राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या ग्रामीण विकासाच्या प्रमुख संस्था मानल्या जातात. या संस्थांमधील सदस्यपदाच्या आरक्षण सोडतीकडे राज्यातील सर्वच राजकीय पक्ष, इच्छुक उमेदवार, आणि मतदार यांचे लक्ष लागले आहे. अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी ही सोडत काढण्यात येणार असल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. 32 जिल्हा परिषदा आणि 336 पंचायत समित्या — आरक्षण निश्चित होणार. राज्यातील 32 जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गत असलेल्या 336 पंचायत समित्या यांच्यासाठी सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. या निवडणुकांपूर्वी प्रत्येक गटासाठी आरक्षण निश्चित करणं ही महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. आयोगाकडून दिलेल्या माहितीनुसार, 13 ऑक्टोबर रोजी ही सोडत पारदर्शकपणे काढण्यात येईल. सोडतीपूर्वी, 10 ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून वृत्तपत्रांत सूचना प्रसिद्ध केल्या जातील. सोडतीनंतर प्रारूप आरक्षण अधिसूचना प्रकाशित होईल आणि त्यावर 14 ते 17 ऑक्टोबर दरम्यान हरकती व सूचना दाखल करता येतील. प्राप्त हरकतींचा विचार करून 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी शासन राजपत्रात अंतिम आरक्षण प्रसिद्ध करण्यात येईल.
सोडतीची प्रक्रिया — कशी होणार?
राज्य निवडणूक आयोगाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार:
10 ऑक्टोबर 2025: वृत्तपत्रांत आरक्षण सोडतीची सूचना
13 ऑक्टोबर 2025: प्रत्यक्ष सोडत काढली जाणार
14 ते 17 ऑक्टोबर: हरकती व सूचना दाखल करण्याचा कालावधी
3 नोव्हेंबर 2025: अंतिम आरक्षण जाहीर
सोडतीनंतर संबंधित गट महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय किंवा सामान्य वर्गासाठी राखीव होतील. त्यामुळे अनेक इच्छुक उमेदवारांची राजकीय गणितं या सोडतीवर अवलंबून आहेत. राजकीय गणित आणि आरक्षण सोडतीचा प्रभाव राज्यातील सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यातील ताकद मोजण्याचं मैदान ठरणार आहेत. महायुतीमध्ये शिवसेना शिंदे गट, भाजप आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) आहेत.
महाविकास आघाडीमध्ये शिवसेना ठाकरे गट, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि काँग्रेस आहे. दोन्ही युतींसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरणार आहे. शिवाय, काही पक्ष स्वबळावर लढण्याचीही तयारी करत आहेत. त्यामुळे 13 ऑक्टोबरला होणारी आरक्षण सोडत ही सर्व राजकीय पक्षांसाठी पहिली परीक्षा ठरणार आहे. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून नवीन राजकीय समीकरणांची चर्चा सुरू आहे. अशी माहिती मिळते की, राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे हे दोघेही स्थानिक पातळीवर एकत्र येण्याचा विचार करत आहेत. जर ही युती वास्तवात आली, तर ती अनेक गटांच्या गणितात बदल घडवू शकते. सोडतीवर अवलंबून उमेदवारांची योजना प्रत्येक पक्षाकडून सध्या इच्छुक उमेदवारांची चाचपणी सुरू आहे. मात्र आरक्षण कोणत्या गटासाठी ठरेल यावर उमेदवारी ठरवली जाणार आहे. एखादा गट महिला राखीव झाला, तर पुरुष उमेदवारांना मागे घ्यावं लागेल. SC/ST/OBC आरक्षण असल्यास सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांची समीकरणं बिघडू शकतात. म्हणूनच 13 ऑक्टोबर हा दिवस अनेक इच्छुकांसाठी निर्णायक ठरणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महत्त्व:जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या या ग्रामीण विकासाचं मुख्य केंद्र आहेत. याच संस्थांमार्फत शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, पाणीपुरवठा, शेती, महिला व बालविकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था यासंबंधीच्या योजना राबवल्या जातात. त्यामुळे या संस्थांमध्ये राजकीय नियंत्रण मिळवणं म्हणजे ग्रामीण मतदारसंघात मजबूत पकड मिळवणं. आगामी निवडणुकीसाठी काउंटडाउन सुरू आरक्षण सोडतीनंतर: मतदारसंघनिहाय उमेदवारी प्रक्रिया सुरू होईल, निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होतील, पक्षांकडून प्रचार आणि उमेदवार जाहीर करण्यात येतील,या सर्व प्रक्रियेला प्रारंभ आरक्षण सोडतीनंतरच होणार आहे. निवडणूक आयोगाचं आवाहन, राज्य निवडणूक आयोगाने सांगितलं आहे की, “सोडतीची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि लोकांसाठी खुली राहील. नागरिक आणि इच्छुकांनी हरकती किंवा सूचना योग्य कालावधीत सादर कराव्यात.”
महत्त्वाचे मुद्दे एका दृष्टीक्षेपात
10 ऑक्टोबर: सूचना प्रसिद्ध
13 ऑक्टोबर: आरक्षण सोडत
14–17 ऑक्टोबर: हरकतींसाठी मुदत
3 नोव्हेंबर: अंतिम अधिसूचना
32 जिल्हा परिषदा, 336 पंचायत समित्या सोडतीवरच उमेदवारीचे गणित
शेवटी काय: राज्याच्या ग्रामीण भागातील मतदार आणि राजकीय पक्षांसाठी 13 ऑक्टोबर हा निर्णायक दिवस ठरणार आहे. कोणत्या गटात कोणते आरक्षण लागू होणार, यावरून आगामी निवडणुकीचं राजकीय चित्र स्पष्ट होईल.या सोडतीवर अनेकांचं राजकीय भविष्य अवलंबून असल्याने संपूर्ण राज्याचं लक्ष या दिवशी लागलेलं आहे.
