महाराष्ट्रात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या संपाची घोषणा करण्यात आली असून, सुमारे १७ लाख कर्मचारी मंगळवारपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. मंत्रालयीन कर्मचारी, पालिका कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, आरोग्य विभागातील कर्मचारी तसेच शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा या संपात मोठ्या प्रमाणावर सहभाग असणार आहे. गेल्या १५ महिन्यांपासून शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यामुळे अखेर राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने हा निर्णायक पवित्रा घेतला आहे.
या संपामुळे राज्यातील शासकीय कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असून, मंत्रालयापासून ते गावपातळीवरील कार्यालयांपर्यंत कामकाज ठप्प होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. विशेषतः शिक्षण, आरोग्य, महसूल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर याचा मोठा परिणाम दिसून येणार आहे.
राज्याचा कारभार ठप्प होण्याची शक्यता
राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना स्पष्ट केले की, “सरकारने वारंवार आश्वासने दिली, मात्र त्यांची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे आता संप हाच एकमेव पर्याय उरला आहे.” त्यांनी असेही सांगितले की, मानवतेच्या दृष्टिकोनातून अत्यावश्यक सेवा जसे की रुग्णसेवा सुरू ठेवली जाईल, मात्र इतर सर्व विभागांतील कामकाज पूर्णपणे थांबेल.
Related News
धाराशिव: तुळजाभवानी मंदिर परिसरात तंबाखू सेवनावर कडक कारवाई, 24 जणांना दंड – ‘कोटपा’ कायद्याचा फटका
नांदेडमध्ये हृदयद्रावक दुर्घटना: खड्ड्यात साचलेल्या पाण्यात बुडून 4 चिमुकल्यांचा मृत्यू, महापालिकेवर गंभीर निष्काळजीपणाचे आरोप
पुणे पर्वती परिसरात धक्कादायक प्रकार : मतिमंद महिलेवर अत्याचार, आरोपी फरार; शहरात संतापाची लाट
TCS Nashik BPO प्रकरण: HR मॅनेजर निदा खानवर गंभीर आरोप, पोलीस तपास सुरू; लैंगिक छळ तक्रारींमुळे कॉर्पोरेट जगतात खळबळ
मुंबईकरांनो पाणी जपून वापरा! ऐन उन्हाळ्यात पाणी संकट गडद; BMC कडून 10% पाणी कपातीचा प्रस्ताव
लोंबकळलेल्या विद्युत तारेच्या घर्षणाने मका जळून खाक; विधवा शेतकरी महिलेचे साडेतीन लाखांचे नुकसान, पांगरखेड येथे घटना
बारामती–करमाळा हृदयद्रावक घटना: मेंढपाळ कुटुंबावर 7 जणांचा भ्याड हल्ला, विनयभंग व POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल
नाशिक आयटी कंपनी प्रकरण: वेषांतर, लैंगिक अत्याचार आणि धर्मांतराच्या आरोपांनी खळबळ; पोलिसांचा मोठा खुलासा
परतवाडा लैंगिक शोषण प्रकरणात SIT ची स्थापना; 11 अधिकारी, 40 कर्मचाऱ्यांचा तपास पथक अॅक्शन मोडमध्ये
ठाकरेंच्या शिवसेनेत मोठा बदल? Aditya Thackeray यांना कार्याध्यक्षपदाची जबाबदारी मिळण्याची शक्यता, लवकरच अधिकृत घोषणा होणार?
MS विद्यापीठ वडोदरा वाद : ‘धक धक’ गाण्यावर विद्यार्थिनीचा डान्स, संस्कार संगम कार्यक्रमात खळबळ; रडत दिली प्रतिक्रिया
मया भीमानं माय सोन्यानं भरली ओटी… राज्यभरात भीम जयंतीचा जल्लोष; चैत्यभूमीपासून दीक्षाभूमीपर्यंत ‘जय भीम’चा गजर
या संपामुळे नागरिकांना विविध शासकीय सेवांचा लाभ घेण्यात अडचणी येण्याची शक्यता आहे. विशेषतः शासकीय कागदपत्रे, दाखले, परवाने, महसूल कामे, तसेच विविध योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होणार आहे.
शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रावर मोठा परिणाम
या संपाचा सर्वाधिक परिणाम शिक्षण क्षेत्रावर होण्याची शक्यता आहे. राज्यभरातील शाळांमध्ये परीक्षा सुरू असताना शिक्षकांच्या संपामुळे परीक्षा नियोजनावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे शाळांचे दैनंदिन कामकाजही विस्कळीत होणार आहे.
आरोग्य क्षेत्रातही काही प्रमाणात परिणाम होणार असला, तरी अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्याचा निर्णय संघटनांनी घेतला आहे. तरीही रुग्णालयातील प्रशासकीय कामकाज, नोंदणी प्रक्रिया आणि इतर सेवा प्रभावित होऊ शकतात.
संपामागील प्रमुख कारणे
कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारण्यामागे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्या आहेत. विशेषतः सुधारित पेन्शन योजना, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, रिक्त पदांची भरती आणि भत्त्यांची थकबाकी यांसारख्या मुद्द्यांवर सरकारने ठोस निर्णय न घेतल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
राज्यातील अनेक विभागांमध्ये सुमारे ३५ टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे सध्या कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा भार वाढला आहे. या परिस्थितीत काम करणे कठीण होत असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.
काय आहेत कर्मचाऱ्यांच्या मुख्य मागण्या?
कर्मचाऱ्यांनी मांडलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये खालील मुद्द्यांचा समावेश आहे:
- सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS): यासंदर्भातील अधिसूचना त्वरित काढावी.
- जुनी पेन्शन योजना लागू करणे: १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी.
- आश्वासित प्रगती योजना: १०, २० आणि ३० वर्षांच्या सेवेनंतर लाभ देण्यात यावा.
- निवृत्तीचे वय वाढवणे: ५८ वर्षांवरून ६० वर्षे करावे.
- रिक्त पदांची भरती: ३५ टक्के रिक्त पदे तातडीने भरावीत.
- भत्त्यांची थकबाकी: सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा हप्ता द्यावा.
- कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण: १०-१५ वर्षांपासून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना स्थायी करावे.
- भरतीवरील बंदी उठवणे: चतुर्थश्रेणी आणि वाहनचालक भरती सुरू करावी.
- कॅशलेस आरोग्य विमा योजना: सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करावी.
- आकृतीबंध मंजुरी: नगरपालिका व नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित आकृतीबंध तयार करावा.
- अनुकंपा नियुक्ती: त्वरित आणि विनाअट करावी.
- शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा: शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवाव्यात.
सरकारसमोर मोठे आव्हान
या संपामुळे राज्य सरकारसमोर मोठे प्रशासकीय आणि राजकीय आव्हान उभे राहिले आहे. एका बाजूला कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करणे गरजेचे आहे, तर दुसऱ्या बाजूला राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे.जर हा संप दीर्घकाळ चालला, तर त्याचा परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरही होऊ शकतो. तसेच सामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
पुढील घडामोडींकडे लक्ष
सध्या सर्वांचे लक्ष सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमधील चर्चेकडे लागले आहे. जर सरकारने लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर हा संप अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.दरम्यान, नागरिकांनी आवश्यक शासकीय कामे आधीच पूर्ण करून घ्यावीत, असा सल्ला प्रशासनाकडून दिला जात आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/worlds-biggest-modi-number-1-survey-in-mothi-aghadi/
