Gig Workers Strike मुळे देशभरात ऑनलाइन डिलिव्हरी सेवा प्रभावित होण्याची शक्यता. किमान वेतन, सुरक्षितता आणि आयडी ब्लॉकिंगविरोधात गिग कामगारांचे मोठे आंदोलन – सविस्तर मराठी बातमी.
Gig Workers Strike: देशभरात अॅप-आधारित सेवांवर मोठा परिणाम
Gig Workers Strike मुळे आज देशातील ऑनलाइन डिलिव्हरी आणि अॅप-आधारित सेवांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. किमान वेतन, सुरक्षित कामाचे वातावरण आणि मनमानी आयडी ब्लॉकिंग थांबवण्याच्या मागण्यांसाठी गिग कामगारांनी देशव्यापी आंदोलन पुकारले आहे.
Gig and Platform Service Workers Union (GIPSWU) च्या आवाहनानुसार मुंबई, दिल्ली, बेंगळुरू आणि जयपूरसह अनेक शहरांत मोर्चे व निदर्शने होणार आहेत.मुंबईत कामगार आझाद मैदानावर एकत्र येणार असून दिल्लीतील जंतरमंतर येथेही मोठे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे.या आंदोलनाला प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, घरगुती कामगार, ब्युटी व वेलनेस क्षेत्रातील कर्मचारी आणि लॉजिस्टिक्स व ई-कॉमर्सशी संबंधित कामगारांचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे.
Related News
10-Minute Quick Delivery बंद: क्विक कॉमर्सवर झटका – Zomato, Swiggy, Blinkit आणि Zepto ची कमाई कशी प्रभावित?
Gig Workers Strike म्हणजे काय? गिग अर्थव्यवस्थेचा वाढता संघर्ष
गेल्या काही वर्षांत भारतात गिग इकॉनॉमी झपाट्याने वाढली आहे. परंतु या वाढीसोबत कामगारांच्या हक्कांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
युनियनचा आरोप आहे की अनेक प्लॅटफॉर्म कंपन्यांकडून कामगारांना कमी वेतन, असुरक्षित प्रवास परिस्थिती, अपारदर्शक रेटिंग सिस्टम आणि तक्रार निवारण यंत्रणेचा अभाव यांचा सामना करावा लागतो.
कामाच्या धोरणांमध्ये कामगारांचा सल्ला न घेता एकतर्फी बदल केले जात असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
Gig Workers Strike मागील मोठे कारण – “Forced Labour”चा आरोप
युनियनने प्लॅटफॉर्म-आधारित कामगारांवर “forced labour”सारखा दबाव टाकला जात असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
विशेषतः खालील मुद्दे आंदोलनाचे केंद्र आहेत:
किमान वेतनाची मागणी
सुरक्षित कामाचे वातावरण
मनमानी आयडी ब्लॉकिंग बंद करणे
न्याय्य रेटिंग सिस्टम
मजबूत तक्रार निवारण व्यवस्था
देशभरातील सहभाग – हजारो कामगार संपात
यापूर्वी झालेल्या आंदोलनात सुमारे 35,000 कामगारांनी अॅपमध्ये लॉग-इन केले नाही, तर दिल्लीमध्येच जवळपास 8,000 जणांनी सहभाग घेतल्याचे युनियनने सांगितले होते.नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या ऐतिहासिक संपात 1 लाखांहून अधिक कामगार 22 शहरांत सहभागी झाले होते, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.हे आकडे भारतातील गिग क्षेत्रातील वाढता असंतोष दर्शवतात.
Gig Workers Strike: कामगारांच्या प्रमुख मागण्या सविस्तर
कामगारांनी सरकार आणि कंपन्यांसमोर अनेक ठोस मागण्या ठेवल्या आहेत.
1. प्रति किलोमीटर किमान दर
कामगारांनी सुमारे ₹20 प्रति किलोमीटर दर निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.
2. किमान मासिक उत्पन्न
किमान ₹24,000 ते ₹40,000 मासिक कमाईची हमी देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
3. 10-मिनिट डिलिव्हरी मॉडेल बंद
अतिजलद डिलिव्हरीच्या दबावामुळे अपघाताचा धोका वाढतो, असे कामगारांचे म्हणणे आहे.
