केंद्र सरकारने हटवली 58 वर्षे जुनी बंदी
आता केंद्रीय कर्मचारीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकतात.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर आरएसएसच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यावरील बंदी
Related News
माझोड – बाभुळगाव रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी खासदार अनुप धोत्रे यांचा पुढाकार;
भाऊसाहेब पोटे विद्यालयात NMMS पात्र गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सन्मान सोहळा
‘सहकारातून समृद्धी’ योजनेतून सहकार चळवळीला नवे बळ – नानासाहेब हिंगणकर
सावता परिषदेच्या पातूर तालुका अध्यक्षपदी अजय ढोणे यांची निवड
आर्थिक विवंचनेत अडकलेल्या युवक शेतकऱ्याची आत्महत्या
श्रीराम नवमी निमित्त अकोला शहरात धार्मिक शोभायात्रेची जय्यत तयारी
लोहारा येथील सर्वज्ञ विद्या मंदिरमध्ये वार्षिक स्नेहसंमेलन उत्साहात संपन्न
डोळ्यांखालील डार्क सर्कल्सने आहात हैराण? जाणून घ्या कारणे आणि घरगुती उपाय
करुणा व धनंजय मुंडे प्रकरणात नवीन वळण;
||देह वेचावा कारणीं|
अकोट येथे माळी महासंघाच्या नामफलकाचे उद्घाटन आणि पदाधिकाऱ्यांचा सन्मान
“बँकांमधील आंदोलन थांबवा” – उदय सामंत यांच्याशी भेटीनंतर राज ठाकरे यांचा मनसैनिकांना आदेश
केंद्र सरकारने आता उठवली आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षात केंद्र सरकारची ही भेट मानली जात आहे.
संघाच्या स्वयंसेवक कार्यक्रमात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या केंद्र सरकारच्या
वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना निर्बंधांमुळे सहभागी होता येत नव्हते.
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातही हा कायदा लागू होता.
आता हे निर्बंध हटवल्यामुळे सरकारी कर्मचारी आरएसएस कार्यक्रमात सामील होऊ शकतील.
केंद्र सरकारने 30 नोव्हेंबर 1966 रोजी सरकारी कर्मचाऱ्यांना
आरएसएसच्या कार्यात सहभागी होण्यास बंदी घातली होती.
आता मोदी सरकारने ही 58 वर्षे जुनी बंदी उठवली आहे.
या आदेशाने केंद्र सरकारने जारी केलेल्या 1966, 1970 आणि 1980 च्या
आदेशांमध्ये सुधारणा करण्यात आली, ज्यामध्ये काही इतर संस्थांसह आरएसएसच्या शाखा
आणि इतर क्रियाकलापांमध्ये सहभागी असल्याबद्दल सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
आणि दंडात्मक तरतुदी लादल्या गेल्या होत्या.
आरएसएसच्या कार्यात सहभागी असल्यास कर्मचाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्याची तरतूदही लागू करण्यात आली होती.
मात्र, दरम्यानच्या काळात मध्य प्रदेशसह अनेक राज्य सरकारांनी
हा आदेश रद्द केला होता, परंतु केंद्र सरकारच्या पातळीवर हा आदेश कायम होता.
आता 9 जुलै 2024 रोजी 58 वर्षांची बंदी उठवण्यात आली.
हा आदेश भारत सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग,
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने जारी केला आहे.
या आदेशावर भारत सरकारच्या उपसचिवांची स्वाक्षरी आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/americas-presidents-election-day/
