इराणमधील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती $120 च्या जवळ पोहोचल्या असून जागतिक अर्थव्यवस्थेला मंदीचा धोका वाढला आहे. या परिस्थितीचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि महागाईवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
Economic Recession Crisis: युद्ध, तेलदर आणि वाढती मंदीची भीती
पश्चिम आशियातील तणाव आणि युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर पुन्हा एकदा आर्थिक मंदीचे सावट गडद होत आहे. इराणमध्ये वाढत असलेल्या संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी उसळी पाहायला मिळत आहे. जागतिक बाजारपेठांमध्ये अस्थिरता वाढली असून शेअर बाजारांनाही याचा मोठा फटका बसत आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था आधीच मंदावलेल्या वाढीच्या संकटातून जात आहेत. त्यातच पश्चिम आशियातील युद्धामुळे ऊर्जा पुरवठ्यावर दबाव वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक तज्ञांनी जागतिक मंदीची शक्यता व्यक्त केली आहे.
Related News
तेलाच्या किमतीत अचानक भडका
इराणमधील संघर्ष तीव्र झाल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूडच्या किमतींनी तब्बल 24 टक्क्यांची झेप घेत $115 प्रति बॅरलचा टप्पा ओलांडला आहे. काही व्यवहारांमध्ये तेलाचे दर $120 प्रति बॅरलच्या जवळ पोहोचल्याचेही दिसून आले.2022 मध्ये रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणानंतर प्रथमच तेलाच्या किमतींनी पुन्हा $100 चा महत्त्वाचा टप्पा ओलांडला आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठांमध्ये चिंता वाढली आहे. ऊर्जा हा जगातील प्रत्येक अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असल्याने तेलाच्या दरवाढीचा परिणाम थेट उत्पादन खर्च, वाहतूक खर्च आणि ग्राहकांच्या खर्चावर होतो.
अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला मोठा धोका
कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली तीव्र वाढ अमेरिकन अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. गुंतवणूक क्षेत्रातील तज्ञांच्या मते तेलाचे दर $120 प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्यास आर्थिक वाढीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.मॅरेथॉन अॅसेट मॅनेजमेंटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रूस रिचर्ड्स यांनी अलीकडेच दिलेल्या इशाऱ्यात सांगितले की, तेलाच्या किमतीतील इतकी मोठी वाढ अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला मंदीकडे ढकलू शकते.त्यांच्या मते ऊर्जा खर्च वाढल्यास उद्योगांचा उत्पादन खर्च वाढतो, ग्राहक खर्च कमी होतो आणि त्यामुळे संपूर्ण आर्थिक चक्रावर दबाव निर्माण होतो.
शेअर बाजारांना बसला जबर धक्का
तेलाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम जागतिक शेअर बाजारांवरही दिसून आला आहे. अमेरिकेतील वॉल स्ट्रीटपासून ते भारतातील दलाल स्ट्रीटपर्यंत अनेक प्रमुख बाजारांमध्ये घसरण नोंदवली गेली.गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित पर्यायांकडे वळण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे इक्विटी बाजारातील अस्थिरता वाढली आहे. जर अमेरिका आणि इराणमधील तणाव लवकर कमी झाला नाही आणि तेलाचे दर पुन्हा कमी झाले नाहीत, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.तज्ञांच्या मते $100 च्या पुढे जाणारे तेलाचे दर अनेक अर्थव्यवस्थांसाठी ‘ब्रेकिंग पॉइंट’ ठरू शकतात.
भारतावर होणार थेट परिणाम
भारत हा ऊर्जा गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून असलेला देश आहे. कच्चे तेल, एलपीजी, पीएनजी यांसारख्या ऊर्जा स्रोतांसाठी भारत मोठ्या प्रमाणावर परदेशातून आयात करतो.त्यामुळे जागतिक बाजारात तेलाचे दर वाढल्यास भारतातील महागाई वाढण्याची शक्यता अधिक असते. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्यास वाहतूक खर्च वाढतो, उद्योगांचा खर्च वाढतो आणि शेवटी त्याचा परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होतो.यामुळे बाजारातील मागणी कमी होऊ शकते, ज्याचा परिणाम आर्थिक वाढीवर होण्याची शक्यता आहे.
मंदीची शक्यता का वाढते?
अर्थतज्ञांच्या मते तेलाच्या दरात मोठी वाढ झाल्यास अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर एकाच वेळी दबाव निर्माण होतो.
• उत्पादन खर्च वाढतो
• महागाई वाढते
• ग्राहक खर्च कमी होतो
• गुंतवणूक घटते
या सर्व घटकांमुळे आर्थिक वाढ मंदावते आणि मंदीची शक्यता निर्माण होते.
तज्ञांचा इशारा
ब्लूमबर्ग इन्व्हेस्ट कॉन्फरन्समध्ये बोलताना ब्रूस रिचर्ड्स यांनी स्पष्ट इशारा दिला होता की, जर ब्रेंट क्रूड $120 प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचला तर आर्थिक वाढ जवळपास शून्यावर येऊ शकते.त्यांच्या मते हा टप्पा आर्थिक मंदीच्या सुरुवातीचा संकेत ठरू शकतो.प्रसिद्ध अर्थतज्ञ पॉल क्रुगमन यांनीही तेलाच्या वाढत्या किमतींबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते केवळ तेलदरवाढीमुळे लगेच मोठी मंदी येईल असे नाही, मात्र सध्याची जागतिक आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक असल्याने धोका नाकारता येत नाही.
पुढील काळ काय सांगतो?
सध्या जगातील आर्थिक परिस्थिती अत्यंत अनिश्चित आहे. पश्चिम आशियातील संघर्ष किती काळ चालतो, तेलाचे दर किती वाढतात आणि मोठ्या अर्थव्यवस्था त्यावर कशी प्रतिक्रिया देतात यावर पुढील आर्थिक दिशा अवलंबून असेल.जर तणाव कमी झाला आणि ऊर्जा पुरवठा स्थिर राहिला तर परिस्थिती नियंत्रणात राहू शकते. मात्र संघर्ष वाढला तर जागतिक अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा मोठ्या मंदीचा सामना करावा लागू शकतो.
