भारतात निर्यात डिझेल आणि एटीएफवर मोठी ड्यूटी; हवाई प्रवास आणि पेट्रोलियम उत्पादने महाग होण्याची शक्यता
भारत सरकारने देशातील इंधन उद्योगावर मोठा निर्णय घेतला आहे. आता देशातून निर्यात होणाऱ्या डिझेल (Diesel) आणि विमान इंधन (ATF – Aviation Turbine Fuel) वर मोठ्या प्रमाणात निर्यात शुल्क (Export Duty) लावण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे देशात इंधनाची पुरवठा सुरक्षित राहील आणि बाजारपेठेत इंधन महाग होण्यापासून काही प्रमाणात प्रतिबंध केला जाऊ शकेल.
निर्यात शुल्कात मोठा वाढ
केंद्रीय सरकारने जाहीर केले आहे की, आता भारतातून डिझेलच्या प्रत्येक लिटरवर ₹21.5 आणि ATF वर ₹29.5 चे निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले आहे. सरकारचा प्रमुख उद्देश असा आहे की, देशातील तेल कंपन्या फक्त नफ्यासाठी तेल विदेशी बाजारात पाठवण्याऐवजी, देशातील गरज लक्षात घेऊन इंधनाची पुरवठा सुनिश्चित करतील.
पश्चिम आशियात (Middle East) ईराण (Iran) आणि इस्रायल (Israel) यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात चांगलीच अस्थिरता निर्माण झाली आहे. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाचे (Crude Oil) दर सतत वाढत आहेत, ज्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल तयार करणे महाग झाले आहे. या परिस्थितीत काही व्यापारी भारतातून स्वस्त इंधन खरेदी करून परदेशात जास्त दरात विकून मोठा नफा कमावत होते. सरकारने या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
Related News
पालकांसाठी महत्त्वाच्या टिप्स! मुलांच्या योग्य संगोपनाचा सोपा मंत्र
भारताचा ‘Rice Capital’ कोणता राज्य? उत्तर ऐकून थक्क व्हाल!
‘Dhurandhar 2’च्या यशानंतर रणवीर-दीपिकाचा साधा सेलिब्रेशन; डोसा डेटचा फोटो व्हायरल
जगातील सर्वात मोठी नोट! ‘1 कोटी’ असूनही भारतात फक्त 650 रुपयांची किंमत
पेट्रोल टंचाईच्या अफवेने टाकी फुल केली आणि दुचाकी पेटली! अंबरनाथमध्ये धक्कादायक घटना
एकदाच ₹365 रिचार्ज करा आणि IPL मोफत पाहा; जिओचा भन्नाट प्लॅन चर्चेत
अशोक खरातला पोस्कोचा दणका! राजकीय वर्तुळात खळबळ
दररोज 2 हिरव्या मिरच्या खाल्ल्याने शरीरात होतात आश्चर्यकारक बदल! तज्ज्ञांचे महत्त्वाचे खुलासे
राजकारणात खळबळ! शरद पवारांचे चार खासदार शिंदेंच्या संपर्कात?
घरगुती इंधनावर दिला मोठा सवलत
सरकारने निर्यात इंधनावर कर वाढवला असला तरी, घरगुती वापरासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवर कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- पेट्रोलवर केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Central Excise Duty) ₹13 प्रति लिटर वरून कमी करून फक्त ₹3 प्रति लिटर केला आहे.
- डिझेलवर केंद्रीय उत्पाद शुल्क ₹10 प्रति लिटर वरून शून्य (NIL) करण्यात आले आहे.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण यांनी स्पष्ट केले की, हा निर्णय ‘बैलेंसिंग एक्ट’ प्रमाणे आहे. म्हणजे, जिथे निर्यात इंधनावर कर वाढवला आहे, तिथे घरगुती वापरासाठी करात कपात करून नागरिकांना मोठा लाभ मिळेल. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढत्या इंधन दरांचा भार देशातील सामान्य नागरिकांवर कमी होईल.
भारतातील इंधन पुरवठा सुरक्षित
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, भारतीय तेल कंपन्यांनी पुढील 60 दिवसांसाठी कच्च्या तेलाची (Crude Oil) पुरवठा आधीच निश्चित केली आहे. भारताची एकूण साठवण क्षमता 74 दिवसांची आहे, मात्र सध्या देशात 60 दिवसांचा वास्तविक स्टॉक पूर्णपणे उपलब्ध आहे.
