मोठी दिलासा! वडिलोपार्जित जमिनीच्या पोटहिश्शांची मोजणी फक्त 200 रुपयांत शेतकऱ्यांसाठी मोठा आर्थिक लाभ
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा दिलासा जाहीर केला आहे. वडिलोपार्जित जमिनीच्या पोटहिश्शांची मोजणी आता फक्त प्रति पोटहिस्सा 200 रुपयांत होणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आणि प्रशासनिक लाभ मिळणार आहे.
वडिलोपार्जित जमिनीच्या पोटहिश्श्यांच्या मोजणीसाठी पूर्वी मोठा खर्च येत होता. शेतकऱ्यांना ही मोजणी करणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण होतं, कारण प्रत्येक अर्जासाठी त्यांना 1 हजार ते 14 हजार रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागायचा. यात नोंदणी खर्च, अधिकारी शुल्क, आणि इतर प्रशासनिक खर्च यांचा समावेश होता.
राज्य सरकारच्या नवीन निर्णयानुसार, आता पोटहिश्श्यांची मोजणी अत्यंत कमी दरात होणार आहे. हे पावले भूमी अभिलेख विभागाच्या आदेशानुसार राज्यभरात लागू होतील.
Related News
अकोट शहरात गोवंश चोरीचे प्रकरण उघड; आरोपी जेरबंद, ₹२,१२,०००/- मुद्देमाल जप्त
Rabi Seeds Subsidy: शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारचा दिलासादायक निर्णय — हेक्टरी 10 हजारांची मदत, 282 कोटींचा प्रस्ताव सादर
शेतकरी कर्जमाफीवर मोठा निर्णय! सरकारची 30 जून 2026 डेडलाईन, बच्चू कडू म्हणाले “शब्द पाळावा लागेल
शेतकऱ्यांसाठी काय बदल झाला आहे?
कमीत कमी खर्च:
पूर्वी प्रतिहिस्सा मोजणीसाठी शेतकऱ्यांना हजारो रुपये खर्च करावे लागायचे. आता केवळ प्रति पोटहिस्सा 200 रुपये शुल्क आकारले जाईल.सुलभ प्रक्रिया:
भूमी अभिलेख विभागाने मोजणी प्रक्रिया ई-मोजणी 2.0 प्रणालीवर अद्ययावत केली आहे. यामुळे अर्जदार शेतकऱ्यांना ऑनलाईन माहिती मिळेल, तसेच अर्जाची स्थिती तपासणे आणि मोजणीसाठी अर्ज करणे सुलभ होईल.एकत्र कुटुंब मोजणी:
आता शेतकऱ्यांना एकत्र कुटुंब पोटहिस्सा मोजणीचा पर्याय उपलब्ध असेल. यामुळे कुटुंबातील सर्व सदस्यांची जमिनीच्या वाटणीसंबंधित माहिती स्पष्टपणे नोंदवली जाईल आणि कोणत्याही प्रकारच्या वादाची शक्यता कमी होईल.
पूर्वीची स्थिती
वडिलोपार्जित पोटहिश्श्यांच्या मोजणीसाठी साधी मोजणी आणि जलद मोजणी अशी दोन प्रकारची प्रक्रिया होती.
साधी मोजणी: ही प्रक्रिया तुलनेने कमी खर्चिक आणि थोडी वेळखाऊ होती.
जलद मोजणी: या प्रक्रियेत अर्जदारांना जलद नोंदणी मिळत होती, पण खर्च जास्त होता.
यापूर्वी शेतकऱ्यांना जलद मोजणीसाठी हजारो रुपये खर्च करावे लागायचे, ज्यामुळे कुटुंबातील सदस्यांचा खिसा खाली पडत असे. आता हा आर्थिक भार कमी झाला आहे.
राज्य सरकारचा उद्देश
सरकारने हा निर्णय शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि प्रशासनिक सुलभता देण्यासाठी घेतला आहे.
पोटहिश्श्यांच्या मोजणीसाठी वाद असतील, तरी आता शेतकऱ्यांना कमी खर्चिक उपाय उपलब्ध आहे.
जमिनीच्या वाटणीसंबंधित वाद सुलभ पद्धतीने सोडवण्यास मदत होईल.
कुटुंबातील सदस्यांना न्याय मिळेल आणि कुटुंबातील विवाद कमी होतील.
जिल्हा व स्तरावर अंमलबजावणी
भूमी अभिलेख विभागाने नवीन निर्णयाची माहिती सर्व संबंधित जिल्ह्यांमध्ये दिली आहे.
शेतकऱ्यांनी अर्ज दिल्यानंतर केवळ 200 रुपये शुल्क भरावे लागेल.
ई-मोजणी प्रणालीत अद्ययावत माहिती दिसेल.
जिल्हास्तरावर अधिकारी आणि संचालक यांची देखरेख सुनिश्चित केली जाईल.
यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मोजणी प्रक्रियेची पारदर्शकता
नवीन निर्णयामुळे मोजणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सोपी होणार आहे.
अर्जदाराला ऑनलाईन माहिती मिळेल.
मोजणीसाठी कोणतेही लपविलेले शुल्क किंवा अनावश्यक खर्च नाही.
पोटहिश्श्यांबाबतचे निर्णय जलद आणि योग्य पद्धतीने होणार आहेत.
शेतकऱ्यांवर होणारा आर्थिक भार कमी
पूर्वी शेतकऱ्यांना प्रत्येक अर्जासाठी हजारो रुपये खर्च करावे लागायचे.
अनेक शेतकऱ्यांसाठी हा खर्च जास्त असल्यामुळे आर्थिक ताण निर्माण होत असे.
आता प्रति पोटहिस्सा 200 रुपये शुल्कामुळे हा ताण कमी होईल.
शेतकरी कुटुंबाला न्याय आणि सुविधा दोन्ही मिळतील.
एकत्र कुटुंब पोटहिश्श्यांची मोजणी
पूर्वी प्रत्येक सदस्यासाठी स्वतंत्र मोजणी करावी लागायची.
आता एकत्र मोजणी होणार आहे.
यामुळे कुटुंबातील वाद कमी होतील आणि सर्व सदस्यांना समान माहिती मिळेल.
ई-मोजणी प्रणाली सुधारणा
भूमी अभिलेख विभागाने ई-मोजणी 2.0 प्रणालीमध्ये सुधारणा केली आहे:
अर्जदार ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.
अर्जाची स्थिती तपासणे शक्य.
मोजणी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल.
वाद कमी करण्यासाठी प्रशासनाने सुलभ उपाय योजना केली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि प्रशासनिक लाभ होणार आहे.
पोटहिश्श्यांची मोजणी आता सुलभ, स्वस्त आणि पारदर्शक होणार आहे.
कुटुंबातील वाद कमी होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांना न्याय मिळवण्यासाठी ही प्रक्रिया मदत करेल.
वडिलोपार्जित जमिनीच्या पोटहिश्श्यांची मोजणी आता फक्त 200 रुपयांत होणार असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
खर्चात बचत
प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक
कुटुंबातील वाद कमी
शेतकऱ्यांना न्याय मिळवण्यास मदत
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठा बदल होणार असून, जमिनीच्या वाटणीसंबंधीचे वाद कमी होण्याची आशा आहे.
READ ALSO:https://ajinkyabharat.com/2025-gautam-gambhircha-sanyam-sutla/