4. सामाजिक सुरक्षा
आरोग्य विमा, आपत्कालीन रजा आणि मातृत्व लाभ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
5. आयडी ब्लॉकिंग आणि दंड थांबवणे
अल्गोरिदम-आधारित दंड आणि आयडी निष्क्रिय करणे ही अन्यायकारक पद्धत असल्याचा आरोप आहे.
महिलांसाठी विशेष मागण्या
युनियनने महिला कामगारांच्या सुरक्षिततेवर विशेष भर दिला आहे.
मातृत्व संरक्षण
आपत्कालीन रजा
घरापासून मर्यादित कामाचा परिसर
Gig Workers Strike आणि कामाचे तास – धक्कादायक सर्वेक्षण
एका सर्वेक्षणानुसार भारतातील प्रत्येक चारपैकी एक गिग कामगार आठवड्यात 70 तासांहून अधिक काम करतो, तर 57% कामगार 49 तासांपेक्षा जास्त काम करतात.
ही आकडेवारी कामगारांच्या कामाच्या परिस्थितीबाबत गंभीर चिंता निर्माण करते.
कंपन्यांची तयारी – प्रोत्साहन योजना आणि दबाव
यापूर्वीच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर काही प्लॅटफॉर्म कंपन्यांनी डिलिव्हरी पार्टनर्सना अधिक प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली होती.
उदा.:
पीक अवर्समध्ये ₹120–150 प्रति ऑर्डर
दिवसाला ₹3,000 पर्यंत कमाईची ऑफर
तरीही युनियनने याला दीर्घकालीन समस्यांवर उपाय नसल्याचे म्हटले आहे.
Gig Workers Strike मुळे ग्राहकांवर काय परिणाम?
मोठ्या प्रमाणावर कामगार सहभागी झाल्यास:
डिलिव्हरी उशिरा होऊ शकते
अॅपवर उपलब्धता कमी होऊ शकते
काही भागांत सेवा पूर्णपणे ठप्प होण्याची शक्यता
गिग अर्थव्यवस्था – भारतासाठी संधी की संकट?
युनियनने इशारा दिला आहे की गिग कामगारांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष केल्यास भारताच्या आर्थिक वाढीवर परिणाम होऊ शकतो.
भारताची शहरी लॉजिस्टिक्स आणि ई-कॉमर्स व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर या कामगारांवर अवलंबून असल्याने हा मुद्दा अधिक गंभीर ठरतो.
पूर्वीचे संप – वाढता संघर्ष
25 डिसेंबरपासून सुरू झालेला संप 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आला होता.
ख्रिसमस आणि नववर्षाच्या काळातही आंदोलन झाले होते.
यामुळे गिग क्षेत्रात सातत्याने असंतोष वाढत असल्याचे स्पष्ट होते.
Gig Workers Strike आणि कायदेशीर प्रश्न
तज्ज्ञांच्या मते भारतातील कामगार कायद्यांमध्ये गिग कामगारांना पारंपरिक “वर्कमन” दर्जा मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या हक्कांबाबत धोरणात्मक अस्पष्टता आहे.
याच कारणामुळे स्वतंत्र केंद्रीय कायद्याची मागणी जोर धरत आहे.
आंदोलनाचा राजकीय आणि आर्थिक संदेश
विश्लेषकांच्या मते हे आंदोलन केवळ वेतनवाढीसाठी नाही, तर डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील श्रमसंबंध नव्याने परिभाषित करण्यासाठीचा संघर्ष आहे.
गिग इकॉनॉमी ही भारताच्या रोजगार संरचनेतील महत्त्वाची कडी बनत असताना कामगार संरक्षण हा पुढील दशकातील मोठा धोरणात्मक मुद्दा ठरू शकतो.
Gig Workers Strike: पुढे काय?
युनियन पंतप्रधानांना निवेदन देणार असून सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.जर चर्चा झाली नाही तर भविष्यात आणखी मोठे आंदोलन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.Gig Workers Strike हा फक्त एक दिवसाचा संप नसून भारतातील बदलत्या रोजगार व्यवस्थेचा संकेत आहे. एका बाजूला वेगवान डिलिव्हरीची ग्राहकांची अपेक्षा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सुरक्षित आणि सन्मानजनक कामाची कामगारांची मागणी.या संघर्षाचा निकाल केवळ गिग कामगारांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी निर्णायक ठरू शकतो.
read also : https://ajinkyabharat.com/whatsapp-privacy-policy-case/
