डिझेलवर केंद्राचा मोठा निर्णय; करात मोठी वाढ, इंधन बाजारात नवे समीकरण
देशातील इंधन क्षेत्रात मोठा बदल घडवणारा निर्णय घेत केंद्र सरकारने हाय-स्पीड डिझेलवरील करात मोठी वाढ केली आहे. या निर्णयामुळे इंधन दर, निर्यात आणि देशांतर्गत पुरवठा यावर थेट परिणाम होणार असून, उद्योग क्षेत्रासह सामान्य नागरिकांमध्येही या निर्णयाची मोठी चर्चा सुरू आहे.
डिझेलवरील करात मोठी वाढ
केंद्र सरकारने हाय-स्पीड डिझेलवर निर्यात शुल्कात मोठी वाढ करत ते ₹21.5 प्रति लिटरवरून थेट ₹55.5 प्रति लिटरपर्यंत नेले आहे. याशिवाय, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) ₹24 प्रति लिटर आणि रोड व इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस ₹36 प्रति लिटर करण्यात आला आहे.
या वाढीमुळे डिझेल निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांवर मोठा आर्थिक भार येणार आहे. तसेच, या कररचनेमुळे भारतातील इंधन बाजाराचे गणितही बदलण्याची शक्यता आहे.
Related News
एटीएफवरही वाढ
फक्त डिझेलच नव्हे तर एव्हिएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) वरही सरकारने कर वाढवला आहे. एटीएफवरील निर्यात शुल्क ₹29.5 प्रति लिटरवरून वाढवून ₹42 प्रति लिटर करण्यात आले आहे. याचा परिणाम विमान कंपन्यांच्या खर्चावर होणार असून, भविष्यात विमान प्रवास महाग होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मात्र, पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क शून्यच ठेवण्यात आले आहे, ज्यामुळे पेट्रोल बाजारात तातडीचा परिणाम होणार नाही.
निर्णयामागील प्रमुख कारण
या निर्णयामागे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा मोठा प्रभाव आहे. United States, Israel आणि Iran यांच्यातील संघर्षामुळे मध्यपूर्वेत मोठा तणाव निर्माण झाला होता.
या संघर्षामुळे आखाती देशांमधून होणारा तेलपुरवठा विस्कळित झाला आणि जागतिक स्तरावर इंधन संकटाची परिस्थिती निर्माण झाली. भारतासारख्या मोठ्या इंधन आयातदार देशासाठी ही परिस्थिती गंभीर ठरू शकते.
देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्याचा प्रयत्न
सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा मुख्य उद्देश देशांतर्गत बाजारात डिझेलची उपलब्धता वाढवणे हा आहे. कर वाढवल्यामुळे निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात डिझेल विकणे महाग पडणार आहे.
यामुळे निर्यात कमी होऊन तोच साठा देशांतर्गत बाजारात उपलब्ध होऊ शकतो. परिणामी, देशात इंधन तुटवड्याची समस्या टाळता येऊ शकते.
आधीही करण्यात आली होती वाढ
सरकारने याआधीही 26 मार्च रोजी डिझेलवर ₹21.5 प्रति लिटर आणि एटीएफवर ₹29.5 प्रति लिटर निर्यात शुल्क लावले होते. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा कर वाढ करण्यात आली आहे.
यावरून स्पष्ट होते की, सरकार इंधन पुरवठा आणि बाजारातील स्थिरता राखण्यासाठी सातत्याने पावले उचलत आहे.
युद्धविरामामुळे काहीसा दिलासा
दरम्यान, 28 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या संघर्षानंतर 8 एप्रिल रोजी Iran, United States आणि Israel यांनी दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामावर सहमती दर्शवली आहे.
या निर्णयामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव काही प्रमाणात कमी झाला असून, जागतिक बाजारातही स्थिरता येण्याची शक्यता आहे. मात्र, परिस्थिती अजूनही पूर्णपणे सामान्य झालेली नाही.
उद्योग क्षेत्रावर परिणाम
डिझेलवरील कर वाढीचा थेट परिणाम वाहतूक, लॉजिस्टिक्स आणि उत्पादन क्षेत्रावर होणार आहे. कारण या क्षेत्रांमध्ये डिझेलचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो.
कर वाढल्यामुळे कंपन्यांचा खर्च वाढू शकतो, ज्याचा परिणाम वस्तूंच्या किमतींवर होऊ शकतो. त्यामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सामान्य नागरिकांवर काय परिणाम?
जरी हा कर थेट निर्यातीवर लावण्यात आला असला तरी त्याचे अप्रत्यक्ष परिणाम सामान्य नागरिकांवर होऊ शकतात. वाहतूक खर्च वाढल्यास वस्तू महाग होऊ शकतात, ज्याचा परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होईल.
तसेच, एटीएफवरील कर वाढल्यामुळे विमान प्रवास महाग होण्याची शक्यता आहे.
पुढील काळातील स्थिती
तज्ज्ञांच्या मते, जर जागतिक परिस्थिती स्थिर राहिली आणि तेलपुरवठा सुरळीत झाला, तर सरकार भविष्यात या करांमध्ये बदल करू शकते. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत देशांतर्गत बाजार सुरक्षित ठेवणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे.
केंद्र सरकारने डिझेल आणि एटीएफवरील कर वाढवण्याचा घेतलेला निर्णय हा सध्याच्या जागतिक परिस्थितीचा परिणाम आहे. United States, Israel आणि Iran यांच्यातील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या इंधन संकटाला तोंड देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे अल्पकालीन परिणाम काहीसे नकारात्मक वाटू शकतात, मात्र दीर्घकालीन दृष्टीने देशांतर्गत इंधन पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो. आता या निर्णयाचा प्रत्यक्ष परिणाम बाजारावर कसा होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/hdfc-bank-kaduna-loan-interest-rate-cut-emi-will-be-reduced/
