मराठी सक्तीवरून वाद तीव्र; “कॉर्पोरेटमध्ये सगळे मराठीत बोलतात का?” – संजय निरुपमांचा सवाल
महाराष्ट्रात रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून राजकीय वातावरण तापले असताना Sanjay Nirupam यांनी या मुद्द्यावर सविस्तर भूमिका मांडत सरकार आणि Maharashtra Navnirman Sena (मनसे)वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “मराठी शिकण्याचा आग्रह योग्य आहे, पण सक्ती आणि दंडात्मक कारवाई चुकीची,” असं स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केलं.
मराठी चाचणीवर आक्षेप
राज्याचे परिवहन मंत्री Pratap Sarnaik यांनी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी वाचन-लेखन-भाषण चाचणी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या चाचणीत अपयशी ठरल्यास परवाने रद्द करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
यावर आक्षेप घेत निरुपम म्हणाले, “रिक्षा-टॅक्सी चालकांकडून मराठीत संवाद साधण्याची अपेक्षा योग्य आहे. मात्र त्यांची परीक्षा घेऊन परवाना रद्द करणं हा अन्यायकारक निर्णय आहे.”
“सर्वांवर समान नियम का नाही?”
निरुपम यांनी मुद्दा उपस्थित करत विचारलं, “कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणारे, Reliance Industries किंवा Aditya Birla Group यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांतील कर्मचारी मराठीत बोलतात का? Zomato, Swiggy चे डिलिव्हरी बॉय मराठीतच संवाद साधतात का?”
त्यांच्या मते, जर भाषा धोरण लागू करायचं असेल, तर ते सर्वांसाठी समान असावं.
“पहिले शिकण्याची सुविधा द्या”
निरुपम यांनी सरकारला सुचवलं की, रिक्षा-टॅक्सी चालक, फेरीवाले आणि इतर कामगारांसाठी मराठी शिकण्याची योग्य व्यवस्था करण्यात यावी. “सरकारने प्रशिक्षण केंद्र सुरू करावीत, जेणेकरून लोक स्वेच्छेने मराठी शिकतील,” असं ते म्हणाले.
घटनात्मक हक्कांचा मुद्दा
निरुपम यांनी भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींचाही संदर्भ दिला. “देशातील कोणताही नागरिक कुठेही जाऊन व्यवसाय करू शकतो. भाषा, धर्म किंवा जातीच्या आधारावर भेदभाव करता येत नाही,” असं ते म्हणाले. त्यांच्या मते, सक्तीची भाषा धोरणं लागू करताना घटनात्मक अधिकारांचा विचार करणं आवश्यक आहे.
मनसेवर पलटवार
मनसे नेते Sandeep Deshpande यांनी केलेल्या टीकेलाही निरुपम यांनी उत्तर दिलं. “आम्ही हे सगळं मतदानासाठी करत नाही. तुम्ही मराठीचा आग्रह मतांसाठी करता का?” असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला.
वाढता राजकीय वाद
मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावरून सध्या राज्यात राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. एका बाजूला स्थानिक भाषेच्या संरक्षणाचा मुद्दा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला समानतेचा आणि घटनात्मक हक्कांचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
मराठी भाषा ही महाराष्ट्राची ओळख असली तरी तिच्या सक्तीच्या अंमलबजावणीवरून मतभेद तीव्र झाले आहेत. संजय निरुपम यांनी मांडलेले मुद्दे आणि मनसेची आक्रमक भूमिका यामुळे हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.
आता सरकार या मुद्द्यावर कोणता मार्ग काढते आणि सर्व घटकांना संतुलित ठेवत निर्णय घेते का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
