EV Car : इलेक्ट्रिक कारचे स्वप्न सामान्यांच्या आवाक्यात! घरासमोर चारचाकी, सरकारचा मास्टर स्ट्रोक; गेमच पालटला
पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमती, प्रदूषणाची गंभीर समस्या आणि इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत वेगाने EV इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्रांतीकडे वाटचाल करत आहे. मात्र, आजवर इलेक्ट्रिक कार ही सर्वसामान्यांसाठी केवळ एक स्वप्नच राहिली होती. जास्त किंमत, महाग बॅटरी, मर्यादित चार्जिंग सुविधा यामुळे ईव्ही वाहनं मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्याबाहेर होती.
मात्र आता हे चित्र बदलण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. केंद्र सरकार एका मोठ्या आणि निर्णायक धोरणात्मक पावलाच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक कार केवळ लक्झरी न राहता सामान्य कुटुंबाच्या अंगणात उभी राहू शकते. सरकारचा हा निर्णय राजकीयच नव्हे, तर आर्थिक आणि औद्योगिक दृष्टिकोनातूनही ‘मास्टर स्ट्रोक’ मानला जात आहे.
ईव्ही स्वस्त होणार; सरकारची मोठी तयारी
इलेक्ट्रिक वाहन स्वस्त होण्याची शक्यता सध्या देशभरात चर्चेचा विषय ठरली आहे. जागतिक वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकार लवकरच लिथियम आणि निकेल प्रक्रियेसाठी मोठी अनुदान योजना जाहीर करण्याच्या तयारीत आहे.
या योजनेचा उद्देश स्पष्ट आहे
चीनवर असलेली अवलंबित्व कमी करणे
भारताला EV बॅटरी उत्पादनाचं जागतिक केंद्र बनवणे
इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत मोठ्या प्रमाणात कमी करणे
ही महत्त्वाकांक्षी योजना 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
EV कार महाग का आहेत? मूळ कारण काय?
आज एखादी इलेक्ट्रिक कार घ्यायची म्हटली, तर तिची किंमत पेट्रोल किंवा डिझेल कारपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त असते. यामागचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे
बॅटरीचा प्रचंड खर्च
इलेक्ट्रिक कारच्या एकूण किंमतीपैकी सुमारे 40 ते 50 टक्के खर्च हा फक्त बॅटरीचा असतो. ही बॅटरी तयार करण्यासाठी लागणारे प्रमुख घटक म्हणजे
लिथियम
निकेल
कोबाल्ट
सध्या भारत या घटकांसाठी आणि त्यांच्या प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणात परदेशावर अवलंबून आहे.
चीनवर 80% अवलंबित्व; भारतासमोरील मोठं आव्हान
सध्या जागतिक EV बॅटरी सप्लाय चेनवर चीनचा जवळपास 80 टक्के कब्जा आहे. लिथियम आणि निकेल प्रक्रिया, बॅटरी सेल उत्पादन, कच्चा मालया सगळ्यांवर चीनचे वर्चस्व आहे.
याचा थेट परिणाम असा होतो की
भारताला महाग बॅटरी आयात करावी लागते
उत्पादन खर्च वाढतो
EV वाहनं महाग राहतात
याच अवलंबित्वातून बाहेर पडण्यासाठी भारत सरकारने आता मोठी खेळी खेळली आहे.
सरकारचा मास्टर स्ट्रोक : लिथियम-निकेल प्रक्रिया भारतातच
केंद्र सरकारने लिथियम आणि निकेल प्रक्रिया देशातच करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी परदेशी तसेच देशांतर्गत गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोठी सबसिडी आणि इन्सेंटिव्ह योजना आखण्यात आली आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
कंपन्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीच्या 15 टक्के रक्कम सबसिडी म्हणून मिळणार
पुढील 5 वर्षांसाठी आर्थिक प्रोत्साहन (Incentives)
प्रकल्प उभारणीपासून उत्पादन सुरू होईपर्यंत सरकारची मदत
लिथियम-निकेल प्रकल्पांना किती फायदा?
