राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना गेल्या काही दिवसांपासून अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांचे पिके सडली आहेत, जमीन खरडली आहे आणि अनेक ठिकाणी शेतात पाणी साचलेले आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्यांसाठी मोठा दिलासा दिला आहे. अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्यांना जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीतून मदत दिली जाणार आहे. यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना मदत मिळवण्यासाठी केंद्र किंवा राज्याच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. मराठवाडा, परभणी, अमरावती, अकोला, धाराशिव, सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये प्रशासनाला आता मदतीसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे. याआधी केवळ टंचाईसाठी निधी वापरण्याची मुभा होती, आता पूर, अतिवृष्टी आणि गारपीट यासाठी देखील निधी वापरता येईल. यामुळे ग्रामीण भागातील नुकसानीसाठी भरपाईचा मार्ग मोकळा होईल. आरोग्य विभाग आणि ग्रामपंचायतींबरोबर संपर्क ठेवून साथीचे रोग होऊ नयेत यासाठी उपाययोजना केली जात आहेत. ब्लिचिंग पावडर आणि इतर आवश्यक साधनांची तयारी सुरू आहे. आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर म्हणाले, “महापुराचे प्रमाण बघून मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की बांधावर जाऊन नुकसानीची पाहणी करा. जितकी मदत पाहिजे, तेवढी मदत केली जाईल. केंद्र व राज्याच्या नियमांनुसार पंचनामे होतील.” सरकारने दिलेल्या या निर्णयामुळे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल आणि पिकांची हानी व आर्थिक तुटवडा भरून काढण्यास मदत होईल.
read also:https://ajinkyabharat.com/calm-rakhanyasathi-polisancha-call/
