रॉ आणि RSS वर निर्बंध लावण्याची मागणी; अमेरिकन आयोगाच्या अहवालामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ही भारतातील एक स्वयंसेवी संघटना आहे जी 1925 मध्ये स्थापित झाली. संघाचे मुख्य उद्दिष्ट भारतीय संस्कृती, धर्म आणि राष्ट्रभक्तीची जाणीव निर्माण करणे आहे. संघ विविध सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये सक्रिय आहे. शालेय विद्यार्थी संघ, स्वयंसेवी संघटनात्मक प्रशिक्षण शिबिरे, सामाजिक सेवा आणि ग्रामीण विकास यांसारख्या क्षेत्रात RSS आपले योगदान देतो. तथापि, काही वेळा संघावर धार्मिक अल्पसंख्याकांवरील प्रभाव किंवा राजकीय कार्यप्रणालीसंदर्भातील आरोपही आले आहेत. जगभरात RSS च्या कार्यावर आणि त्यांच्या सामाजिक भूमिकेवर चर्चा सुरू असते, तसेच जागतिक स्तरावर त्याच्या कार्यपद्धतीवर विविध मतभेद आहेत.
भारत आणि अमेरिकेतील राजनैतिक संबंधांदरम्यान एक नवा वाद निर्माण झाला आहे. अमेरिकेच्या United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) या संस्थेने आपल्या वार्षिक अहवालात भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याबाबत चिंता व्यक्त करत भारताशी संबंधित काही संवेदनशील शिफारसी केल्या आहेत. या अहवालात भारतातील Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) आणि भारताची गुप्तचर संस्था Research and Analysis Wing (RAW) यांच्यावर लक्षित निर्बंध लावण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
या शिफारशीमुळे भारत-अमेरिका संबंधांबाबत नवी चर्चा सुरू झाली असून पुढे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump किंवा त्यांच्या राजकीय गटाची भूमिका काय असेल याकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्ष लागले आहे.
USCIRF चा वार्षिक अहवाल आणि त्यातील आरोप
USCIRF ही अमेरिकन सरकारला धार्मिक स्वातंत्र्याबाबत सल्ला देणारी स्वतंत्र सल्लागार संस्था आहे. या आयोगाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याची स्थिती खालावत चालल्याचा दावा केला आहे.
अहवालानुसार, धार्मिक अल्पसंख्याकांवर दबाव, त्यांच्या पूजा स्थळांवर हल्ले, तसेच काही राज्यांमधील धर्मांतरविरोधी कायद्यांमुळे चिंता वाढली आहे. आयोगाने भारताला “विशेष चिंतेचा देश” (Country of Particular Concern) म्हणून वर्गीकृत करण्याची शिफारसही केली आहे.
RSS आणि RAW वर निर्बंधाची शिफारस
अहवालातील सर्वात चर्चेचा मुद्दा म्हणजे RSS आणि RAW या संस्थांवर लक्षित निर्बंध लावण्याचा सल्ला. USCIRF च्या मते, भारतातील काही धोरणे आणि कारवायांमुळे धार्मिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होत असल्याचे आरोप आहेत.
याशिवाय अमेरिकेने भारताशी असलेल्या शस्त्रविक्री आणि व्यापार धोरणांवर पुनर्विचार करावा, असेही आयोगाने म्हटले आहे. या शिफारशीमुळे राजनैतिक आणि सामरिक स्तरावर मोठ्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे.
भारताची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप नाही
या अहवालावर भारत सरकारकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. तथापि, यापूर्वीही अशा प्रकारच्या अहवालांवर भारताने USCIRF च्या निष्कर्षांना एकतर्फी आणि अपूर्ण माहितीवर आधारित असल्याचे म्हटले होते. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने अनेकदा स्पष्ट केले आहे की भारतातील संविधानिक चौकट सर्व धर्मांना समान स्वातंत्र्य देते.
अमेरिकेतील परिस्थितीवरही प्रश्न
या अहवालानंतर काही विश्लेषकांनी अमेरिकेतील सामाजिक परिस्थितीकडेही लक्ष वेधले आहे. अमेरिकेत मागील काही वर्षांत वंशीय भेदभाव, हिंसा आणि स्थलांतरितांविरोधातील घटनांमध्ये वाढ झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. त्यामुळे अमेरिकेने इतर देशांवर टीका करण्यापूर्वी स्वतःच्या अंतर्गत प्रश्नांवरही लक्ष द्यावे, असे काहींचे मत आहे.
वक्फ सुधारणा कायद्यावर टीका
USCIRF ने आपल्या अहवालात भारत सरकारने आणलेल्या वक्फ सुधारणा कायद्यावरही टीका केली आहे. या कायद्यामुळे इस्लामी धर्मार्थ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात बदल होणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय काही राज्यांतील अल्पसंख्याक शिक्षणासंदर्भातील कायद्यांवरही आयोगाने चिंता व्यक्त केली आहे.
ट्रम्प प्रशासनाला दिलेला सल्ला
अहवालात अमेरिकन प्रशासनाने भारतावर धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर दबाव आणावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच भारताला शस्त्र विक्री टाळण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.
जर अमेरिकन सरकारने या शिफारशींवर कारवाई केली, तर त्याचा परिणाम भारत-अमेरिका सामरिक भागीदारी, व्यापार आणि संरक्षण सहकार्यावर होऊ शकतो.
आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर संभाव्य परिणाम
भारत आणि अमेरिका हे दोन्ही देश जागतिक स्तरावर महत्त्वाचे भागीदार मानले जातात. संरक्षण, तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि व्यापार या क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांचे सहकार्य वाढत आहे.
अशा परिस्थितीत USCIRF च्या शिफारशींमुळे राजनैतिक तणाव निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र अंतिम निर्णय अमेरिकन प्रशासनाच्या धोरणांवर अवलंबून असेल.
USCIRF च्या अहवालामुळे RSS आणि RAW या संस्थांबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे. तथापि, हा केवळ सल्लागार अहवाल असल्याने त्यावर तातडीने कारवाई होईलच असे नाही.
आता पुढील काळात अमेरिकन प्रशासन काय भूमिका घेते आणि भारत त्यावर कशी प्रतिक्रिया देतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या घडामोडींचा परिणाम दोन्ही देशांतील राजनैतिक संबंधांवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
