डोनाल्ड ट्रम्प यांची भारताला अत्यंत मोठी ऑफर; तेलाचं जागतिक राजकारण ढवळून निघणार, थेट व्हेनेझुएलाकडून खरेदीचा दावा
भारत आणि अमेरिका यांच्यात सध्या एक मोठी व्यापारी (ट्रेड) डील होण्याच्या हालचाली सुरू असतानाच अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या एका दाव्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात खळबळ उडाली आहे. एकीकडे भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत सकारात्मक चर्चा सुरू असताना, दुसरीकडे ट्रम्प यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे पुन्हा एकदा दोन्ही देशांतील संबंध चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. ट्रम्प यांनी थेट दावा करत म्हटले आहे की, भारत आता इराणऐवजी थेट व्हेनेझुएलाकडून तेलाची खरेदी करणार असून, याबाबत एक करार झालेला आहे. या वक्तव्यामुळे केवळ भारत-अमेरिका संबंधच नव्हे, तर जागतिक तेल राजकारणही ढवळून निघण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
भारत-अमेरिका ट्रेड डील आणि वाढता तणाव
भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांमध्ये मोठ्या व्यापारी कराराबाबत गेल्या काही काळापासून चर्चा सुरू आहे. या ट्रेड डीलमुळे दोन्ही देशांतील आयात-निर्यात वाढेल, गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि आर्थिक सहकार्य अधिक मजबूत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने भारतावर लावलेले कठोर टॅरिफ (शुल्क) दोन्ही देशांतील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण करणारे ठरले आहेत.
अमेरिकेने भारताकडून आयात होणाऱ्या काही वस्तूंवर तब्बल 50 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावल्यामुळे भारतीय निर्यातीला मोठा फटका बसला आहे. विशेषतः औद्योगिक वस्तू, स्टील, अॅल्युमिनियम आणि काही कृषी उत्पादनांवर याचा परिणाम झाला आहे. परिणामी भारताची अमेरिका दिशेने होणारी निर्यात कमी झाली असून, भारताने आपला व्यापाराचा कल चीन आणि रशियाकडे अधिक वळवला आहे.
रशियन तेलावरून अमेरिकेचा आक्षेप
भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची खरेदी करतो. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर रशियन तेलावर निर्बंध लागू झाल्यानंतरही भारताने स्वस्त दरात तेल खरेदी सुरू ठेवली आहे. याच मुद्द्यावरून अमेरिकेने भारतावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अमेरिकेचा आरोप आहे की, भारत रशियाकडून जे तेल खरेदी करतो, त्यातून मिळणारा पैसा रशिया युद्धासाठी वापरत आहे. याच कारणामुळे भारतावर अतिरिक्त टॅरिफ लावण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
भारताने मात्र याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना, “भारत आपल्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी निर्णय घेतो आणि स्वस्त दरात उपलब्ध असलेले तेल खरेदी करणे हा आर्थिक गरजांवर आधारित निर्णय आहे,” असे वारंवार स्पष्ट केले आहे.
ट्रम्प यांचा नवा दावा आणि खळबळ
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी बोलताना एक खळबळजनक दावा केला. त्यांनी म्हटले की, “भारत आता इराणऐवजी व्हेनेझुएलाकडून तेलाची खरेदी करणार आहे. यासाठी आम्ही करार केला आहे.” ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
विशेष म्हणजे भारत आणि अमेरिका यांच्यात ट्रेड डीलवर चर्चा सुरू असतानाच असे विधान करणे, यामुळे राजकीय आणि राजनैतिक वर्तुळात अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. भारताने अधिकृतपणे अद्याप या दाव्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही, त्यामुळे ट्रम्प यांचा दावा कितपत सत्य आहे, याबाबत संभ्रम कायम आहे.
