युद्धामुळे रशियाला सोन्याची खाण! भारतासह तेल विक्रीत दररोज 15 कोटी डॉलरचा फायदा

युद्धा

Russian Oil Price : युद्धाच्या धगधगीतून रशियाची ‘सोन्याची खाण’; भारतासह जगाला बाजारभावाने तेल, दररोज कोट्यवधी डॉलरची कमाई

जगभरात युद्धाची परिस्थिती निर्माण झाली की त्याचे दूरगामी परिणाम केवळ रणांगणावर मर्यादित राहत नाहीत. आर्थिक बाजारपेठा, ऊर्जा पुरवठा साखळी, व्यापार धोरणे आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध या सगळ्यांवर त्याचे मोठे पडसाद उमटतात. सध्या मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या तणावपूर्ण संघर्षामुळे अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एका बाजूला युद्धामुळे मानवी हानी, आर्थिक नुकसान आणि अस्थिरता वाढली असताना दुसऱ्या बाजूला काही देशांना या संकटातून मोठा आर्थिक फायदा होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामध्ये विशेष उल्लेख करावा लागेल तो रशिया या देशाचा.

युद्धाच्या ज्वाळांपासून भौगोलिकदृष्ट्या दूर असलेला रशिया आज जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठा खेळाडू बनला आहे. विशेषतः कच्च्या तेलाच्या विक्रीतून रशियाची कमाई झपाट्याने वाढत आहे. ऊर्जा तज्ज्ञांच्या मते, वाढत्या मागणीचा फायदा घेत रशिया दररोज सुमारे १५ कोटी डॉलर अतिरिक्त कमाई करत आहे.

युद्धाची पार्श्वभूमी आणि ऊर्जा संकट

मध्यपूर्वेत सध्या इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील तणावामुळे युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या संघर्षामुळे केवळ सैनिकी हालचाली वाढल्या नाहीत, तर जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावरही त्याचा गंभीर परिणाम झाला आहे.

युद्ध म्हणजे फक्त गोळीबार किंवा बॉम्बस्फोट नव्हे. युद्ध म्हणजे उद्ध्वस्त शहरं, कोसळलेल्या इमारती, विस्थापित नागरिक, वाढलेली महागाई आणि ढासळलेली अर्थव्यवस्था. मात्र इतिहास साक्षीदार आहे की अशा संकटांमध्ये काही देश किंवा उद्योग क्षेत्रांना आर्थिक फायदा मिळतो. शस्त्रास्त्र उत्पादक कंपन्या, ऊर्जा निर्यातदार देश आणि काही वित्तीय संस्था या परिस्थितीत प्रचंड नफा कमावतात.

आजही अशीच परिस्थिती दिसून येत आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत झाला आणि याचा सर्वाधिक फायदा रशियाला झाला.

स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ : जगाची ऊर्जा जीवनवाहिनी

या संकटाचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ हा महत्त्वाचा समुद्री मार्ग. जगातील सुमारे २० टक्के कच्चे तेल याच मार्गाने वाहतूक केले जाते.

युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हा मार्ग काही काळासाठी अडथळ्यांत आला किंवा वाहतूक मंदावली. त्यामुळे तेलाचा जागतिक पुरवठा कमी झाला आणि बाजारात दर वाढू लागले. परिणामी अनेक देशांना पर्यायी स्रोत शोधावे लागले.

याच वेळी रशियाने संधी साधत बाजारात मोठ्या प्रमाणात तेल विक्री सुरू केली.

निर्बंधातून नफ्याच्या शिखरावर

काही महिन्यांपूर्वीच परिस्थिती अगदी उलट होती. युक्रेन युद्धानंतर अमेरिका आणि तिच्या सहयोगी देशांनी रशियावर कडक आर्थिक निर्बंध लादले होते. यामध्ये रशियन तेलावर निर्बंध घालण्याचाही समावेश होता. त्या काळात रशियाला तेलासाठी खरेदीदार मिळत नव्हते. अनेक पाश्चिमात्य देशांनी रशियन तेल खरेदी थांबवली.

मात्र याच काळात भारत आणि काही आशियाई देशांनी रशियाकडून मोठ्या सवलतीत तेल खरेदी केली. यामुळे भारताच्या ऊर्जा गरजा कमी खर्चात पूर्ण झाल्या आणि रशियालाही आर्थिक दिलासा मिळाला.

पण आता परिस्थिती बदलली आहे. मध्यपूर्वेतील तणावामुळे रशियन तेलाची मागणी अचानक वाढली. परिणामी रशियाने सवलती थांबवत बाजारभावाने विक्री सुरू केली.

