“लोखंडी हाताने कारवाई होणार”: Digital Arrest घोटाळ्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा
पीडितांकडून तब्बल ३,००० कोटी रुपये वसूल; न्यायालयाने केंद्र, राज्यांना पाचारण केलं
देशात झपाट्याने वाढणाऱ्या “Digital Arrest” घोटाळ्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला. न्यायालयाने स्पष्ट इशारा दिला की, अशा प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांवर “लोखंडी हाताने” (iron hands) कारवाई केली जाईल. न्यायालयाने सांगितले की, पीडितांकडून जवळपास ३,००० कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत आणि ही समस्या दिवसेंदिवस अधिक गंभीर बनत चालली आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केली. खंडपीठाने सांगितले की, सर्व संबंधित पक्षांना ऐकून घेतले जाईल आणि प्रकरणात वरिष्ठ वकील एन. एस. नप्पिनाई यांची अमायकस क्यूरी (न्यायालय सहाय्यक) म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
Related News
Snapchat चे मोठे अपडेट 2026: पालकांना मुलांच्या बोलण्याची माहिती मिळणार – फॅमिली सेंटरची पॉवर वाढली
YouTube वर पाहिलेल्या वजन कमी करणाऱ्या औषधाने घेतला जीव; 1 विद्यार्थिनीचा दुर्दैवी मृत्यू
एकटे राहण्याचे 6 धोकादायक परिणाम, तज्ज्ञांनी सांगितले काय घ्यावे काळजी
ओट्ससह ५ सोप्या भारतीय डिशेस – घरच्या मसाल्यांसह दुपारचे पौष्टिक जेवण
12 लाखांपर्यंत करमुक्ती: मध्यमवर्गीयांसाठी मोठा दिलासा!
बजेट 2026: या 5 महत्वपूर्ण गोष्टी समजून घ्या आणि आर्थिक निर्णयात विजयी व्हा
Iran vs US : धोकादायक संघर्षाचे 7 संकेत, अमेरिकेच्या महाशक्तीने इराणची घातक घेराबंदी
Henley Passport Index 2026: भारताची पासपोर्टमध्ये मोठी झेप, ५५ देशांमध्ये व्हिसा फ्री!
5 फेब्रुवारीला कणकवलीत ठाकरे गटाला जबर धक्का – भाजपची बिनविरोध विजयाची मालिका!
Mercury EV Tech : 5,000% वाढीसह गुंतवणूकदारांची संपत्ती दुपटीने करणारा स्मॉल कॅप सुपरस्टार
5 फेब्रुवारीला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक; ग्रामपंचायती निवडणुका 4 महिने पुढे
Digital Arrest म्हणजे काय?
‘Digital Arrest’ म्हणजे एक नवीन प्रकारचा सायबर फसवणुकीचा प्रकार आहे. या पद्धतीत गुन्हेगार स्वतःला पोलीस अधिकारी, सरकारी अधिकारी किंवा तपास संस्थेचा प्रतिनिधी म्हणून सादर करतात.
ते पीडितांना फोन किंवा व्हिडिओ कॉलवर सांगतात की, त्यांच्यावर काही गुन्हा दाखल आहे – उदाहरणार्थ, मनी लाँडरिंग, ड्रग्स तस्करी किंवा आयडी चोरी.
यानंतर ते पीडितांना “Digital Arrest” म्हणजेच घरातून बाहेर पडू नये आणि व्हिडिओ कॉलवर नजर ठेवण्याचे आदेश देतात.
हे आरोपी अनेकदा मोठ्या प्रमाणात पैसे, दंड किंवा “जामिनासाठी रक्कम” मागतात आणि घाबरलेल्या पीडितांकडून बँक खात्यात पैसे वर्ग करतात.
या प्रकारात ज्येष्ठ नागरिक, निवृत्त अधिकारी आणि एकटे राहणारे लोक मोठ्या प्रमाणावर बळी पडत आहेत.
न्यायालयाचे निरीक्षण: “जर आत्ता दुर्लक्ष केलं तर संकट वाढेल”
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सुनावणीदरम्यान म्हटलं,
“ही अत्यंत धक्कादायक बाब आहे की आपल्या देशात जवळपास ३,००० कोटी रुपये या पद्धतीने पीडितांकडून उकळले गेले आहेत. जर आपण आत्ता याकडे दुर्लक्ष केलं आणि कठोर निर्णय घेतला नाही, तर समस्या अधिक वाढेल. न्यायालय या प्रकरणात कठोर आणि निर्णायक भूमिका घेणार आहे.”
खंडपीठाने पुढे म्हटले की, ही फक्त आर्थिक फसवणूक नसून लोकांच्या मानसिक आणि सामाजिक सुरक्षेलाही मोठा धोका निर्माण करणारी बाब आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचे मत
सरकारतर्फे हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या घोटाळ्याचा सर्वात “दुःखद” पैलू म्हणजे यात प्रामुख्याने वृद्ध आणि असहाय्य नागरिक फसवले जात आहेत.
ते पुढे म्हणाले, “गृहमंत्रालयात अशा तक्रारींवर काम करणारी विशेष युनिट अस्तित्वात आहे आणि ती या फसवणुकींची चौकशी करत आहे. आम्ही यासंदर्भात सविस्तर अहवाल न्यायालयात सादर करू.”
न्यायालयाने यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, तंत्रज्ञानाच्या वेगवान प्रगतीमुळे या प्रकारच्या गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवणे मोठे आव्हान आहे आणि डोमेन एक्स्पर्ट्स (तज्ञ) यांच्या मदतीने यावर तोडगा काढावा लागेल.
