मूर्तिजापूर,
शहरात सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेचा फटका आता अधिक गंभीर पातळीवर पोहोचला आहे. या कारवाईत एका अपंग व्यक्तीचे छोटं दुकान तोडून टाकण्यात आल्याने त्याच्यासमोर उपासमारीची वेळ आली असून, नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
छत्रपती शिवाजी चौक ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, मंगळवार बाजार, देवरन रोड, रेल्वे स्टेशन रस्ता आणि विठ्ठल मंदिर परिसरातील फेरीवाल्यांवर व हातमजुरी करणाऱ्यांवर ही मोहीम अधिक तीव्रतेने राबवली जात आहे. दरम्यान, अपंग व्यक्तीने आपल्या पोटाची खोटी भरण्यासाठी थोडी जागा अडवून व्यवसाय सुरू केला होता. मात्र कोणतीही तडजोड न करता प्रशासनाने त्याचे दुकान उद्ध्वस्त केले. आता त्याच्याकडे ना पर्याय आहे, ना मदतीचा हात!
खाजगी व्यवसायिकांना अभय, गरीब पांगळा उघड्यावर!
दुसरीकडे शहरातील मोठे हॉटेल्स, बार, बँका आणि व्यापाऱ्यांकडून रस्त्यावर अतिक्रमण केले गेले असूनही, प्रशासन त्यांच्यावर हात घालत नाही. त्यांच्या समोरील दुचाकींच्या रांगा, अन्न विक्रीच्या स्टॉल्स, मिनी बारचे प्रकार – याकडे नगर परिषद डोळेझाक करत आहे. ही एकतर्फी भूमिका आता लोकशाहीच्या नावावर कलंक बनत चालली आहे.
Related News
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
दहीहंडा रोडवर मोठमोठे खड्डे; नागरिकांच्या सहकार्यातून काही खड्ड्यांची भर घाल
अकोल्यात पुन्हा रिमझिम पाऊस; ९० टक्के पेरणी पूर्ण, शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित
अकोट बस स्टॅन्ड परिसरात घडलेले चोरीचे ०४ गुन्हे महिला आरोपी कडुन उघडकीस
शहरात प्रश्न – अपंगांना जगायचा हक्क नाही का?
दिवसेंदिवस शहरातील सर्वसामान्य नागरिक, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक यांना रस्त्यावरील अतिक्रमणामुळे अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यात अपंग व आर्थिक दुर्बल घटकांवर होणाऱ्या अन्यायाने नागरिक हळहळ व्यक्त करत आहेत. अनेकांनी सोशल मीडियावर तीव्र शब्दांत प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेवर टीका केली आहे.
ही मोहीम म्हणजे केवळ बळीचा बकरा शोधण्याचे साधनच?
यापूर्वी सुद्धा प्रशासनाने केवळ काही दिवस मोहीम राबवून ‘दिखावा’ केला होता आणि नंतर अतिक्रमण पूर्ववत झाले. त्यामुळे यंदाची मोहीमही केवळ गोरगरिबांवर धडका घालण्यासाठीच की काय, असा संशय उपस्थित होत आहे.
सवाल हाच – प्रशासनाच्या नजरा शक्तीवर आणि न्यायाच्या व्याख्येवर पुन्हा विचार व्हायला हवा का?
