Economic Survey 2025-26 : भारताच्या गिग अर्थव्यवस्थेचं कठोर वास्तव उघड, 40 टक्के गिग कामगारांचं मासिक उत्पन्न 15 हजारांपेक्षा कमी
देशात वेगाने विस्तारत असलेली गिग इकॉनॉमी (Gig Economy) ही रोजगाराची नवी संधी म्हणून ओळखली जात असली, तरी तिच्यामागचं वास्तव तितकंच गंभीर आणि चिंताजनक असल्याचं आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 मधून स्पष्ट झालं आहे. संसदेत सादर करण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणानुसार, भारतामधील तब्बल 40 टक्के गिग कामगारांचे मासिक उत्पन्न 15,000 रुपयांपेक्षा कमी आहे.
अॅप-आधारित डिलिव्हरी, कॅब सेवा, क्विक कॉमर्स, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स आणि फ्रीलान्सिंग क्षेत्रात कार्यरत असलेले लाखो कामगार आज उत्पन्नातील अनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षेचा अभाव आणि अल्गोरिदमवर आधारित नियंत्रणाखाली काम करत आहेत. गिग क्षेत्राचा विस्तार वेगाने होत असला, तरी कामगारांचे जीवनमान सुधारण्यात ही व्यवस्था अपयशी ठरत असल्याचे चित्र या सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे.
गिग इकॉनॉमीचा विस्तार, पण उत्पन्नात अस्थिरता
आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केल्यानुसार, भारतात गिग इकॉनॉमीचा विस्तार झपाट्याने होत आहे. आर्थिक वर्ष 2021 ते 2025 या कालावधीत गिग वर्कफोर्समध्ये तब्बल 55 टक्क्यांची वाढ झाली असून, सध्या देशात सुमारे 1.2 कोटी (12 दशलक्ष) गिग कामगार कार्यरत आहेत. हे प्रमाण एकूण कामगार वर्गाच्या सुमारे 2 टक्क्यांहून अधिक आहे.
मात्र, ही वाढ रोजगाराच्या गुणवत्तेशी सुसंगत नाही. बहुतांश गिग कामगारांना स्थिर उत्पन्न मिळत नाही. महिन्यागणिक, आठवड्यागणिक आणि कधी कधी दिवसागणिकही उत्पन्नात मोठे चढ-उतार पाहायला मिळतात. मागणी कमी झाली, बोनस कापला गेला किंवा अल्गोरिदम बदलला, तर थेट उत्पन्नावर परिणाम होतो.
40 टक्के गिग कामगार 15 हजारांखाली, आर्थिक असुरक्षिततेचं गंभीर चित्र
सर्वेक्षणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, 40 टक्के गिग कामगारांचे मासिक उत्पन्न 15,000 रुपयांपेक्षा कमी आहे.
महागाई, इंधन दरवाढ, घरभाडे, दैनंदिन खर्च आणि आरोग्य सेवांचा विचार करता, हे उत्पन्न कुटुंब चालवण्यासाठी अपुरे असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.
याशिवाय, गिग कामगारांना
पीएफ (PF)
ईएसआय (ESI)
आरोग्य विमा
पेन्शन
पगारी रजा
यांसारख्या कोणत्याही पारंपरिक कामगार सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे आजार, अपघात किंवा काम बंद पडल्यास त्यांचा संपूर्ण आर्थिक भार स्वतः कामगारांवरच येतो.
बँकिंग आणि क्रेडिट सिस्टमपासून दूर
उत्पन्नातील अस्थिरतेचा थेट परिणाम कामगारांच्या आर्थिक समावेशनावर होत असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. नियमित पगार नसल्याने आणि स्थिर नोकरीचा पुरावा नसल्यामुळे बहुतांश गिग कामगारांना बँक कर्ज, गृहकर्ज किंवा वैयक्तिक कर्ज मिळवताना अडचणी येतात.
सर्वेक्षणात या कामगारांना ‘थिन-फाइल क्रेडिट’ श्रेणीत वर्गीकृत करण्यात आले आहे. म्हणजेच, त्यांचा क्रेडिट इतिहास मर्यादित असल्याने त्यांना उच्च व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते किंवा अनेकदा कर्ज नाकारले जाते. यामुळे आर्थिक असुरक्षिततेचे दुष्टचक्र अधिक गडद होत जाते.
अल्गोरिदमवर नियंत्रण, माणसाच्या श्रमांना दुय्यम स्थान?