या नव्या धोरणानुसार
लिथियम प्रक्रिया प्रकल्पासाठी
वार्षिक विक्रीच्या 40% उलाढालीवर आर्थिक लाभनिकेल प्रक्रिया प्रकल्पासाठी
वार्षिक विक्रीच्या 25% पर्यंत आर्थिक प्रोत्साहन
यामुळे मोठ्या उद्योगसमूहांसाठी हा क्षेत्रात उतरणं अधिक फायदेशीर ठरणार आहे.
EV बॅटरी भारतात तयार झाल्यास काय बदलेल?
तज्ज्ञांच्या मते, जर लिथियम आणि निकेल प्रक्रिया भारतातच झाली, तर
बॅटरीचा खर्च अर्ध्यावर येऊ शकतो
इलेक्ट्रिक कार आणि स्कूटरच्या किंमतीत 20% ते 40% पर्यंत घट होऊ शकते
EV वाहनं मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्यात येतील
याचा थेट फायदा सामान्य ग्राहकांच्या खिशाला होणार आहे.
2030 चे लक्ष्य : EV क्रांतीचा रोडमॅप
भारत सरकारने 2030 पर्यंत मोठं उद्दिष्ट निश्चित केलं आहे
रस्त्यावर 30% इलेक्ट्रिक कार
80% इलेक्ट्रिक दुचाकी
मात्र, हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी EV वाहनं स्वस्त आणि सहज उपलब्ध होणं अत्यावश्यक आहे. नव्या बॅटरी धोरणामुळे हे लक्ष्य गाठणं अधिक सोपं होणार आहे.
सबसिडी सगळ्यांना नाही; कडक अटी लागू
ही सरकारी मदत सरसकट मिळणार नाही. ज्या कंपन्या कडक अटी आणि नियमांचं पालन करतील, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
अटी काय?
लिथियम प्रकल्पासाठी
किमान उत्पादन क्षमता : 30,000 मेट्रिक टननिकेल प्रकल्पासाठी
किमान उत्पादन क्षमता : 50,000 मेट्रिक टन
यामुळे केवळ गंभीर आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्याच या क्षेत्रात उतरतील.
कोणते उद्योगसमूह उतरू शकतात मैदानात?
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या क्षेत्रात उतरण्याची शक्यता असलेल्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये
रिलायन्स इंडस्ट्रीज
JSW ग्रुप
अदानी ग्रुप
यांचा समावेश आहे. याशिवाय काही नवे देशी-विदेशी खेळाडूही भारतात EV बॅटरी उत्पादनासाठी गुंतवणूक करू शकतात.
रोजगारनिर्मितीला चालना
या नव्या धोरणामुळे
हजारो थेट रोजगार
पूरक उद्योगांमधून अप्रत्यक्ष रोजगार
तंत्रज्ञान हस्तांतरण
यांना चालना मिळेल. विशेषतः खाण, रसायन, ऊर्जा आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रात मोठी उलाढाल होण्याची शक्यता आहे.
पर्यावरणासाठीही फायदेशीर पाऊल
EV वाहनं स्वस्त झाल्यास
पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी होईल
कार्बन उत्सर्जनात घट होईल
शहरे अधिक स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त होतील
यामुळे भारताचे नेट-झिरो उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्यास मदत होणार आहे.
सामान्य माणसासाठी याचा अर्थ काय?
आज ज्या इलेक्ट्रिक कारची किंमत 15–20 लाखांच्या घरात आहे, ती 10–12 लाखांपर्यंत किंवा त्याही कमी दरात उपलब्ध होऊ शकते. म्हणजेच
मध्यमवर्गीय कुटुंब
नोकरदार वर्ग
छोटे व्यावसायिक
यांच्यासाठी इलेक्ट्रिक कार हे स्वप्न न राहता वास्तव ठरू शकते.
EV क्रांतीचा निर्णायक टप्पा
लिथियम आणि निकेल प्रक्रियेसाठी जाहीर होणारी ही अनुदान योजना केवळ एक आर्थिक निर्णय नसून, ती भारताच्या भविष्यातील मोबिलिटीची दिशा ठरवणारी आहे. चीनवरील अवलंबित्व कमी करत, देशांतर्गत उत्पादन वाढवत आणि सामान्यांच्या खिशाला दिलासा देणारी ही योजना EV क्षेत्रात गेम-चेंजर ठरू शकते.
read also:https://ajinkyabharat.com/cold-hoklyat-antibiotics-1-serious-sign-of-experts-risk-may-increase/
