नुकसान भरपाईसाठी हायकोर्टात धाव
अटल सेतूमुळे रस्तेमार्ग वेगवान झाले असले तरी मासेमारीवर अवलंबून असलेल्यांच्या
रोजगारावर त्याचा वाईट परिणाम होत असल्याचे समोर आले आहे.
Related News
Rey Misterio Sr Death : प्रसिद्ध कुस्तीपटूचं निधन, रे मिस्टेरियो सीनियर यांनी वयाच्या 66 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
-
By
अजिंक्य भारत
शिवनी विमानतळ विस्ताराचा गुंता अजूनही सुटला नसून धावपट्टीची लांबी ११०० मीटरने वाढवावी लागणार आहे
-
By
अजिंक्य भारत
आठवण म्हणून मूर्तिजापूर उपबिभागीय अधिकारी साहेब यांना निवेदन
-
By
अजिंक्य भारत
जेव्हा अमित शाह विनोद कांबळी याच्या उत्तराने स्तिमित झाले, काय होता किस्सा ?
-
By
अजिंक्य भारत
“बहुचर्चित प्रसिध्द बिल्डर रामप्रकाश मिश्रा यांचे वर प्राणघातक हल्ला करणारा फरार आरोपी स्थानीक गुन्हे शाखा अकोला याचे कडुन अटक
-
By
अजिंक्य भारत
शपथ घेताच आ. साजिद खान पोहोचले शिवरायांच्या चरणी दर्शनाला..
-
By
अजिंक्य भारत
गेल्या मंत्रीमंडळात जो फॉर्म्युला होता तोच यावेळी लागू असायला हवा; गृहमंत्रीपदाबाबत शंभूराज देसाई स्पष्टच बोलले
-
By
अजिंक्य भारत
सर्वोपचार रुग्णालय प्रशासनाचा मनमानी कारभार थांबवा
-
By
अजिंक्य भारत
अकोला जिल्ह्यातील 5 ही विधानसभेत मतदान शांततेत पार पडलं…
शेवटच्या प्रचार सभेत राज ठाकरे एकच महत्त्वाची गोष्ट बोलले
उद्धव ठाकरे यांचा जयंतरावांना इशारा, ‘सरळ उघडपणे…’
बैलाचा जागीच मृत्यू झाला
मच्छिमार संघटनेने त्याविरोधात आवाज उठवत मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली आहे.
सरकारने त्याबदल्यात नुकसानभरपाई द्यावी, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
या याचिकेवर येत्या 28 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.
अटल सेतूमुळे वाशी खाडीतील तब्बल 60 टक्के मासे कमी झाल्याचा आरोप
मच्छिमार संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आमच्या उत्पनात घट झाली आहे.
सरकारने आम्हाला नुकसानभरपाई द्यावी, त्याबाबतची याचिका
मच्छिमार संघटनेनेमुं बई हायकोर्टात दाखल केली आहे.
दाखल यांचिकेत वाशीगाव, जुहूगाव, कोपरखैराणे, घणसोली, गोठीवली,
दिवा व बेलापूर येथील कोळीवाड्यांचा देखील समावेश आहे.
मरी आई मच्छिमार सहकारी संस्थेच्या वतीनं ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
याचिकेवर न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनावाला
यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होत आहे.
2018 पासून अटल सेतूच काम सुरू झालं. मुंबईला नवी मुंबईशी जोडणारा
अटल सेतू 21.8 किमी अंतराचा आहे. बांधकाम सुरू झाल्यापासून
मच्छीमार संघटनांनी मासेमारी घटल्याचं म्हटलं होतं.
असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
