Kunbi Certificate : संघर्षाला मोठे यश; राज्यात ४८ लाख कुणबी नोंदी, १२ लाखांहून अधिक प्रमाणपत्रांचे वाटप
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात मोठे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामुळे मराठा समाजातील कुणबी नोंदी शोधण्याचे आणि त्यानुसार प्रमाणपत्रे देण्याचे काम वेगाने सुरू करण्यात आले. आता या प्रक्रियेत मोठी प्रगती झाल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यात आतापर्यंत तब्बल ४८ लाख कुणबी नोंदी आढळल्या असून त्याआधारे १२ लाखांहून अधिक नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर गेल्या काही वर्षांपासून मोठा संघर्ष सुरू आहे. या आंदोलनाला विशेष गती मिळाली ती मराठा आंदोलक नेते Manoj Jarange Patil यांच्या नेतृत्वामुळे. त्यांनी उपोषण, आंदोलन आणि मोर्चांच्या माध्यमातून हा प्रश्न राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणला.
मराठा आंदोलनाची पार्श्वभूमी
२०१५ नंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्याच्या राजकारणात ठळकपणे पुढे आला. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीतील आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी अनेक संघटनांनी आंदोलन केले. मात्र गेल्या तीन ते चार वर्षांत Manoj Jarange Patil यांनी हा लढा अधिक तीव्र केला.
त्यांनी जालना जिल्ह्यात उपोषण करून आंदोलनाची सुरुवात केली आणि त्यानंतर राज्यभर मोठे मोर्चे काढण्यात आले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली दोन वेळा मुंबईकडे भव्य मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चांमुळे राज्य सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला.
या आंदोलनानंतर सरकारकडून कुणबी नोंदी शोधण्याची आणि मराठा समाजातील पात्र लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
४८ लाख कुणबी नोंदी आढळल्या
कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या माध्यमातून विविध जिल्ह्यांमधील जुने कागदपत्र, गॅझेटियर आणि महसूल नोंदी तपासण्यात आल्या.
या कामाची जबाबदारी न्यायमूर्ती Sandeep Shinde यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे सोपवण्यात आली होती. समितीने काम सुरू केल्यापासून राज्यभरातील अनेक ऐतिहासिक आणि प्रशासकीय नोंदी तपासण्यात आल्या.
या तपासणीदरम्यान आतापर्यंत तब्बल ४८ लाख कुणबी नोंदी आढळल्या असल्याची माहिती समोर आली आहे. या नोंदींच्या आधारे पात्र नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
१२ लाखांहून अधिक प्रमाणपत्रांचे वाटप
समितीने शोधलेल्या नोंदींच्या आधारे आतापर्यंत १२ लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. ही प्रक्रिया अजूनही सुरू असून पुढील काळात आणखी मोठ्या प्रमाणावर प्रमाणपत्रे दिली जाणार आहेत.
राज्यातील विविध विभागांमध्येही प्रमाणपत्र वाटपाचे काम सुरू आहे. विशेषतः मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रात या प्रक्रियेला गती देण्यात येत आहे.
छत्रपती संभाजीनगर विभागात मोठी प्रगती
गेल्या सहा महिन्यांत Chhatrapati Sambhajinagar विभागात सुमारे ४९,९५८ कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. या विभागात अनेक कुटुंबांनी जुनी कागदपत्रे सादर करून कुणबी नोंदी सिद्ध केल्या आहेत.
याशिवाय Beed जिल्ह्यातही मोठ्या प्रमाणात प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली आहेत. येथे ३४,६९२ नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत.
ही संख्या पुढील काळात आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नोंदींच्या प्रक्रियेला गती देण्याची मागणी
दरम्यान, कुणबी नोंदी शोधण्याची प्रक्रिया अद्यापही काही ठिकाणी संथ गतीने सुरू असल्याची तक्रार करण्यात येत आहे. यावरून Manoj Jarange Patil यांनी सरकारवर टीका करत नोंदींच्या प्रक्रियेला अधिक गती देण्याची मागणी केली आहे.
त्यांच्या मते, राज्यभरात लाखो लोक अजूनही प्रमाणपत्राच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने ही प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
आंदोलनातील गुन्हे मागे
मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान अनेक ठिकाणी आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. विशेषतः मुंबईतील आंदोलनादरम्यान काही प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती.
आता सरकारने या प्रकरणांपैकी अनेक गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील आंदोलनाशी संबंधित ८ पैकी ७ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत.
एकूण १६१ गुन्ह्यांपैकी ७१ गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहे. या प्रकरणांवर लवकर निर्णय घेण्याची मागणी समाजाकडून होत आहे.
गॅझेटियर संदर्भातही चर्चा
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात हैदराबाद गॅझेटियर आणि सातारा गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीबाबतही चर्चा सुरू आहे. या संदर्भातील शासन निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांचा आढावा घेण्यासाठी विशेष कायदेशीर सल्लागार नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तसेच सातारा गॅझेटियर लागू करण्याबाबत Pune विभागीय आयुक्तांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वारसांना दिलासा देण्याचा निर्णय
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान काही आंदोलनकर्त्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
मंत्रिमंडळ उपसमितीने संबंधित कुटुंबीयांच्या वारसांना सरकारी कंपन्यांमध्ये नोकरी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये Maharashtra Industrial Development Corporation तसेच महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या संस्थांचा समावेश आहे.
या संस्थांच्या संचालक मंडळांनी वारसांना नियुक्ती देण्यासाठी आवश्यक ठराव मंजूर करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक
या सर्व विषयांवर चर्चा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान मंत्री Radhakrishna Vikhe Patil यांनी भूषवले. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले तसेच काही प्रलंबित विषयांवर उपाययोजना करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
पुढील काळातील अपेक्षा
कुणबी नोंदी शोधण्याची प्रक्रिया आणि प्रमाणपत्रांचे वाटप हे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नासाठी महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर नोंदी सापडत असल्याने लाखो नागरिकांना ओबीसी प्रवर्गातील लाभ मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मात्र या प्रक्रियेला अजूनही अधिक वेग देण्याची गरज असल्याचे मत समाजातील अनेक नेते व्यक्त करत आहेत. सरकार आणि प्रशासनाने समन्वयाने काम केल्यास हा प्रश्न लवकर मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