व्हेनेझुएलाचा प्रस्ताव आणि भारताची भूमिका
एका अहवालानुसार, अमेरिकेने अलीकडेच भारतासमोर व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र या प्रस्तावावर भारताने नेमकी काय भूमिका घेतली आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. अमेरिकेची इच्छा आहे की, भारताने रशिया आणि इराणकडून तेलाची खरेदी कमी करावी किंवा पूर्णपणे बंद करावी.
मात्र येथे एक महत्त्वाचा विरोधाभास दिसून येतो. काही वर्षांपूर्वी भारत व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करत असताना, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यालाही तीव्र विरोध केला होता. त्या काळात व्हेनेझुएलावर अमेरिकेने कठोर निर्बंध लादले होते. मात्र आता परिस्थिती बदललेली दिसत आहे.
मादुरो प्रकरण आणि धोरणातील बदल
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती निकोलस मादुरो यांच्याविरोधात कठोर भूमिका घेतली असून, त्यांना अटक करण्यात आल्याचा दावा देखील करण्यात आला आहे. या घडामोडीनंतर ट्रम्प यांनी भारतासह चीनलाही व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करण्याची ऑफर दिली आहे. यामुळे अमेरिकेच्या धोरणातील बदल स्पष्टपणे दिसून येतो.
विश्लेषकांच्या मते, हा बदल केवळ ऊर्जा धोरणापुरता मर्यादित नसून, रशिया आणि इराणला जागतिक पातळीवर आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्याच्या रणनीतीचा भाग असू शकतो. भारत आणि चीनसारख्या मोठ्या ग्राहक देशांनी जर रशियन आणि इराणी तेलाऐवजी व्हेनेझुएलाकडे मोर्चा वळवला, तर जागतिक तेल बाजारावर त्याचे मोठे परिणाम होऊ शकतात.
भारतासाठी निर्णय कठीण का?
भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षा हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. देशाची वाढती अर्थव्यवस्था, औद्योगिक गरजा आणि लोकसंख्येच्या गरजा लक्षात घेता, स्वस्त आणि सातत्यपूर्ण तेलपुरवठा आवश्यक आहे. रशिया आणि इराणकडून भारताला तुलनेने स्वस्त दरात तेल मिळते. त्यामुळे केवळ राजकीय दबावामुळे तेल खरेदीचे स्रोत बदलणे भारतासाठी सोपे नाही.
त्याचबरोबर अमेरिका हा भारताचा महत्त्वाचा व्यापारी आणि धोरणात्मक भागीदार आहे. त्यामुळे भारताला संतुलन साधत निर्णय घ्यावा लागणार आहे. एकीकडे ऊर्जा गरजा, तर दुसरीकडे जागतिक राजकारण आणि व्यापारसंबंध – या सगळ्यांचा विचार करून भारताला पाऊल टाकावे लागेल.
ट्रेड डीलबाबत सकारात्मक संकेत
दरम्यान, भारत आणि अमेरिकेमधील व्यापारी कराराबाबत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी सकारात्मक संकेत दिले आहेत. त्यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांमध्ये ट्रेड डील संदर्भात सकारात्मक चर्चा सुरू असून, लवकरच हा करार होण्याची शक्यता आहे. या डीलमुळे दोन्ही देशांना आर्थिक फायदा होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
मात्र ट्रम्प यांच्या वक्तव्यांमुळे या चर्चांवर नेमका काय परिणाम होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण एका बाजूला अधिकृत पातळीवर सकारात्मक चर्चा सुरू आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला वादग्रस्त दावे आणि दबावाचे राजकारण सुरू आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासमोर मांडलेली व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदीची ऑफर ही केवळ एक व्यापारी बाब नसून, ती जागतिक राजकारणाशी जोडलेली आहे. रशिया, इराण, अमेरिका आणि व्हेनेझुएला या सगळ्या देशांच्या पार्श्वभूमीवर भारताचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. भारत कोणता मार्ग निवडतो, यावर केवळ द्विपक्षीय संबंधच नव्हे, तर जागतिक तेल बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरही दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे आता भारत काय निर्णय घेतो, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
