविंदावर टीका, “चांगला नवरा नाही!”
हा तांदूळ (Rice) खातात फक्त श्रीमंत? 1 किलो तांदळाची किंमत 12,500 रुपये
Janhvi Kapoor चे 2 जबरदस्त लूक: स्वतः केलेल्या मेकअपने जिंकली सगळ्यांची मने!
केंद्र सरकारने आता उठवली आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षात केंद्र सरकारची ही भेट मानली जात आहे.
संघाच्या स्वयंसेवक कार्यक्रमात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या केंद्र सरकारच्या
वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना निर्बंधांमुळे सहभागी होता येत नव्हते.
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातही हा कायदा लागू होता.
आता हे निर्बंध हटवल्यामुळे सरकारी कर्मचारी आरएसएस कार्यक्रमात सामील होऊ शकतील.
केंद्र सरकारने 30 नोव्हेंबर 1966 रोजी सरकारी कर्मचाऱ्यांना
आरएसएसच्या कार्यात सहभागी होण्यास बंदी घातली होती.
आता मोदी सरकारने ही 58 वर्षे जुनी बंदी उठवली आहे.
या आदेशाने केंद्र सरकारने जारी केलेल्या 1966, 1970 आणि 1980 च्या
आदेशांमध्ये सुधारणा करण्यात आली, ज्यामध्ये काही इतर संस्थांसह आरएसएसच्या शाखा
आणि इतर क्रियाकलापांमध्ये सहभागी असल्याबद्दल सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
आणि दंडात्मक तरतुदी लादल्या गेल्या होत्या.
आरएसएसच्या कार्यात सहभागी असल्यास कर्मचाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्याची तरतूदही लागू करण्यात आली होती.
मात्र, दरम्यानच्या काळात मध्य प्रदेशसह अनेक राज्य सरकारांनी
हा आदेश रद्द केला होता, परंतु केंद्र सरकारच्या पातळीवर हा आदेश कायम होता.
आता 9 जुलै 2024 रोजी 58 वर्षांची बंदी उठवण्यात आली.
हा आदेश भारत सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग,
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने जारी केला आहे.
या आदेशावर भारत सरकारच्या उपसचिवांची स्वाक्षरी आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/americas-presidents-election-day/
