मुंबई – राजधानी मुंबईच्या गेटवे ऑफ इंडिया परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या
प्रवासी जेट्टी प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज हिरवा कंदील दाखवला आहे.
या प्रकल्पाविरोधातील सर्व याचिका फेटाळत अखेर या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
भारताचे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या
खंडपीठाने सविस्तर सुनावणी केल्यानंतर हा निर्णय दिला.
त्यामुळे तब्बल ₹229 कोटींचा जेट्टी प्रकल्प आता वेगाने कार्यान्वित होणार आहे.
मंत्री नितेश राणे आणि महायुती सरकारच्या या महत्वाकांक्षी
उपक्रमामुळे मुंबईकरांना समुद्री प्रवासासाठी आधुनिक, सुरक्षित आणि जलद सुविधा मिळणार आहेत.
प्रस्तावित टर्मिनलमध्ये प्रतीक्षालय, तिकीट काउंटर, प्रशासकीय कार्यालये
आणि पार्किंगसारख्या सोयी उपलब्ध होणार आहेत.
विद्यमान जेट्टी टप्प्याटप्प्याने बंद करून त्याठिकाणी नवीन आधुनिक जेट्टी कार्यान्वित केली जाणार आहे.
राज्य सरकारच्या मांडणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले की,
“हा प्रकल्प काही रहिवाश्यांसाठी नव्हे तर संपूर्ण मुंबईकरांसाठी आहे.”
त्यावर मुख्य न्यायाधीशांनी निरीक्षण नोंदवले की,
“मुंबई ही फक्त ताज हॉटेल परिसरापुरती मर्यादित नसून, ठाणे,
डोंबिवली आणि उपनगरातील नागरिकांनाही या जेट्टीचा फायदा होईल.”
या निर्णयामुळे गेटवे परिसरातील जलवाहतूक क्षेत्र अधिक बळकट होणार
असून गर्दी व वाहतूक कोंडीला दिलासा मिळेल.
प्रवाशांना आधुनिक टर्मिनल, सोयीस्कर प्रतीक्षालय आणि
सुरक्षित सागरी प्रवासाचा नवा अनुभव मिळणार आहे.
