अश्लील कंटेंटप्रकरणी सरकारची मोठी कारवाई; 5 ओटीटी प्लॅटफॉर्म ब्लॉक
देशात ओटीटी प्लॅटफॉर्मची लोकप्रियता झपाट्याने वाढत असताना केंद्र सरकारने अश्लील आणि आक्षेपार्ह आशय प्रसारित केल्याच्या आरोपाखाली पाच ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर कठोर कारवाई केली आहे. Ministry of Information and Broadcasting (एमआयबी) ने आयटी कायद्याच्या कलम 69A आणि Information Technology Rules 2021 अंतर्गत ही कारवाई करत संबंधित अॅप्सचा प्रवेश पूर्णपणे बंद करण्याचे निर्देश इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना दिले आहेत. परिणामी, देशातील वापरकर्त्यांना आता या प्लॅटफॉर्म्सवर प्रवेश करता येणार नाही.
कोणते प्लॅटफॉर्म झाले ब्लॉक?
सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या यादीनुसार MoodXVIP, Koyal Playpro, Digi Movieplex, Feel आणि Jugnu या पाच ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्सना ब्लॉक करण्यात आले आहे. संबंधित प्लॅटफॉर्म्सवर दीर्घकाळ अश्लील, आक्षेपार्ह आणि सामाजिकदृष्ट्या अस्वीकार्य आशय प्रसारित होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानंतर प्राथमिक तपास, नोटिसा आणि चेतावण्या देऊनही सुधारणा न झाल्याने अखेर कठोर पाऊल उचलण्यात आले.
आयटी कायद्यांतर्गत कारवाई
आयटी कायद्याच्या कलम 69A अंतर्गत केंद्र सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या, सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या किंवा नैतिकतेच्या दृष्टीने हानिकारक ठरणाऱ्या ऑनलाइन आशयावर बंदी घालण्याचे अधिकार आहेत. डिजिटल मीडिया एथिक्स कोडनुसार ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सना स्वनियमन, वयोमर्यादा वर्गीकरण आणि तक्रार निवारण यंत्रणा बंधनकारक आहे. संबंधित प्लॅटफॉर्म्सनी या नियमांचे पालन केले नसल्याचे मंत्रालयाच्या निदर्शनास आल्याचे सांगितले जाते.
यापूर्वीही झाली होती कारवाई
ही पहिली वेळ नाही. जुलै 2025 मध्येही 25 ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सना अशाच कारणांवरून ब्लॉक करण्यात आले होते. सप्टेंबर 2024 मध्ये चेतावणी आणि फेब्रुवारी 2025 मध्ये नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश देऊनही काही प्लॅटफॉर्म्समध्ये अपेक्षित बदल दिसून आले नाहीत. त्यामुळे सरकारने यावेळी अधिक कठोर भूमिका घेतली आहे.
तक्रारींचा वाढता ओघ
सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही प्लॅटफॉर्म्सवर अतिशय बोल्ड आणि आक्षेपार्ह दृश्ये दाखवली जात होती. काही कथानकांमध्ये कौटुंबिक नात्यांचे चुकीचे आणि विकृत चित्रण करण्यात आल्याच्या तक्रारीही प्राप्त झाल्या होत्या. विशेष म्हणजे, काही वेळा डोमेन ब्लॉक झाल्यानंतर नव्या नावाने किंवा नव्या संकेतस्थळाद्वारे पुन्हा स्ट्रीमिंग सुरू करण्याचा प्रयत्न केल्याचेही आढळून आले.
अधिकृत प्रतिक्रिया नाही
सध्या ब्लॉक करण्यात आलेल्या पाचही ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सकडून या कारवाईबाबत कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांची भूमिका काय आहे, नियमभंगाच्या आरोपांवर त्यांचे स्पष्टीकरण काय आहे, याबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही. मात्र वापरकर्त्यांच्या दृष्टीने पाहता, या अॅप्सचा प्रवेश पूर्णपणे बंद झाला असून ते डाउनलोड किंवा वापरता येत नाहीत.
सरकारच्या निर्देशानुसार इंटरनेट सेवा पुरवठादारांनी संबंधित संकेतस्थळे आणि डोमेन ब्लॉक केले आहेत. काही ठिकाणी अॅप्स उघडण्याचा प्रयत्न केल्यास एरर संदेश दिसत असल्याची माहिती समोर येत आहे. या कारवाईमुळे नियमितपणे या प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करणाऱ्या प्रेक्षकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भविष्यात संबंधित कंपन्या स्पष्टीकरण देतात का किंवा नियमांचे पालन करून पुन्हा सेवा सुरू करण्याचा प्रयत्न करतात का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे
पुढे काय?
डिजिटल माध्यमांचा झपाट्याने होत असलेला विस्तार आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सची वाढती लोकप्रियता लक्षात घेता सरकारकडून येत्या काळात देखरेख आणखी कठोर केली जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारा आशय लाखो प्रेक्षकांपर्यंत थेट पोहोचत असल्यामुळे त्यातील सामाजिक, सांस्कृतिक आणि नैतिक परिणामांचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक ठरते. त्यामुळेच स्वनियमन, पारदर्शकता आणि सामाजिक जबाबदारी या तत्त्वांचे पालन करणे आता प्रत्येक डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी अत्यावश्यक बनले आहे.
केवळ मनोरंजनाच्या नावाखाली कोणत्याही प्रकारचा आक्षेपार्ह किंवा कायद्याच्या चौकटीबाहेरचा आशय प्रसारित केल्यास त्यावर कठोर कारवाई होऊ शकते, असा स्पष्ट संदेश अलीकडील घडामोडींमधून देण्यात आला आहे. तक्रार निवारण यंत्रणा प्रभावी ठेवणे, वयोमर्यादा वर्गीकरणाचे काटेकोर पालन करणे आणि प्रेक्षकांच्या संवेदनशीलतेचा आदर राखणे ही डिजिटल माध्यमांची मूलभूत जबाबदारी आहे. भविष्यात नियमांचे उल्लंघन टाळण्यासाठी प्लॅटफॉर्म्सना अधिक सजग आणि जबाबदार भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
मनोरंजनाचे माध्यम म्हणून ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सना मोठी मागणी असली तरी सामाजिक मूल्ये, कायदे आणि नैतिक निकष यांचे पालन करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. अश्लील आणि आक्षेपार्ह आशयाविरुद्ध सरकारने घेतलेली ही कारवाई डिजिटल क्षेत्रासाठी स्पष्ट संदेश देणारी ठरली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार, हे यावरून स्पष्ट झाले आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/price-increase-for-toyota-4-cars-maha-glanza-and-hayrider/
