Cheque किंवा EMI Bounce झाल्यास 2 वर्षांचा तुरुंगवास? कायदा काय सांगतो? सविस्तर माहिती वाचा…
Cheque Bounce Rules : चेक बाऊंस म्हणजे किरकोळ चूक नाही, तर गंभीर कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते
EMI किंवा Cheque Bounce झाला तर मोठा धोका : आजच्या डिजिटल युगात बहुतांश आर्थिक व्यवहार ऑनलाइन, चेक, ऑटो-डेबिट मॅन्डेट किंवा EMI च्या माध्यमातून होत आहेत. मात्र अनेकदा दुर्लक्ष, अपुरी शिल्लक किंवा तांत्रिक कारणांमुळे Cheque Bounce होतो किंवा EMI फेल होते. अनेक जण याकडे किरकोळ चूक म्हणून पाहतात. मात्र तुम्हाला माहिती आहे का, की चेक बाऊंस झाल्यास थेट 2 वर्षांचा तुरुंगवास, मोठा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात?
चेकद्वारे आर्थिक व्यवहार करणाऱ्यांसाठी ही अत्यंत महत्त्वाची आणि सावध करणारी बातमी आहे. चला तर मग जाणून घेऊया, चेक बाऊंस किंवा EMI फेल झाल्यास कायदेशीर परिणाम काय असतात, कायदा काय सांगतो आणि नागरिकांनी काय काळजी घ्यावी.
Cheque Bounce म्हणजे काय?
जेव्हा एखादी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला चेक देते आणि तो चेक बँकेत सादर केल्यानंतर खालील कारणांमुळे नाकारला जातो, तेव्हा त्याला Cheque Bounce असे म्हणतात.
Related News
खात्यात अपुरी शिल्लक
स्वाक्षरी जुळत नसणे
चेकची वैधता संपलेली असणे
चेकवरील रक्कम चुकीची असणे
खाते बंद असणे
ही सर्व कारणे चेक बाऊंससाठी जबाबदार ठरू शकतात.
कलम 138 : चेक बाऊंसवरील कडक कायदा
भारतात Cheque Bounce संदर्भात निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्ट, 1881 मधील कलम 138 लागू होते. या कायद्यानुसार,
Cheque Bounce झाल्यानंतर संबंधित व्यक्ती किंवा संस्था तुम्हाला कायदेशीर नोटीस पाठवू शकते
नोटीस मिळाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत तुम्ही संपूर्ण रक्कम भरली नाही, तर
तुमच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो
शिक्षेची तरतूद काय आहे?
कलम 138 अंतर्गत दोषी ठरल्यास:
कमाल 2 वर्षांचा तुरुंगवास, किंवा
चेकच्या रकमेच्या दुप्पट दंड, किंवा
दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात
म्हणजेच चेक बाऊंस ही साधी चूक नसून, थेट न्यायालयीन कारवाईपर्यंत प्रकरण जाऊ शकते.
कायदेशीर कारवाईपूर्वीही बसतो आर्थिक दंड
Cheque Bounce किंवा ऑटो-डेबिट मॅन्डेट फेल झाल्यावर केवळ कोर्टाची भीती नसते, तर तत्काळ आर्थिक दंडालाही सामोरे जावे लागते.
बँक किती दंड आकारते?
Cheque Bounce किंवा NACH Mandate (SIP, EMI) फेल झाल्यास
₹250 ते ₹750 प्रति व्यवहार दंडEMI, भाडे, क्रेडिट कार्ड पेमेंट फेल झाल्यास
अतिरिक्त Bounce Charges, Late Fees आणि व्याज
जर एखादे मॅन्डेट सलग 2-3 वेळा फेल झाले, तर कायदेशीर कारवाई सुरू होण्यापूर्वीच ₹2000 ते ₹3000 इतका आर्थिक फटका बसू शकतो.