“इतर देशांत काय होतंय, हेही समजून घ्यायला हवं”
न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले,
“ही समस्या फक्त भारतापुरती मर्यादित नाही. इतर देशांमध्येही अशा प्रकारच्या फसवणुकी कशा हाताळल्या जातात, त्यांचे तांत्रिक आणि आर्थिक यंत्रणा कशा कार्यरत आहेत, हेही तपासणे आवश्यक आहे. जर आपण दुर्लक्ष केले, तर परिस्थिती अधिकच बिकट होईल.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, न्यायालयाच्या कार्यालयाने गृहमंत्रालयाकडून प्राप्त सीलबंद अहवालावर आधारित प्राथमिक विश्लेषण तयार केले आहे आणि त्यातून काही उपयुक्त सूचना निघाल्या आहेत.
पुढील सुनावणी 10 नोव्हेंबरला
संक्षिप्त सुनावणीनंतर न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणावर योग्य आणि कठोर निर्देश दिले जातील. पुढील सुनावणी १० नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.
मागील सुनावणीतील पार्श्वभूमी
२७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मागील सुनावणीतही न्यायालयाने या घोटाळ्यांबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
त्यावेळी खंडपीठाने सांगितले होते की, देशभर वाढत असलेल्या डिजिटल अरेस्ट आणि सायबर फसवणुकींच्या चौकशीसाठी केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) कडे तपास सोपविण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.
खंडपीठाने म्हटले होते,
“डिजिटल अरेस्टसारख्या प्रकरणांमध्ये देशभरात एकसमान तपास आवश्यक आहे. गुन्हेगार भारतभर कार्यरत असू शकतात किंवा देशाबाहेरूनही ऑपरेट करत असतील. त्यामुळे एकसंध तपास पद्धत गरजेची आहे.”
त्यावेळी न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस जारी करून त्यांच्या क्षेत्रात झालेल्या सायबर फसवणुकींचे तपशील मागवले होते.
Digital Arrest घोटाळ्यांची वाढती भीती
गेल्या काही महिन्यांत देशभरातून अशा प्रकरणांमध्ये अभूतपूर्व वाढ झाली आहे.
मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगळुरू, चेन्नईसारख्या महानगरांत तर अनेक लोकांनी आपले लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याची तक्रार केली आहे.
काही प्रकरणांत आरोपींनी पीडितांना व्हिडिओ कॉलवर “अटक” दाखवली असून, त्यांच्याकडून “जामिनासाठी पैसे भरण्याचे” आदेश दिले आहेत.
सायबर सेलच्या आकडेवारीनुसार, फसवणूक करणारे प्रामुख्याने चीन, सिंगापूर, थायलंड, कंबोडिया आणि दुबई येथून काम करत असल्याचे दिसून आले आहे. हे गुन्हेगार भारतीय नागरिकांना टार्गेट करून, फेक कॉल सेंटर आणि अपच्या माध्यमातून पैसे वसूल करतात.
सायबर सुरक्षा तज्ञांचे मत
सायबर कायदा तज्ज्ञांच्या मते, “Digital Arrest” ही फसवणूक तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली केलेली मानसिक छळाची प्रक्रिया आहे.
पीडित व्यक्तीला अशा कॉलनंतर “अपराधी” असल्याची भावना निर्माण होते आणि ती घाबरून आपली बचत गमावते.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की,
प्रत्येक नागरिकाने सरकारी अधिकारी, पोलीस किंवा तपास संस्थांकडून आलेल्या कॉलची खात्री करून घ्यावी.
कोणीही व्हिडिओ कॉलवर अटक करू शकत नाही.
संशयास्पद कॉल आल्यास सायबर क्राईम हेल्पलाइन 1930 वर त्वरित संपर्क साधावा.
“तंत्रज्ञान हवे पण त्याचं शस्त्रही हवे”
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा हा केवळ न्यायालयीन भाष्य नाही, तर देशाच्या सायबर सुरक्षेसाठी दिलेला इशारा आहे.
न्यायालयाने या प्रकरणाला सुओ मोटू स्वरूप दिले म्हणजे स्वतःहून लक्ष घातले आहे — यावरून या विषयाचे गांभीर्य स्पष्ट होते.
तज्ज्ञांच्या मते, सरकारने आता एकात्मिक राष्ट्रीय सायबर नियंत्रण प्रणाली, अधिक प्रशिक्षित तपास यंत्रणा आणि नागरिकांसाठीDigitalसाक्षरता मोहीम सुरू करावी लागेल.
कारण तंत्रज्ञान जितके शक्तिशाली होत आहे, तितकी त्याच्या गैरवापराची शक्यता वाढते.
सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका ही सायबर गुन्ह्यांविरोधातील महत्त्वाची आणि ऐतिहासिक पायरी ठरू शकते.
३,००० कोटी रुपयांच्या या घोटाळ्याने नागरिकांच्या विश्वासावर घाव घातला आहे.
जर केंद्र व राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे काम केलं, तर या “Digital Arrest” सारख्या फसवणुकींना आळा बसू शकतो.
आता सर्वांच्या नजरा १० नोव्हेंबरच्या सुनावणीकडे लागल्या आहेत, जिथे सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे व आदेश जारी करणार आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/delhi-governments-unique-loan-scheme-of-rs-10-crore-for-women-entrepreneurs/
