केंद्र सरकारने हटवली 58 वर्षे जुनी बंदी
आता केंद्रीय कर्मचारीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकतात.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर आरएसएसच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यावरील बंदी
Related News
कांवड यात्रेमुळे दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय महामार्ग वाहतुकीसाठी बंद; ११ जुलैपासून नियमन लागू
अकोला जिल्ह्यात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची संख्या ८० वर; २५ वर्षांत ३१९७ शेतकरी मृत्यूचे भीषण वास्तव
“आम्ही आतंकवादी की दहशतवादी?” – अविनाश जाधव यांचा पोलिसांवर संताप
उरळ पोलिसांची जुगार अड्यावर धाड!
ब्रिक्सवर ट्रम्प यांचे टॅरिफ बॉम्ब; भारतालाही फटका बसणार का?
“वारीच्या वाटेवर शाळेचा उत्सव; भक्तिरसात न्हाल्या चिमुकल्या भावना”
आलेगाव बाभुळगाव रस्ता बनला अपघाताचा
रेल्वे स्थानकावर निंबाच्या झाडाची फांदी तुटली, वन्यजीव सेवेमुळे वाचले साठ बगळे!
महामार्गावर डाळंबी जवळ कार पलटी एक जखमी
मुर्तिजापूर बसस्थानकावर अनोळखी व्यक्तीचा मृतदेह! परिसरात एकच खळबळ, ओळख अद्यापही गूढ!
अकोलखेड येथे गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळा
अकोल्यातील १३५ वर्षांची ‘कच्छी मशीद’ आता डिजिटल; ‘अजान’ थेट मोबाईलवर ऐकता येणार!
केंद्र सरकारने आता उठवली आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षात केंद्र सरकारची ही भेट मानली जात आहे.
संघाच्या स्वयंसेवक कार्यक्रमात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या केंद्र सरकारच्या
वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना निर्बंधांमुळे सहभागी होता येत नव्हते.
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातही हा कायदा लागू होता.
आता हे निर्बंध हटवल्यामुळे सरकारी कर्मचारी आरएसएस कार्यक्रमात सामील होऊ शकतील.
केंद्र सरकारने 30 नोव्हेंबर 1966 रोजी सरकारी कर्मचाऱ्यांना
आरएसएसच्या कार्यात सहभागी होण्यास बंदी घातली होती.
आता मोदी सरकारने ही 58 वर्षे जुनी बंदी उठवली आहे.
या आदेशाने केंद्र सरकारने जारी केलेल्या 1966, 1970 आणि 1980 च्या
आदेशांमध्ये सुधारणा करण्यात आली, ज्यामध्ये काही इतर संस्थांसह आरएसएसच्या शाखा
आणि इतर क्रियाकलापांमध्ये सहभागी असल्याबद्दल सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
आणि दंडात्मक तरतुदी लादल्या गेल्या होत्या.
आरएसएसच्या कार्यात सहभागी असल्यास कर्मचाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्याची तरतूदही लागू करण्यात आली होती.
मात्र, दरम्यानच्या काळात मध्य प्रदेशसह अनेक राज्य सरकारांनी
हा आदेश रद्द केला होता, परंतु केंद्र सरकारच्या पातळीवर हा आदेश कायम होता.
आता 9 जुलै 2024 रोजी 58 वर्षांची बंदी उठवण्यात आली.
हा आदेश भारत सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग,
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने जारी केला आहे.
या आदेशावर भारत सरकारच्या उपसचिवांची स्वाक्षरी आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/americas-presidents-election-day/
