गावातील वडिलोपार्जित जमिनीवर अधिकार मिळवण्याची सोपी मार्गदर्शिका – पीएम स्वामित्व योजना
ग्रामीण भागात वडिलोपार्जित जमिनी वर कागदपत्रांचा अभाव हे नेहमीच एक मोठं आव्हान ठरतं. अनेक कुटुंबांकडे त्यांच्या घरमालकीच्या जमिनीचे दस्तऐवज नसतात, ज्यामुळे बँक कर्ज घेणे, मालमत्ता विकणे किंवा भरपाई मिळवणे कठीण होते. या समस्येवर केंद्र सरकारने पीएम स्वामित्व योजना या माध्यमातून उपाय शोधला आहे. ही योजना ग्रामीण भागातील वस्ती असलेल्या जमिनींचे ड्रोन सर्वेक्षण करून स्पष्ट मालकी हक्क निश्चित करण्याचे काम करते आणि जमिनीच्या मालकांना मालमत्ता कार्ड किंवा टायटल डीड प्रदान करते.
पीएम स्वामित्व योजना – संक्षिप्त माहिती
पीएम स्वामित्व योजना ही केंद्रीय पातळीवरील योजना असून ती पंचायती राज मंत्रालयाच्या अंतर्गत राबवली जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २४ एप्रिल २०२१ रोजी राष्ट्रीय पंचायती राज दिनान देशभर हिला सुरू केले. या योजनेचा प्राथमिक उद्देश ग्रामीण भागातील वस्ती असलेल्या जमिनींचे ड्रोन सर्वेक्षण करून स्पष्ट मालकी हक्क निर्माण करणे आणि कुटुंबांना कायदेशीर दस्तऐवज प्रदान करणे आहे.
योजनेमुळे गावांतील मालमत्तेचे वाद कमी होतात आणि जमिनीवर कायदेशीर सुरक्षा मिळते.
Related News
“AI दिल्लीची वाहतूक सुटवू शकत नाही” – ऋषी सुनक
AI क्रांती भारतात: मायक्रोसॉफ्टचा 50 अब्ज डॉलर्सचा प्रकल्प, मध्यमवर्गीयांसाठी काय बदलणार?
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत निर्बंधांचा आरोप चुकीचा – महावितरणकडून स्पष्टता
वजन कमी करायचे आहे का? गव्हाच्या पिठाऐवजी या आरोग्यदायी पिठांचा समावेश करा
अमेरिका-इराण संघर्ष: युद्ध झाले तर कोण जिंकणार?
कोल्ड ड्रिंक गॅस-अॅसिडिटीपासून आराम देतात का? तज्ज्ञांचा स्पष्ट सल्ला
अमोल कोल्हेंचा मोठा गौप्यस्फोट: विलिनीकरणानंतर भुजबळांना राज्यसभेची संधी मिळणार होती
29 वर्षांच्या अलेक्झांडर वांगचा मोदींसोबत एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये दमदार प्रवेश
BSNL 5G: शहरांसाठी हाय-स्पीड इंटरनेटची नवी क्रांती
दारूच्या नशेत 36 वर्षीय मुलाने 65 वर्षीय आईचा प्राण घेतला – समाज हादरला
या योजनेचा लाभ कोणासाठी?
ही योजना विशेषतः त्या कुटुंबांसाठी फायदेशीर आहे ज्यांच्याकडे जुनी वडिलोपार्जित जमिनीची कागदपत्रे नसतात. योजनेअंतर्गत गावातील जमिनीचे ड्रोन सर्वेक्षण करून डिजिटल नकाशा तयार केला जातो आणि त्यानुसार ‘हक्कांची नोंद’ केली जाते.
योजनेची सुरुवात २०२०-२१ मध्ये ९ राज्यांमध्ये पायलट टप्प्यात झाली होती आणि नंतर ती देशभर राबवली गेली. आजपर्यंत अंदाजे १०९.९ दशलक्ष पार्सलचे डिजिटलीकरण करण्यात आले असून ३२५,००० हून अधिक गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.
