धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावर वाद, घरे रिकामी करण्याच्या नोटीसा आणि रहिवाशांचा तीव्र विरोध
मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरुन पुन्हा एकदा मोठा वाद निर्माण झाला आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांनी गणेशनगर आणि मेघवाडी भागातील २४ रहिवाशांना आपली घरे रिकामी करण्यासाठी नोटीसा दिल्यामुळे धारावीतील रहिवाश आणि स्थानिक सामाजिक संघटना या निर्णयाविरोधात उभ्या राहिल्या आहेत. धारावी बचाव आंदोलन समितीने या नोटीसा “अत्याचार आणि जबरदस्तीचा डाव” असल्याचा आरोप केला आहे.
नोटीसमुळे निर्माण झालेला वाद
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी गणेशनगर आणि मेघवाडीतील २४ रहिवाशांना नोटीस पाठवून आपली घरे रिकामी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या नोटीसमध्ये दिलेल्या मुद्यांनुसार, जर रहिवाशांनी वेळेत घरे रिकामी केली नाहीत, तर नियमांनुसार बळाचा वापर करून जागा ताब्यात घेतली जाईल, असा इशारा देखील दिला गेला.
धारावीतील रहिवाशांचा आरोप आहे की, प्रकल्पासाठी त्यांना पूर्वी मोफत घर मिळेल, असा आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र आता त्यांना घरे न देता बाहेर काढण्याचा डाव उभा केला जात आहे. यामुळे धारावीकरांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे.
Related News
मुंबईतून 2 कुख्यात दहशतवाद्यांना अटक; Punjab पोलिसांची मोठी आंतरराज्यीय कारवाई
Mumbai Crime Blackmail Case: 7 धक्कादायक उघडकी! मॉर्फ फोटो व्हायरल करण्याची धमकी, मुंबईत तरुणीची आत्महत्या
मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पीएच्या पत्नीचा रहस्यमय मृत्यू
धारावी बचाव आंदोलन समितीचा प्रतिसाद
धारावी बचाव आंदोलन समितीने या नोटीसांविरोधात तीव्र विरोध नोंदवला आहे. समितीने सांगितले की, एकही धारावीकर धारावीबाहेर जात कामा नये आणि सर्वांना धारावीतच ५०० चौरस फुटांचे घर मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या विरोधात समितीने जाहीर सभा आयोजित केली आहे. आज सायंकाळी ६ वाजता धारावीतील ९० फूट रोडवर ही सभा होणार आहे. सभेमध्ये विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते आणि रहिवासी सहभागी होणार आहेत. या सभेमध्ये प्रकल्पातील अपारदर्शकता, रहिवाशांच्या हक्कांचे उल्लंघन, आणि पुनर्विकास प्रक्रियेतील अन्य मुद्द्यांवर विचार मांडला जाणार आहे.
प्रकल्पावरील अपारदर्शकता आणि वादग्रस्त मुद्दे
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात गणेशनगर-मेघवाडीतील अनेक रहिवाशांना अपात्र ठरवले गेले आहे. मूळ नियमांनुसार, १ जानेवारी २००० पूर्वीच्या झोपड्या मोफत घरांसाठी पात्र आहेत. मात्र वरच्या मजल्यावरील रहिवासी आणि २०११ नंतर आलेले रहिवासी मोठ्या प्रमाणात अपात्र ठरत आहेत.
या नियमांमुळे अनेक रहिवाशांना पुनर्वसनासाठी पात्र ठरवले जात नाही आणि त्यांना आपली घरे रिकामी करायला लावले जात आहे. धारावी बचाव आंदोलन समितीने याला “रहिवाशांना जबरदस्तीने बाहेर काढण्याचा डाव” असे ठरवले आहे.
डीआरपीचे स्पष्टीकरण
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण असे आहे की, नोटीसा पाण्याच्या मोठ्या पाईपलाईनच्या कामासाठी तात्पुरते स्थलांतर करण्यासाठी दिल्या आहेत.
पात्र रहिवाशांना जे तात्पुरते स्थलांतर करावे लागेल, त्यांना दरमहा १८,००० रुपये घरभाडे दिले जाईल.