या स्टॉकमध्ये कच्चे तेल आणि भूमिगत रणनीतिक भंडार (Strategic Reserves) यामध्ये ठेवलेले आपत्कालीन इंधन (Emergency Fuel) देखील समाविष्ट आहे. त्यामुळे मध्य पूर्वेतील तणावाच्या 27 दिवसांनंतरही भारताने पुढील दोन महिन्यांची तेल खरेदी सुरक्षित ठेवली आहे. याचा अर्थ असा की, देशातील 1 लाखाहून अधिक पेट्रोल पंप नियमित काम करत आहेत आणि सामान्य नागरिकांना कुठलाही इंधनाचा तुटवडा भासणार नाही.
हवाई प्रवासावर परिणाम
निर्यात ATF वर मोठा कर लावल्यामुळे विमान उद्योगावर थेट परिणाम होऊ शकतो. ATF चे दर वाढल्यास हवाई तिकिटांची किंमत वाढण्याची शक्यता आहे. विमान कंपन्यांना ATF ची मोठी बचत राखण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना कराव्या लागतील, ज्याचा थेट परिणाम प्रवाशांवर होईल.
विशेषतः, जागतिक बाजारातील तेलाच्या किमती वाढत असताना, निर्यात शुल्कामुळे देशातील इंधन कंपन्या ATF परदेशात कमी पाठवतील आणि घरगुती गरज पूर्ण करण्यासाठी इंधन उपलब्ध ठेवतील. परिणामी, विमान कंपन्यांना ATF खरेदीसाठी अधिक खर्च करावा लागेल, ज्याचा तिकिटांच्या किमतीवर परिणाम होऊ शकतो.
जागतिक बाजारावर परिणाम
मध्य पूर्वेतील तणावामुळे जागतिक तेल बाजारात हलचाल सुरू आहे. ईराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षामुळे तेल उत्पादक देशांमध्ये अस्थिरता आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात सतत वाढ होत असल्याने, देशांमध्ये इंधनाची मागणी आणि पुरवठा या दोन्हीवर दबाव पडत आहे. भारताने निर्यात शुल्क वाढवून आणि घरगुती इंधनावर कर कपात करून संतुलन राखण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सामान्य नागरिकांसाठी परिणाम
- पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र सरकारने कर कमी केल्यामुळे वाहनधारकांना थेट फायदा होईल.
- घरगुती वापरासाठी इंधन स्वस्त उपलब्ध राहील.
- देशातील पेट्रोल पंप नियमित कार्यरत राहतील, त्यामुळे इंधनाचा तुटवडा किंवा लॉंग लाईन्स टाळता येतील.
अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोन
या निर्णयाने निर्यातदार कंपन्यांना काही प्रमाणात दबाव आणला आहे. आधी ज्या कंपन्या भारतातून स्वस्त इंधन परदेशात विकत मोठा नफा कमावत होत्या, त्यांचा मार्ग आता कठीण होईल. तर घरगुती बाजारात इंधनाची उपलब्धता सुनिश्चित होईल. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण यांनी याचे स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, हा निर्णय सामान्य नागरिकांसाठी फायदेशीर आहे.
सरकारने या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरतेचा दबाव देशाच्या घरगुती बाजारावर कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भविष्यातील इंधन खरेदी सुरक्षित असल्यामुळे नागरिकांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत मोठा बदल भासणार नाही.
सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील इंधन बाजारात संतुलन राखले जाईल. निर्यात शुल्क वाढल्याने देशातून इंधन परदेशात जाण्याचा प्रवाह कमी होईल, तर घरगुती इंधनावर कर कपात झाल्यामुळे सामान्य नागरिकांना थेट फायदा मिळेल. हवाई इंधनावर कर वाढल्यामुळे विमान कंपन्यांच्या खर्चावर परिणाम होईल, ज्याचा तिकिटांच्या किमतीवर थोडा फरक पडू शकतो.
भारत सरकारने पुढील दोन महिन्यांसाठी कच्च्या तेलाची पुरवठा सुनिश्चित करून नागरिकांना इंधनाच्या तुटवड्यापासून संरक्षण दिले आहे. जागतिक बाजारातील अनिश्चिततेच्या काळात हा निर्णय देशासाठी आणि सामान्य नागरिकांसाठी संतुलित उपाय ठरणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/atm-withdrawal-of-money-will-be-expensive-from-april-1-hdfc/
