गुडन्यूज! इयत्ता १ ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर; राज्य सरकारकडून १६५ कोटींची तरतूद
राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत राज्य सरकारने इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरवण्याच्या उपक्रमांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला असून, यासाठी तब्बल १६५ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे ४१ लाख ४३ हजार ५४ विद्यार्थ्यांना होणार आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षापासून या योजनेची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.
शासन निर्णय जारी
१३ फेब्रुवारी रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) जारी केला. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायदा २००९ आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० यांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल, आनंददायी आणि समावेशक शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
शिक्षण संचालकांनी राज्यातील विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या लक्षात घेऊन प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार १६५ कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली आहे.
कोणाला मिळणार लाभ?
या योजनेतंर्गत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ते ८ वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर परिषद आणि काही नगरपालिकांच्या शाळांचा यात समावेश आहे.
राज्यातील ४१ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना या योजनेचा थेट लाभ मिळणार आहे. यामुळे पालकांवरील शैक्षणिक खर्चाचा काही अंशी भार कमी होणार आहे.
कोणत्या शाळांना वगळण्यात येणार?
ज्या महानगरपालिकांमध्ये आधीपासूनच विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्याची योजना राबवली जाते किंवा त्यासाठी स्वतंत्र निधी दिला जातो, त्या शाळांना या नव्या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. म्हणजेच दुहेरी लाभ टाळण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तथापि, इतर सर्व पात्र सरकारी शाळांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
पालकांची अपेक्षा – दर्जेदार दप्तर हवे
सरकारच्या या निर्णयाचे पालकांकडून स्वागत करण्यात येत आहे. मात्र, यावेळी दप्तरांचा दर्जा उत्तम असावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मागील काही योजनांमध्ये हलक्या दर्जाची किंवा कमी टिकाऊ दप्तरं देण्यात आल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या.
पालकांचे म्हणणे आहे की, “फक्त योजना जाहीर करून चालणार नाही. मुलांना टिकाऊ, मजबूत आणि पाठीला योग्य आधार देणारी दप्तरं मिळाली पाहिजेत. बाजारगाळे किंवा निकृष्ट दर्जाच्या साहित्याचा पुरवठा होऊ नये.”
शैक्षणिक खर्चावर परिणाम
सध्या सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके, मध्यान्ह भोजन आणि विविध शैक्षणिक साहित्य दिले जाते. आता त्यात मोफत दप्तरांची भर पडल्यामुळे पालकांवरील शैक्षणिक खर्चाचा भार आणखी कमी होणार आहे.
विशेषतः ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे. अनेक कुटुंबांना शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला पुस्तके, वह्या आणि दप्तर यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. या योजनेमुळे तो खर्च वाचणार आहे.
पटसंख्या वाढेल का?
सरकारचा उद्देश फक्त आर्थिक मदत देणे नाही, तर सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढवणे हाही आहे. गेल्या काही वर्षांत महापालिका आणि जिल्हा परिषद शाळांमधील हजेरी कमी होताना दिसत आहे.
ग्रामीण भागातही इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांचे वाढते आकर्षण दिसून येते. त्यामुळे अनेक पालक सरकारी शाळांऐवजी खासगी शाळांचा पर्याय निवडत आहेत. परिणामी काही सरकारी शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत, तर काही ठिकाणी दोन शाळांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे.
मोफत दप्तर, पुस्तके आणि मध्यान्ह भोजन यांसारख्या सुविधांमुळे पालकांचा कल पुन्हा सरकारी शाळांकडे वळेल का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
गुणवत्ता आणि दर्जाचा प्रश्न
शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे की, केवळ सुविधा देऊन शाळांची पटसंख्या वाढवता येणार नाही. त्यासाठी शिक्षणाचा दर्जा, शिक्षकांची उपलब्धता, डिजिटल सुविधा आणि पायाभूत सुविधा सुधारण्याची गरज आहे.
सरकारी शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिल्यास आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधल्यासच पालकांचा विश्वास वाढेल, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी सुसंगत निर्णय
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये समावेशक आणि सर्वसमावेशक शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. प्रत्येक बालकाला दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी विविध उपक्रम राबवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
मोफत दप्तर योजना ही त्याच धोरणाशी सुसंगत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्यासाठी आवश्यक मूलभूत साहित्य उपलब्ध करून देणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.
प्रशासनाची जबाबदारी वाढली
१६५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्यानंतर आता या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे ही प्रशासनाची मोठी जबाबदारी आहे. वेळेत दप्तरांचा पुरवठा, गुणवत्तेची तपासणी आणि पारदर्शक खरेदी प्रक्रिया या बाबींकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच विद्यार्थ्यांच्या हातात दप्तर पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
सामाजिक परिणाम
मोफत दप्तर योजनेमुळे सामाजिक समता वाढण्यास मदत होऊ शकते. अनेक गरीब कुटुंबांतील मुलांना आवश्यक साहित्याच्या अभावामुळे शाळेत जाणे कठीण होते. अशा विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना संधीची दारे उघडणारी ठरू शकते.
तथापि, दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यावर भर देणे आवश्यक आहे, अन्यथा केवळ मोफत सुविधा पुरवून अपेक्षित परिणाम साध्य होणार नाहीत.
इयत्ता १ ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. १६५ कोटी रुपयांची तरतूद आणि ४१ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना मिळणारा लाभ ही मोठी पावले आहेत.
मात्र, या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी, दर्जेदार साहित्याचा पुरवठा आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सातत्याने सुधारणा यांवरच या उपक्रमाचे खरे यश अवलंबून असेल. नवीन शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर नवीन दप्तर असेल; आता गरज आहे ती शिक्षणाच्या दर्जातही तितकीच मजबुती आणण्याची.
read also:https://ajinkyabharat.com/2026-india-us-trade-deal-lok-sabha-spat/