भारतासाठी वाढती चिंता

भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या तेल आयातदार देशांपैकी एक आहे. देशाच्या ऊर्जा गरजांपैकी मोठा हिस्सा आयातीवर अवलंबून आहे. रशियाकडून सवलतीत तेल मिळाल्यामुळे गेल्या काही महिन्यांत भारताला महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत झाली होती. पेट्रोल-डिझेल दर स्थिर राहिले आणि उद्योग क्षेत्रालाही दिलासा मिळाला.

मात्र आता रशियाने दर वाढवल्यामुळे भारतासमोर नवी आर्थिक आव्हाने उभी राहिली आहेत.

  • तेल आयात खर्च वाढण्याची शक्यता

  • रुपयावर दबाव

  • इंधन दरवाढीचा धोका

  • महागाई वाढण्याची शक्यता

ऊर्जा तज्ज्ञांच्या मते, जर मध्यपूर्वेतील परिस्थिती दीर्घकाळ तणावपूर्ण राहिली, तर भारताला पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा शोध घ्यावा लागेल.

रशियाची दरदिवशी कोट्यवधी डॉलरची कमाई

जागतिक बाजारात मागणी वाढल्यामुळे रशियाच्या तेल निर्यातीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.

  • बाजारभावाने विक्री

  • नव्या ग्राहक देशांची वाढ

  • समुद्री मार्गातील अडथळ्यामुळे पर्यायी पुरवठादार म्हणून स्थान मजबूत

या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे रशिया दररोज १५ कोटी डॉलर अतिरिक्त महसूल कमावत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो.

ही रक्कम केवळ ऊर्जा क्षेत्रापुरती मर्यादित नाही. या उत्पन्नातून रशिया

  • संरक्षण खर्च वाढवू शकतो

  • अर्थव्यवस्थेला चालना देऊ शकतो

  • पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करू शकतो

जागतिक ऊर्जा राजकारणाचे बदलते समीकरण

ऊर्जा बाजार हा केवळ व्यापाराचा विषय नसून तो भूराजकारणाचा महत्त्वाचा भाग आहे.
आज तेल उत्पादक देश आणि तेल आयातदार देश यांच्यातील संबंध युद्धामुळे नव्या दिशेने वळत आहेत.

  • मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे ऊर्जा पुरवठा साखळी बदलतेय

  • आशियाई देशांची भूमिका वाढतेय

  • रशिया आणि चीन यांचे सहकार्य वाढतेय

  • पाश्चिमात्य देश पर्यायी ऊर्जा स्रोतांकडे वळत आहेत

यामुळे भविष्यात जागतिक ऊर्जा राजकारण पूर्णपणे बदलू शकते.

ऊर्जा सुरक्षेसाठी भारताचे पर्याय

तज्ज्ञांच्या मते भारताने पुढील उपायांवर भर देणे आवश्यक आहे :
 अक्षय ऊर्जेचा वापर वाढवणे
 तेल साठा क्षमता वाढवणे
 विविध देशांकडून आयात धोरण
 इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन
 देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे

जर हे उपाय वेळेत राबवले, तर भविष्यातील ऊर्जा संकटांचा सामना करणे सोपे जाईल.

युद्धात कोणी जिंकतं?

युद्धात रणांगणावर विजय मिळवणारा देश जिंकतोच असे नाही. कधी कधी आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होणारा देशही विजेता ठरतो. सध्या मध्यपूर्वेतील संघर्षात मानवी हानी मोठ्या प्रमाणात होत असताना रशियाला ऊर्जा विक्रीतून प्रचंड नफा होत असल्याचे चित्र दिसते.

ही परिस्थिती किती काळ टिकेल, याबाबत अनिश्चितता आहे. मात्र एक गोष्ट स्पष्ट आहे  जागतिक संघर्ष आणि ऊर्जा बाजार यांचे नाते अतूट आहे. मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटाचा फायदा घेत रशियाने जागतिक बाजारात आपले स्थान मजबूत केले आहे. दरदिवशी कोट्यवधी डॉलरची अतिरिक्त कमाई करत हा देश आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत आहे.

दुसरीकडे भारतासारख्या ऊर्जा आयातदार देशांसाठी ही परिस्थिती चिंतेची आहे. भविष्यातील ऊर्जा सुरक्षेसाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आता अधिक तीव्र झाली आहे.

read also:https://ajinkyabharat.com/west-bengal-to-tamil-nadu-assembly-battle-begins/