विरोधी पक्षाने निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट घेतली, फडणवीसांनी विरोधकांचा गोंधळ उघड केला

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले आहे. विरोधी पक्ष नेत्यांच्या शिष्टमंडळानं राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. या भेटीमागे विरोधकांनी मतदान यादीतील त्रुटी दाखवून दिल्या आणि निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी केली. मात्र, यावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. त्यांनी विरोधकांच्या या प्रयत्नावर जोरदार हल्लाबोल केला असून त्यांना कायद्याची माहिती नसल्याचा टोला लगावला आहे. फडणवीस म्हणाले, “इतका कन्फ्यूज विरोधक मी माझ्या आयुष्यात कधी पाहिला नाही. इतके मोठे नेते असतानाही त्यांना समजत नाही की कोणाकडे जावे, काय करावे आणि कायद्याचे नियम काय आहेत. मला वाटते त्यांना सर्व काही माहीत आहे, पण निवडणूक हरल्यास आधीच कारण शोधण्याचा प्रयत्न सुरू करतात.”

विरोधकांची भेट: काय मागितले आणि का?

विरोधी पक्षाचे नेते राज्यातील निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे गेले. त्यांनी मतदान यादीतील त्रुटी दाखवल्या आणि निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्याची मागणी केली. या मागणीतून विरोधकांनी निवडणूक प्रक्रियेवरील आपली असमाधानी भावना व्यक्त केली, मात्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, विरोधकांना चुकीच्या अधिकाऱ्यांकडे भेट दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मते, “विरोधक ज्या अधिकाऱ्यांकडे गेले, त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंबंधी कोणतीही जबाबदारी नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी स्वतंत्र स्टॅट्यूटरी इलेक्शन कमिशन अस्तित्वात आहे, ज्याचे नेतृत्व दिनेश वाघमारे करत आहेत. या आयोगाला सर्व अधिकार कायद्याने मिळालेले आहेत, राज्य सरकारला त्यावर नियंत्रण नाही.”

फडणवीसांचा विरोधकांकडे टोला

फडणवीस पुढे म्हणाले, विरोधक ज्या अधिकाऱ्यांकडे गेले, त्यांना भेटल्यानंतर समजले की, खरी भेट दिनेश वाघमारे यांना द्यायला हवी होती. पण ते पुन्हाही योग्य निर्णय घेऊ शकले नाहीत. “विरोधकांना काय मागायचे हेही समजले नाही. ते फक्त एक नरेटिव्ह तयार करायचा प्रयत्न करत आहेत, कायदा समजून न घेता. निवडणुकीसंबंधी सर्व अधिकार स्टेट इलेक्शन कमिशनकडे आहेत. जे काही ऑब्जेक्शन्स असतील, ते आयोगासमोर मांडावेत, अन्यथा निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे चुकीचे आहे,” असे फडणवीस म्हणाले.

निवडणूक प्रक्रिया: कायद्याचे महत्व

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी स्वतंत्र नियम आहेत. निवडणूक आयोग प्रथम विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूक यादी जारी करतो. त्यानंतर सर्वांना ऑब्जेक्शन नोंदवण्याची संधी दिली जाते. जर कोणाकडे काही पुरावे असतील तर त्यांनी त्या आयोगासमोर सादर करावेत. मात्र विरोधकांनी हे पाळले नाही, त्यांनी फक्त सार्वजनिक पातळीवर विवाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. फडणवीस म्हणाले, “निवडणूक प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत चालते. कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप, नवा नरेटिव्ह तयार करणे किंवा निवडणुकीस त्रास देणे हे गंभीर आहे. विरोधकांचा हा संपूर्ण प्रयत्न निवडणूक प्रक्रियेला गोंधळात टाकण्याचा आहे.”

विरोधकांच्या मागण्या आणि त्यांचा हेतू

विरोधकांनी मागितले की, निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलाव्यात, त्रुटी दूर होईपर्यंत मतदान यादी जाहीर होऊ नये. मात्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांकडे फक्त माहितीची विनंती केली जाऊ शकते, पण यादी स्थगित करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. मुख्यमंत्री म्हणाले, “विरोधकांनी आपली भूमिका चुकीची निवडली आहे. त्यांनी कायद्याचा आधार न घेतल्यामुळे समाजामध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. हा एक राजकीय खेळ आहे, निवडणूक प्रक्रियेत कोणताही वास्तविक फरक निर्माण करणार नाही.”

फडणवीसांचे पुढील विधान

फडणवीसांनी विरोधकांवर थेट निशाणा साधला, “विरोधकांचे हे प्रयत्न निवडणूक प्रक्रियेत कोणतेही बदल करणार नाहीत. त्यांना फक्त विरोध दर्शवायचा आहे, पण नियम काय आहेत, अधिकार कोणाकडे आहेत, हे त्यांना माहित नाही. निवडणूक आयोग स्वतंत्र आहे आणि कायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे.” ते म्हणाले की, “राज्य सरकारला यावर कोणताही अधिकार नाही. आयोग स्वतः निर्णय घेते. विरोधकांनी गोंधळ उडवून, लोकांचा मनोबल ढवळण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण ते यशस्वी होणार नाही.”

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांचे प्रयत्न आणि त्यावरील फडणवीसांचे प्रतिक्रियांचे विश्लेषण करताना हे लक्षात येते की, निवडणूक प्रक्रियेतील स्वायत्तता आणि कायद्याचे पालन महत्त्वाचे आहे. विरोधकांच्या भेटीमुळे फक्त राजकीय चर्चेचा विषय निर्माण झाला, परंतु कायद्याचा दबाव किंवा निवडणूक स्थगित करण्याचा काहीही परिणाम झाला नाही.मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांचे प्रयत्न निष्फळ ठरवून, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि स्थिरता यावर भर दिला आहे. या घटनेमुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत कोणताही हस्तक्षेप शक्य नाही आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.

ही घटना फक्त राजकीय गदारोळ निर्माण करण्यापुरती मर्यादित राहिली, परंतु यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि स्वायत्त आयोगाची भूमिका अधोरेखित झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत कोणत्याही प्रकारच्या हस्तक्षेपाची परवानगी नाही आणि आयोगाला कायद्याने दिलेले अधिकार अडचणीशिवाय अमलात आणले जातात. यामुळे विरोधकांचे प्रयत्न निवडणुकीवर प्रत्यक्ष परिणाम करणार नाहीत, आणि राज्यातील नागरिकांचा विश्वास निवडणूक प्रक्रियेवर टिकून राहील. भविष्यातही निवडणूक आयोगाने स्वतःचे निर्णय कायद्याच्या चौकटीत घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सर्व प्रक्रिया सुरळीत आणि पारदर्शक राहतील. त्यामुळे राजकीय गोंधळापेक्षा कायद्याचे पालन महत्त्वाचे ठरते.

read also : https://ajinkyabharat.com/love-cut-and-murder-in-moradabad-five-children-struggle-for-life/