पीएम स्वामित्व योजनेचे प्रमुख फायदे
कायदेशीर सुरक्षा:
मालमत्ता कार्डाद्वारे जमिनीची स्पष्ट मालकी नोंद होते, ज्यामुळे वाद कमी होतात आणि कायदेशीर संरक्षण मिळते.आर्थिक सक्षमीकरण:
या कार्डाच्या आधारे बँक कर्ज मिळवणे सोपे होते. मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये अनेक लाभार्थ्यांनी या योजनेअंतर्गत मिळालेल्या कर्जाचा उपयोग करून स्वतःचे व्यवसाय सुरू केले आहेत.महिला सक्षमीकरण:
अनेक क्षेत्रांमध्ये महिलांना जमिनीचे सह-मालक बनवले जाते. आत्तापर्यंत ८९% प्रकरणांमध्ये महिलांना सह-मालकीची नोंद करण्यात आलेली आहे.डिजिटल इंटिग्रेशन:
ई-डिस्ट्रिब्युशनच्या माध्यमातून कार्डे वितरित केली जातात. आतापर्यंत १.४३ लाखाहून अधिक कार्डे लाभार्थ्यांमध्ये वितरित केली गेली आहेत.
पात्रता आणि निकष
ही योजना ग्रामीण घरमालकांसाठी आहे जे गावांमध्ये वस्ती असलेल्या जमिनीवर राहतात, विशेषतः जिथे वडिलोपार्जित जमिनीची कागदपत्रे गहाळ आहेत. ही योजना सर्व राज्यांमध्ये लागू आहे, परंतु राज्य महसूल विभाग आणि पंचायती राज विभाग मार्फत राबवली जाते. जर तुमचे गाव योजनेअंतर्गत निवडले गेले असेल, तर तुम्ही पात्र असता. आतापर्यंत २.८५ लाखांहून अधिक नकाशे राज्यांना सादर केले गेले आहेत.
मालमत्ता कार्ड कसे मिळवायचे?
जर तुमच्याकडे वडिलोपार्जित जमिनीची कागदपत्रे नसतील, तरीही ही योजना मदत करते. प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
गाव निवड आणि सर्वेक्षण:
योजनेसाठी गाव निवडले जाते आणि भारतीय सर्वेक्षण विभागाच्या ड्रोनच्या माध्यमातून जमिनीचे नकाशे तयार केले जातात.नकाशांचे डिजिटलायझेशन:
सर्वेक्षणानंतर नकाशे डिजिटल केले जातात आणि राज्य महसूल विभागाला सादर केले जातात.चौकशी आणि पडताळणी:
ग्रामपंचायत किंवा महसूल कार्यालयात लाभार्थी आपला दावा पडताळू शकतात.अर्ज सादर करणे:
स्थानिक पंचायत किंवा महसूल विभागाकडे अर्ज करा. जर जुनी कागदपत्रे नसली, तर सर्वेक्षण डेटाच्या आधारे दावा वैध ठरवला जातो. अर्जासाठी आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा इतर ओळखपत्रे आवश्यक असू शकतात.कार्ड तयार करणे आणि वितरण:
पडताळणीनंतर मालमत्ता कार्ड तयार केले जाते आणि ई-वितरण किंवा विशेष कार्यक्रमांद्वारे लाभार्थ्यांना दिले जाते.ऑनलाइन ट्रॅकिंग:
योजनेच्या अधिकृत वेबसाइट svamitva.nic.in किंवा ग्राम नक्ष अॅप द्वारे प्रगतीची माहिती मिळवता येते.
आवश्यक कागदपत्रे
ही योजना मुख्यतः सर्वेक्षण डेटावर आधारित असल्यामुळे जुनी कागदपत्रे गहाळ असली तरीही अर्ज करता येतो. तरीही, अर्जासाठी ओळखीचे प्रमाणपत्र (उदा. आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र) आवश्यक असते.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/29-year-old-alexander-wangcha-makes-a-strong-entry-in-ai-impact-summit-with-modi/
