2026 अखेरपर्यंत AI आधारित टोल प्रणाली लागू होणार; नितीन गडकरींची राज्यसभेत माहिती

 FASTag : भारतातील महामार्ग प्रवासात मोठा बदल घडवणारी AI (Artificial Intelligence – कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित टोल संकलन प्रणाली लवकरच प्रत्यक्षात येणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, 2026 च्या अखेरपर्यंत देशभरात AI आणि उपग्रह आधारित ‘गेट-फ्री’ टोल प्रणाली लागू केली जाईल. ही प्रणाली सध्याच्या FASTag आणि प्रस्तावित GPS/GNSS टोल प्रणालीपेक्षा पूर्णपणे वेगळी असून, वाहनधारकांसाठी अधिक सोपी, जलद आणि अडथळामुक्त असेल.

या नव्या प्रणालीमुळे टोल नाक्यांवरील गर्दी, वाहनांच्या रांगा, इंधनाचा अपव्यय आणि वेळेचा नास यावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, या प्रणालीसाठी वाहनात कोणतीही चिप, स्टिकर किंवा अतिरिक्त डिव्हाइस बसवण्याची गरज भासणार नाही, अशी स्पष्ट माहितीही गडकरी यांनी दिली.

AI आधारित टोल प्रणाली म्हणजे नेमकं काय ?

AI आधारित टोल संकलन प्रणाली ही प्रत्यक्षात MLFF (Multi-Lane Free Flow) तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. यामध्ये महामार्गावर पारंपरिक टोलनाके (booth) नसतील. त्याऐवजी रस्त्यावर ठराविक अंतरावर लोखंडी संरचना – ‘गॅन्ट्री’ (Gantry) उभारली जाईल.

या गॅन्ट्रीवर –

• हाय-रिझोल्यूशन कॅमेरे

• AI व्हिजन सिस्टिम

• सेन्सर्स

• डेटा प्रोसेसिंग युनिट

असतील. हे कॅमेरे वाहनाची नंबर प्लेट ओळखतील (Automatic Number Plate Recognition – ANPR) आणि AI प्रणालीच्या मदतीने वाहनाचा प्रकार, प्रवासाचे अंतर आणि नियमांनुसार टोल शुल्क निश्चित केले जाईल.

टोल कसा कापला जाईल ? – टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया

AI टोल प्रणालीचे कामकाज पूर्णपणे स्वयंचलित (Automated) असेल.

1. वाहन प्रवेश करताना नोंद
   महामार्गावर प्रवेश करताच पहिल्या गॅन्ट्रीवर वाहनाचा नंबर कॅमेऱ्यात कैद होईल.

2. AI विश्लेषण
   AI सिस्टिम नंबर प्लेट, वाहनाचा प्रकार (कार, ट्रक, बस), ॲक्सल, वर्ग इत्यादी तपासेल.

3. प्रवासाचे अंतर मोजणे
   वाहन महामार्गावर किती अंतर प्रवास करते, याची नोंद AI प्रणाली ठेवेल.

4. निर्गमनाच्या वेळी अंतिम गणना
   महामार्गावरून बाहेर पडताना दुसऱ्या गॅन्ट्रीवर वाहन पुन्हा स्कॅन होईल.

5. थेट टोल वसुली
   वाहन मालकाच्या बँक खात्यातून किंवा लिंक केलेल्या वॉलेटमधून जितके अंतर तितके शुल्क या तत्त्वावर टोल वजा केला जाईल.

या प्रक्रियेत वाहनाला थांबण्याची अजिबात गरज भासणार नाही. वाहन 80 किमी प्रतितास वेगाने महामार्गावरून जाऊ शकेल.

सरकारला काय फायदा होणार ?

नितीन गडकरी यांच्या मते, AI आधारित टोल प्रणालीमुळे सरकारला आणि नागरिकांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.

• इंधन बचत: दरवर्षी सुमारे 1500 कोटी रुपयांचे इंधन वाचणार

• सरकारी महसूल: टोल गळती थांबल्यामुळे 6000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल

• कार्बन उत्सर्जनात घट: वाहनांच्या रांगा संपल्याने प्रदूषण कमी होणार

• वेळेची बचत: प्रवास अधिक वेगवान आणि सुलभ

FASTag, GPS आणि AI टोल – नेमका फरक काय ?

सध्याच्या FASTag प्रणालीचे पुढे काय ?

सध्या देशभरात FASTag आधारित टोल संकलन प्रणाली कार्यरत आहे. या प्रणालीमध्ये वाहनाच्या विंडशील्डवर RFID स्टिकर लावावा लागतो, जो बँक खाते किंवा प्रीपेड वॉलेटशी जोडलेला असतो.

FASTag चे काही प्रमुख तोटे:

• बॅलन्स नसल्यास टोल गेट अडते

• चुकीच्या स्कॅनिंगमुळे वाद

• स्टिकर खराब झाल्यास अडचण

• टोलनाक्यांवर गर्दी

AI आधारित प्रणाली लागू झाल्यानंतर FASTag हळूहळू टप्प्याटप्प्याने बंद केली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, संक्रमण काळात दोन्ही प्रणाली काही काळ समांतर चालू राहू शकतात.

GPS/GNSS टोलपेक्षा AI का अधिक प्रभावी ?

GPS/GNSS प्रणालीसाठी वाहनात विशेष OBU (On-Board Unit) बसवणे आवश्यक आहे. हे डिव्हाइस महाग असून सर्व वाहनधारकांसाठी ते परवडणारे नाही. शिवाय, GPS सिग्नलमध्ये अडथळे येण्याची शक्यता असते.

याउलट,

• AI प्रणाली फक्त नंबर प्लेटवर काम करते

• जुन्या वाहनांनाही लागू

• GPS नसलेल्या वाहनांसाठीही उपयुक्त

• अंमलबजावणी तुलनेने सोपी

म्हणूनच सरकारने AI + उपग्रह + कॅमेरा आधारित MLFF प्रणालीला प्राधान्य दिले आहे.

नागरिकांसाठी काय बदलणार ?

AI आधारित टोल प्रणालीमुळे –

• टोलनाक्यावर थांबण्याचा त्रास संपणार

• प्रवास अधिक आरामदायी होणार

• टोल शुल्क अधिक पारदर्शक होणार

• चुकीच्या वसुलीला आळा बसणार

तज्ज्ञांच्या मते, ही प्रणाली यशस्वी ठरल्यास भारत हा जगातील सर्वात प्रगत टोल संकलन प्रणाली असलेला देश ठरू शकतो.

AI आधारित टोल संकलन प्रणाली ही केवळ तांत्रिक सुधारणा नसून, भारतातील रस्ते वाहतूक व्यवस्थेतील क्रांतिकारी बदल आहे. FASTag नंतरचा हा पुढचा टप्पा असून, “थांबा-मुक्त प्रवास” हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने सरकारचे हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

2026 अखेरपर्यंत ही प्रणाली देशभर लागू झाल्यास, महामार्ग प्रवासाचा अनुभव पूर्णपणे बदलून जाणार, यात शंका नाही.

READ ALSO  :  https://ajinkyabharat.com/5-negative-plants-in-the-house/