अजित पवारांच्या अकाली निधनामुळे मार्च 2026 चा अर्थसंकल्प झाला महत्त्वाचा आणि आव्हानात्मक

अजित

महाराष्ट्राचा २०२६ अर्थसंकल्प: अजित पवारांच्या अकाली निधनामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मांडणार

महाराष्ट्राच्या राजकारणात नुकतेच एक धक्कादायक घटना घडली. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेत अकाली निधन झाले, ज्यामुळे आगामी २०२६-२७ अर्थसंकल्पाच्या तयारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यंदा कोण राज्याचा अर्थसंकल्प मांडणार, हा प्रश्न सर्वत्र चर्चेचा विषय बनला आहे. विद्यमान परिस्थितीत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अर्थसंकल्प मांडण्याची जबाबदारी जाण्याची शक्यता अधिक आहे, असे राजकीय वर्तुळात सांगितले जात आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची तारीख ठरली

राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन यंदा २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. अधिवेशनात राज्याचा आगामी आर्थिक वर्षाचा खर्च, विविध विभागांचे बजेट, तसेच विकासकामांबाबतच्या योजनांची चर्चा होणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, अर्थसंकल्प ६ मार्च रोजी सादर केला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय पातळीवर आधीच तयारी सुरू झाली आहे. विविध विभागांकडून आवश्यक माहिती संकलित केली जात आहे, तसेच प्रस्ताव तयार करण्याचे काम वेगाने चालू आहे.

कोण सादर करणार अर्थसंकल्प?

अजित पवार यांच्या अकाली निधनामुळे या प्रश्नाचे उत्तर सध्या सर्वांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे. अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया राज्याच्या आर्थिक धोरणावर मोठा प्रभाव टाकते, त्यामुळे त्याची जबाबदारी अत्यंत संवेदनशील मानली जाते. याबाबत अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नसली तरी, विद्यमान परिस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अर्थसंकल्प मांडण्याची जबाबदारी जाण्याची शक्यता जास्त असल्याचे सांगितले जाते.

Related News

राजकीय वर्तुळात असेही नमूद केले जात आहे की, यापूर्वी अशीच परिस्थिती उद्भवली होती. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अर्थ खात्याची जबाबदारी होती आणि त्यावेळी त्यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यानुसार यंदाही ही जबाबदारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे जाण्याची शक्यता आहे.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे

महाराष्ट्रातील अर्थसंकल्प केवळ आर्थिक विभागांची कामे नियोजित करण्यापुरताच मर्यादित नाही, तर सामाजिक, कृषी, औद्योगिक, आणि विकास क्षेत्रातील योजना आखण्याचे माध्यम देखील आहे. यंदा अर्थसंकल्पात शेतकरी, लघुउद्योग, महिला सशक्तीकरण, शिक्षण, आरोग्य, आणि पायाभूत सुविधा यासारख्या क्षेत्रांना कितपत प्राधान्य दिले जाईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

विशेषतः शेतकरी कल्याण, सिंचन प्रकल्प, शेतकऱ्यांसाठी अनुदाने, तसेच औद्योगिक व उद्यम क्षेत्रासाठी प्रोत्साहक धोरणे या अर्थसंकल्पाचे मुख्य आकर्षण ठरू शकतात. राज्याच्या विकासकामांसाठी लागणारे भांडवल, नवीन रेल्वे व रस्ते प्रकल्प, तसेच स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया व इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील योजना देखील या अर्थसंकल्पाचा भाग असतील, असे तज्ज्ञ अनुमान करीत आहेत.

प्रशासकीय तयारी आणि आव्हाने

अजित पवार यांच्या अकाली निधनामुळे अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेस मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. आर्थिक वर्षाच्या बजेटसाठी प्रशासनाने आधीच प्राथमिक तयारी सुरु केली आहे. विविध विभागांकडून आवश्यक माहिती गोळा केली जात आहे, तसेच प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहेत.

विशेष म्हणजे, अर्थसंकल्पीय कामकाजाचा अनुभव असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या परिस्थितीत राज्याला योग्य दिशा देऊ शकतील, असे अर्थतज्ज्ञ मानतात. फडणवीस यांना अर्थसंकल्पीय कामकाजाचा प्रदीर्घ अनुभव असून त्यांनी मागील काळात अनेक वेळा राज्याचे आर्थिक नियोजन यशस्वी पद्धतीने हाताळले आहे. त्यामुळे राज्य शासन या परिस्थितीत सक्षमपणे कामकाज पार पाडेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

राजकीय वर्तुळातील चर्चा

राजकीय स्तरावर देखील यंदा अर्थसंकल्प कोण मांडणार यावर चर्चा जोरात आहे. अजित पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते होते आणि त्यांना अर्थ खात्याची जबाबदारी दिलेली होती. त्यांच्या अकाली निधनामुळे अर्थसंकल्पीय जबाबदारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे जाण्याची शक्यता अधिक असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.

राज्यातील सध्याची परिस्थिती पाहता, तीन दिवसांचा शोकवटा जाहीर करण्यात आला होता. शोकवट्यानंतरच अर्थसंकल्पीय अधिसूचना काढण्यात येतील, असे संकेत आहेत. याचा अर्थ असा की, आर्थिक वर्षासाठी आवश्यक निर्णय वेळेत घेण्यात येतील आणि अधिवेशनाच्या सुरुवातीला सगळ्या आवश्यक दस्तऐवजांची तयारी पूर्ण असेल.

आगामी अर्थसंकल्पाचे धोरण

राज्याचा आगामी अर्थसंकल्प विविध स्तरांवर महत्त्वाचा ठरणार आहे. या अर्थसंकल्पात विकासकामांसोबतच सामाजिक समावेश, ग्रामीण भागातील प्रगती, औद्योगिक प्रोत्साहने, शैक्षणिक सुधारणा, आरोग्य क्षेत्रातील योजनांचा समावेश असेल. राज्यातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी नव्या रोजगार संधी निर्माण करण्याचे उपाय यामध्ये ठरतील.

विशेषतः शेतकरी आणि लघुउद्योग क्षेत्रासाठी निधी कसा वाटप केला जाईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच, पाणीपुरवठा, रस्ते, रेल्वे प्रकल्प, डिजिटल सुविधांची उपलब्धता याबाबत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. या सर्व बाबींमुळे अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर आणि राज्याच्या आर्थिक स्वास्थ्यावर मोठा परिणाम टाकेल.

अजित पवार यांच्या अकाली निधनामुळे यंदा महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेस मोठे आव्हान समोर आले आहे. तरीही, आर्थिक व्यवस्थापनाचा अनुभव असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया यशस्वी होईल, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात ६ मार्च रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्याची तयारी जोरात सुरु आहे.

राज्यातील शेतकरी, उद्योग, महिला, विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांसाठी हा अर्थसंकल्प किती प्रभावी ठरेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच, सामाजिक कल्याण आणि आर्थिक विकास या दोन महत्वपूर्ण क्षेत्रांना यामध्ये किती प्राधान्य दिले जाते, यावर राज्याच्या आगामी आर्थिक धोरणाचा निर्णय ठरेल.

म्हणूनच, यंदा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प हा केवळ आर्थिक दस्तऐवज नसून, राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या राज्याच्या भवितव्याचा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

read also : https://ajinkyabharat.com/udya-nawa-deputy-chief-minister-mumbai-mlas-meeting/

Related News