डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारताला मोठा झटका; सोलर पॅनेलवर तब्बल 126% टॅरिफ

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातून आयात होणाऱ्या सोलर पॅनेल्सवर तब्बल 126 टक्के आयात शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केल्याने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांमध्ये पुन्हा एकदा तणाव निर्माण झाला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प आधीच टॅरिफच्या मुद्द्यावरून दोन्ही देशांमध्ये मतभेद निर्माण झाले होते. व्यापार कराराच्या चर्चेदरम्यान काही शुल्क कमी करण्यात आले असले, तरी नव्या निर्णयामुळे भारतीय सोलर उद्योगासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.

टॅरिफ युद्धाची पार्श्वभूमी

गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिकेत आयात शुल्काच्या मुद्द्यावर मोठी चर्चा सुरू आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’ या भूमिकेतून ट्रम्प सातत्याने विविध देशांवर टॅरिफ लावताना दिसत आहेत. अमेरिकन न्यायालयाने काही निर्णयांना आक्षेप घेतला असला, तरी ट्रम्प यांनी त्यावर माघार न घेता उलट जागतिक स्तरावर 15 टक्के सार्वत्रिक टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली. या पार्श्वभूमीवर भारतावर पुन्हा एकदा मोठा आर्थिक दबाव आणला जात असल्याचे चित्र आहे.

126 टक्के टॅरिफचा निर्णय का?

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, भारत सरकारकडून सोलर उत्पादक कंपन्यांना अनुदान आणि सवलती दिल्या जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या अनुदानामुळे भारतीय कंपन्यांना उत्पादन खर्च कमी ठेवता येतो आणि त्यामुळे अमेरिकन उत्पादकांना स्पर्धा करणे कठीण जाते, असा अमेरिकेचा दावा आहे. या कारणावरून ‘अँटी-डम्पिंग’ आणि ‘काउंटरव्हेलिंग ड्युटी’च्या स्वरूपात 126 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ जाहीर करण्यात आला.

हा दर इतका प्रचंड आहे की भारतीय सोलर पॅनेल्स अमेरिकन बाजारात स्पर्धात्मक राहणे जवळपास अशक्य होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय केवळ व्यापार धोरणाचा भाग नसून भारतीय सोलर उद्योगासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.

भारतीय सोलर उद्योगावर परिणाम

भारत गेल्या काही वर्षांत सौरऊर्जा क्षेत्रात वेगाने प्रगती करत आहे. उत्पादन क्षमतेत वाढ, निर्यातीत वाढ आणि ‘मेक इन इंडिया’सारख्या उपक्रमांमुळे भारतीय कंपन्यांनी जागतिक बाजारात स्थान निर्माण केले आहे. 2024 मध्ये भारताने अमेरिकेला सुमारे 792.6 दशलक्ष डॉलर किमतीचे सोलर पॅनेल निर्यात केले होते. हा आकडा भारतीय निर्यातदारांसाठी महत्त्वाचा होता.

आता 126 टक्के टॅरिफमुळे भारतीय कंपन्यांचे अमेरिकेतील करार धोक्यात येऊ शकतात. अनेक प्रकल्प रद्द होण्याची किंवा विलंबित होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकन आयातदारांना भारतीय पॅनेल्स महाग पडतील, त्यामुळे ते स्थानिक किंवा इतर देशांतील पर्यायांकडे वळू शकतात.

व्यापार करारावर परिणाम?

भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापक व्यापार कराराबाबत चर्चा सुरू असल्याची माहिती आहे. काही मुद्द्यांवर सहमती झाली असून औपचारिक घोषणा बाकी असल्याचे सांगितले जात होते. अशा परिस्थितीत अचानक 126 टक्के टॅरिफ जाहीर होणे हे आश्चर्यकारक मानले जात आहे.

या निर्णयामुळे व्यापार कराराची दिशा बदलू शकते. भारत सरकारकडून या विषयावर अधिकृत भूमिका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. भारताने जागतिक व्यापार संघटनेकडे (WTO) दाद मागण्याचा पर्यायही खुला आहे. तसेच, अमेरिका-भारत संबंधांच्या व्यापक चौकटीत या निर्णयाचा राजनैतिक परिणामही होऊ शकतो.

जागतिक पातळीवरील संकेत

सौरऊर्जा हा जागतिक स्तरावर वाढणारा उद्योग आहे. पर्यावरणपूरक ऊर्जा स्त्रोतांवर भर दिला जात असताना अशा प्रकारचे उच्च टॅरिफ लावणे हे जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम करू शकते. भारत हा स्वस्त आणि गुणवत्तापूर्ण सोलर पॅनेल्सचा मोठा पुरवठादार मानला जातो. त्यामुळे अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे इतर देशांच्या बाजारपेठांवरही परिणाम होऊ शकतो.

भारताची संभाव्य भूमिका

तज्ञांच्या मते, चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न होईल. कारण अमेरिका ही भारताची मोठी निर्यात बाजारपेठ आहे, तर भारत हा अमेरिकेसाठी आशियातील महत्त्वाचा भागीदार आहे.

126 टक्के टॅरिफ हा केवळ आकडा नसून भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांतील नव्या टप्प्याचे प्रतीक आहे. सोलर उद्योगासाठी हा मोठा धक्का असला, तरी भारताकडे पर्यायी बाजारपेठा शोधण्याची संधीही आहे. पुढील काही दिवसांत भारत सरकारची भूमिका, संभाव्य राजनैतिक हालचाली आणि व्यापार कराराचे भविष्य याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

या घडामोडींमुळे भारताच्या सौरऊर्जा निर्यातीसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले असले, तरी दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून हा उद्योग अधिक सक्षम आणि स्पर्धात्मक बनवण्याची संधी म्हणूनही याकडे पाहिले जात आहे.

read also:https://ajinkyabharat.com/illegal-kolsa-mine-mrityu-mine-in-meghalaya/