आर्थिक सर्वेक्षणात प्लॅटफॉर्मवरील अल्गोरिदम-आधारित व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
कामाचं वाटप, रेटिंग सिस्टीम, इन्सेंटिव्ह, बोनस, सस्पेन्शन किंवा अकाउंट ब्लॉक – हे सर्व निर्णय मानवी हस्तक्षेपाशिवाय अल्गोरिदमद्वारे घेतले जातात.
यामुळे
अल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह
कामाचा अतिवाढलेला ताण
वेळेचा अमानवी दबाव
मानसिक ताणतणाव (Burnout)
यासारख्या समस्या निर्माण होत असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. प्लॅटफॉर्म आता केवळ सेवा देणारे नाहीत, तर अर्थव्यवस्थेचे अपरिहार्य पायाभूत घटक बनले आहेत. त्यामुळे डेटा नियंत्रण, फी रचना आणि कामगार संरक्षणाचा धोका वाढत आहे.
किमान वेतनाची गरज, धोरणात्मक शिफारसी
नियमित रोजगार यातील दरी कमी करण्यासाठी आर्थिक सर्वेक्षणाने काही महत्त्वाच्या धोरणात्मक शिफारसी केल्या आहेत.
त्यामध्ये
किमान ताशी किंवा प्रति-कार्य देय निश्चित करणे
प्रतीक्षा वेळेसाठी (waiting time) देयक
अल्गोरिदमिक पारदर्शकता
कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा कवच
यांचा समावेश आहे. किमान वेतन निश्चित केल्यास, कंपन्यांकडून अनिवार्य लाभ टाळण्याची प्रवृत्ती कमी होईल आणि कमी व मध्यम कुशल गिग कामगारांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, असे सर्वेक्षणात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
मालमत्तेचा अभाव – प्रगतीतील मोठा अडथळा
कामगारांच्या प्रगतीसमोरील आणखी एक मोठा अडथळा म्हणजे उत्पादक मालमत्तेचा अभाव.
दुचाकी, कार, मोबाईल फोन, थर्मल बॅग, सुरक्षित उपकरणे यांसारख्या संसाधनांचा खर्च अनेक कामगारांना स्वतः करावा लागतो.
आर्थिक सर्वेक्षणात प्लॅटफॉर्म कंपन्या आणि नियोक्त्यांना
वाहनं
उपकरणं
प्रशिक्षण
यामध्ये सह-गुंतवणूक (Co-investment) करण्यास प्रोत्साहन देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
गिग कामगारांचा वाढता निषेध
अलिकडच्या काही महिन्यांत, फूड डिलिव्हरी आणि क्विक कॉमर्स क्षेत्रातील गिग कामगारांनी देशभरात निषेध आंदोलनं केली आहेत.
त्यांच्या प्रमुख मागण्या
चांगले पेमेंट
कामकाजाच्या सुधारित अटी
कामगार कायद्यांतर्गत मान्यता
10 मिनिटांच्या डिलिव्हरीसाठी असलेली अमानवी वेळ मर्यादा रद्द करणे
या आंदोलनांनंतर सरकारने ई-कॉमर्स कंपन्यांना “10 मिनिट डिलिव्हरी” ब्रँडिंग काढून टाकण्याच्या सूचना दिल्या, ही बाबही सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आली आहे.
भविष्यातील चित्र: GDP मध्ये मोठं योगदान, पण धोरणांची गरज
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, 2029-30 पर्यंत बिगर-कृषी नोकऱ्या एकूण कामगारांच्या 6.7 टक्के असतील आणि GDP मध्ये सुमारे 2.35 लाख कोटी रुपयांचे योगदान देतील, असा अंदाज आहे.
मात्र, योग्य धोरणं, सामाजिक सुरक्षा आणि नियमनाशिवाय हा विस्तार टिकाऊ ठरणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही या अहवालात देण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्था ही केवळ तात्पुरती रोजगार व्यवस्था न राहता, सन्मानजनक उपजीविकेचं साधन बनवायचं असेल, तर सरकार, प्लॅटफॉर्म कंपन्या आणि समाजाने एकत्रितपणे पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने इकॉनॉमीचं आकर्षक आवरण बाजूला सारत तिचं खऱ्या अर्थानं कठोर वास्तव देशासमोर आणलं आहे. रोजगाराची संधी देणारी ही व्यवस्था, योग्य नियोजन आणि संरक्षणाशिवाय लाखो कामगारांना आर्थिक असुरक्षिततेच्या गर्तेत ढकलत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
अर्थव्यवस्थेचा वेग कायम ठेवतानाच, कामगारांच्या हक्कांचं संरक्षण, किमान उत्पन्नाची हमी आणि सामाजिक सुरक्षा देणं ही काळाची गरज ठरत आहे.