EMI बाऊंस आणि क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम
अनेकांना वाटते की EMI चुकली म्हणजे फक्त उशीर झाला. पण प्रत्यक्षात याचे गंभीर परिणाम होतात.
क्रेडिट स्कोअर किती घसरतो?
EMI किंवा क्रेडिट कार्ड बिल वेळेवर न भरल्यास
बँक किंवा NBFC तुम्हाला Default / DPD (Days Past Due) म्हणून रिपोर्ट करते
यामुळे तुमचा क्रेडिट स्कोअर 50 ते 70 पॉइंट्सनी घसरू शकतो
फक्त एक EMI चुकली, तरी तुमच्या आर्थिक विश्वासार्हतेवर मोठा परिणाम होतो.
भविष्यात कर्ज घेणे होते कठीण
खराब क्रेडिट स्कोअरचा थेट परिणाम तुमच्या भविष्यातील आर्थिक योजनांवर होतो.
नवीन कर्ज मंजूर होणे कठीण
क्रेडिट कार्ड अर्ज नाकारला जाऊ शकतो
गृहकर्ज, वाहन कर्ज यांसारखी मोठी कर्जे मिळण्यात अडचण
कर्ज मिळालेच, तर जास्त व्याजदराने
म्हणूनच वारंवार EMI बाऊंस होणे म्हणजे स्वतःच्या आर्थिक भविष्यास धोका देण्यासारखे आहे.
वारंवार बाऊंस झाल्यास काय होऊ शकते?
जर तुमचा चेक किंवा EMI एकदाच बाऊंस झाला, तर परिस्थिती नियंत्रणात राहू शकते. मात्र हे वारंवार घडल्यास परिणाम अधिक गंभीर होतात.
बँक तुमचे खाते किंवा मॅन्डेट रद्द करू शकते
रिकव्हरी एजन्सीकडून सतत फोन आणि नोटिसा
कायदेशीर कारवाईची शक्यता वाढते
आर्थिक ताणतणाव आणि मानसिक त्रास
EMI बाऊंस आणि चेक बाऊंसमधील फरक
महत्त्वाची बाब म्हणजे:
कलम 138 अंतर्गत फौजदारी गुन्हा फक्त चेक बाऊंससाठी लागू होतो
ऑटो-डेबिट मॅन्डेट किंवा EMI फेल झाल्यास सामान्यतः फौजदारी गुन्हा होत नाही
मात्र EMI बाऊंसमुळे आर्थिक दंड, क्रेडिट स्कोअर घसरणे आणि भविष्यातील अडचणी निश्चितच निर्माण होतात.
नागरिकांनी काय काळजी घ्यावी?
खात्यात नेहमी पुरेशी शिल्लक ठेवा
चेक देताना तारीख, रक्कम आणि स्वाक्षरी तपासा
EMI किंवा SIP साठी ऑटो-डेबिट मॅन्डेट व्यवस्थित ठेवा
SMS / ई-मेल अलर्ट नियमित तपासा
अडचण असल्यास बँक किंवा कर्जदात्याशी त्वरित संपर्क साधा
चेक बाऊंस किंवा EMI फेल होणे ही आजच्या काळातील सामान्य समस्या असली, तरी त्याचे परिणाम अतिशय गंभीर असू शकतात. चेक बाऊंस झाल्यास थेट तुरुंगवासाचीही वेळ येऊ शकते, तर EMI बाऊंसमुळे तुमचे आर्थिक भवितव्य धोक्यात येऊ शकते.
म्हणूनच आर्थिक शिस्त पाळणे, वेळेवर पेमेंट करणे आणि कायद्याची माहिती ठेवणे हे प्रत्येक नागरिकासाठी अत्यावश्यक आहे. एक छोटी दुर्लक्षाची चूक तुमच्यासाठी मोठी कायदेशीर आणि आर्थिक अडचण ठरू शकते.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/bank-strike-2026-shocking-update-12-february-bank-strike-start-know-10-big-issues/
