मेहकर : गोर बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी आज मेहकर तहसील कार्यालयावर झालेल्या मोठ्या आंदोलनातून करण्यात आली. तालुक्यातील शेकडो बंजारा बांधवांनी तहसीलदारांना निवेदन सादर करून हा मुद्दा मुख्यमंत्री महोदयांपर्यंत पोहोचवला.समाजाच्या प्रतिनिधींनी सादर केलेल्या निवेदनात नमूद केले की, इतिहास, परंपरा, जीवनशैली, शैक्षणिक वंचितता आणि सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती या सर्व बाबींनुसार गोर बंजारा समाज एसटी प्रवर्गासाठी पात्र असूनही केवळ महाराष्ट्रातच या समाजाला “विजेंटी-ए” प्रवर्गात ठेवण्यात आले आहे. यामुळे समाजावर अन्याय झाला असून तातडीने दुरुस्तीची गरज आहे.
निवेदनातील महत्त्वाचे मुद्दे :
हैद्राबाद राज्याच्या 1921 च्या गॅजेटनुसार गोर बंजारा लंबाडी समाजाचा उल्लेख एसटी प्रवर्गात आहे.
जिल्हा गॅजेट्स व महसूल रेकॉर्डमध्ये समाजाची आदिवासी स्वरूपाची नोंद आहे.
तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान या राज्यांत गोर बंजारा समाजाला एसटी प्रवर्गाचा दर्जा आहे.
भारत सरकारच्या 1961 ते 2011 पर्यंतच्या सहा जनगणनांमध्ये समाजाची स्वतंत्र नोंद आहे.
ग्रामीण व डोंगराळ भागातील लोकसंख्या समाजाच्या भौगोलिक अलगाव व आदिवासी स्वरूपावर शिक्कामोर्तब करते.
समाज प्रतिनिधींनी सांगितले की, “मराठा समाजाला कुणबी म्हणून आरक्षण देताना वापरलेला ऐतिहासिक रेकॉर्डचा आधार गोर बंजारा समाजालाही लागू करावा. आमचा समाज सामाजिक न्यायास पात्र असून यापुढे दुर्लक्ष झाल्यास न्यायालयीन लढाई उभारावी लागेल.”शासनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास हायकोर्ट व सर्वोच्च न्यायालयात राईट पिटीशन दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला.या आंदोलनामुळे मेहकर तालुक्यात गोर बंजारा समाजाच्या आरक्षण प्रश्नावर नव्याने चर्चा रंगली असून राज्य शासनाकडे आता ठोस निर्णय घेण्याची मागणी तीव्रतेने होत आहे.
read also :https://ajinkyabharat.com/patur-talukyati-ambashi-yethil-incident/