रहिवाशांच्या बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय आणि योग्य सुनावणीशिवाय अंतिम निर्णय घेतला जाणार नाही.
ही पद्धत तात्पुरती असून, काम पूर्ण झाल्यानंतर रहिवाशांना त्यांचे हक्क मिळवून दिले जातील.
प्रभावित रहिवाशांची स्थिती
धारावीतील रहिवाशांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी प्रकल्पात सहभागी होण्यास पूर्वीच संमती दिलेली आहे आणि त्यांना मोफत घर मिळेल, असा आश्वासन मिळाले होते. मात्र आता अचानक घरे रिकामी करण्याचा आदेश मिळाल्यामुळे रहिवाशांमध्ये चिंता आणि असंतोष पसरला आहे.
रहिवाश म्हणतात की, हे अत्याचाराचे स्वरूप आहे.
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकारी स्थानिक रहिवाशांचा विचार न करता निर्णय घेत आहेत.
घरे रिकामी करण्याच्या नोटीसेमुळे रहिवाशांचे कुटुंब आणि जीवनावर गंभीर परिणाम होत आहेत.
धारावी बचाव आंदोलन समितीची भूमिका
धारावी बचाव आंदोलन समितीने ठामपणे म्हटले आहे की:
धारावीकरांना आपले हक्क मिळाले पाहिजेत.
कोणत्याही रहिवाशाला जबरदस्तीने बाहेर काढले जाऊ नये.
प्रकल्पातील अपारदर्शकता आणि नियमांमधील भेदभाव लक्षात घेतले जावा.
समितीने आज आयोजित केलेल्या जाहीर सभेत, या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा केली जाणार आहे आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना थेट पत्रव्यवहार आणि तक्रारी सादर केल्या जातील.
राजकीय आणि सामाजिक दृष्टीकोन
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात विविध राजकीय पक्षांचा सहभाग आहे.
स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते आणि रहिवासी या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवत आहेत.
समितीच्या सभेत राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, आणि रहिवासी उपस्थित राहणार आहेत.
प्रकल्पाच्या अपारदर्शकतेबाबत सर्वसमावेशक चर्चा करण्यात येणार आहे.
नोटीसा आणि स्थानिक विरोधाचा परिणाम
नोटीसामुळे धारावीमध्ये मोठा असंतोष पसरला आहे.
रहिवाश आणि स्थानिक संघटना यांनी विरोधासाठी आंदोलन सुरु केले आहे.
डीआरपीच्या अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलेले स्पष्टीकरण तात्पुरते स्थलांतर असल्याचे असून, त्यावर विश्वास ठेवत राहणे गरजेचे आहे.
तरीही रहिवाशांचा आरोप आहे की, मोफत घराचे आश्वासन पाळले जात नाही.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील अधिकारी, स्थानिक प्रशासन, आणि रहिवासी यांच्यात संवाद सुरू आहे.
पात्र रहिवाशांना तात्पुरते स्थलांतरासाठी योग्य सुविधा दिली जाणार आहे.
जागा रिकामी करण्याची नोटीस तत्पुरती आणि तात्काळ निर्णयात्मक नाही, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
धारावी बचाव आंदोलन समितीच्या माध्यमातून स्थानीय आवाज सरकारकडे पोहोचवला जाणार आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरुन निर्माण झालेला वाद रहिवाशांच्या हक्कांशी संबंधित आहे.
गणेशनगर आणि मेघवाडीतील २४ रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याची नोटीस मिळाल्यामुळे विरोध वाढला आहे.
धारावी बचाव आंदोलन समितीने स्थानीय रहिवाशांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आंदोलन सुरू केले आहे.
डीआरपी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ही प्रक्रिया तात्पुरती स्थलांतराची आहे आणि प्रत्येक रहिवाशाची बाजू ऐकून अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
आता प्रकल्पाची अंमलबजावणी आणि रहिवाशांचा हक्क यांच्यात संतुलन साधणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
धारावीकर आणि स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांचे लक्ष सभेत होणाऱ्या निर्णयाकडे लागले आहे. भविष्यात प्रकल्पातील विवाद आणि रहिवाशांच्या हिताचे संरक्षण कसे केले जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
