दिल्ली सरकारची मोठी ईव्ही घोषणा; 30 लाखांपर्यंतच्या इलेक्ट्रिक कारवर 100% रोड टॅक्स माफी, नव्या धोरणात मोठे बदल
दिल्लीतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना (EV) चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राजधानीत आता इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सवलती मिळणार आहेत. विशेष म्हणजे, 30 लाख रुपयांपर्यंतच्या इलेक्ट्रिक कारवर 100% रोड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने प्रस्तावित केला आहे.
ही संपूर्ण योजना Delhi EV Policy 2026 या मसुद्याचा भाग असून, यासाठी तब्बल 3,954.25 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या धोरणामुळे इलेक्ट्रिक वाहन बाजाराला मोठी गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी मोठे प्रोत्साहन
Delhi EV Policy 2026 अंतर्गत सरकारने दुचाकी, तीनचाकी आणि चारचाकी वाहनांसाठी आकर्षक प्रोत्साहन योजना जाहीर केली आहे. या धोरणाचा मुख्य उद्देश म्हणजे राजधानी दिल्लीला प्रदूषणमुक्त आणि स्वच्छ शहर बनवणे.
सरकारकडून मिळणाऱ्या लाभांमध्ये:
- 100% रोड टॅक्स माफी
- नोंदणी शुल्कात सूट
- खरेदीवर थेट आर्थिक अनुदान
- जुन्या वाहनांसाठी स्क्रॅपिंग बोनस
- चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा विस्तार
या सर्व उपाययोजनांमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
30 लाखांपर्यंतच्या इलेक्ट्रिक कारला थेट फायदा
नव्या धोरणानुसार 30 लाख रुपयांपर्यंतच्या एक्स-फॅक्टरी किंमतीच्या इलेक्ट्रिक कारवर संपूर्ण रोड टॅक्स माफ करण्यात येणार आहे. यामुळे मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी इलेक्ट्रिक कार खरेदी अधिक परवडणारी होणार आहे. तसेच, या योजनेचा लाभ केवळ दिल्लीमध्ये नोंदणीकृत वाहनांवरच लागू असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीनचाकींसाठी अनुदान
Delhi EV Policy 2026 अंतर्गत दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांसाठीही आकर्षक सबसिडी देण्यात येणार आहे.
दुचाकींसाठी:
- पहिल्या वर्षी प्रति किलोवॅट ₹10,000 (कमाल ₹30,000)
- दुसऱ्या वर्षी ₹20,000 पर्यंत
- तिसऱ्या वर्षी ₹10,000 पर्यंत
तीनचाकी (L5M) साठी:
- पहिल्या वर्षी ₹50,000
- दुसऱ्या वर्षी ₹40,000
- तिसऱ्या वर्षी ₹30,000
चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांवरही मोठे फायदे
इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहनांसाठी सरकारने आकर्षक प्रोत्साहन जाहीर केले आहे:
- पहिल्या वर्षी ₹1,00,000 अनुदान
- दुसऱ्या वर्षी ₹75,000
- तिसऱ्या वर्षी ₹50,000
यामुळे इलेक्ट्रिक SUV आणि सेडान सेगमेंटमध्ये मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
स्क्रॅपिंग पॉलिसीमुळे अतिरिक्त फायदा
जुन्या वाहनांना रस्त्यावरून कमी करण्यासाठी स्क्रॅपिंग धोरणही लागू करण्यात आले आहे. त्याअंतर्गत:
- इलेक्ट्रिक दुचाकीसाठी ₹10,000
- तीनचाकीसाठी ₹25,000
- इलेक्ट्रिक कारसाठी ₹1,00,000 पर्यंत प्रोत्साहन
- चारचाकीसाठी ₹50,000
जुने BS-IV आणि त्यापेक्षा जुन्या वाहनांना स्क्रॅप करून नवीन EV घेतल्यास हा लाभ मिळणार आहे.
अंमलबजावणी कधी होणार?
Delhi EV Policy 2026 सध्या मसुदा स्वरूपात असून नागरिक, तज्ज्ञ आणि संस्थांकडून सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर अंतिम स्वरूप देऊन धोरण लागू केले जाईल. हे धोरण 2030 पर्यंत लागू राहणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरवर विशेष भर
इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी चार्जिंग स्टेशनचे जाळे विस्तारण्यावर भर दिला जाणार आहे. शहरभर जलद चार्जिंग पॉइंट्स उभारण्याची योजना आहे, ज्यामुळे EV वापर अधिक सुलभ होईल.
पात्र लाभार्थी कोण?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत:
- लाभार्थी दिल्लीचा रहिवासी असावा
- वाहन दिल्लीमध्ये नोंदणीकृत असावे
- व्यक्ती, कंपनी किंवा संस्था पात्र असू शकतात
- थेट DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे अनुदान
सरकारची भूमिका
मुख्यमंत्री Rekha Gupta यांनी सांगितले की, हे धोरण दिल्लीला स्वच्छ, हरित आणि शाश्वत शहर बनवण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणे ही सरकारची प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Delhi EV Policy 2026 मुळे दिल्लीतील वाहन क्षेत्रात मोठा बदल अपेक्षित आहे. 100% रोड टॅक्स माफी, मोठ्या प्रमाणातील सबसिडी आणि स्क्रॅपिंग बोनस यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी झपाट्याने वाढण्याची शक्यता आहे. ही योजना यशस्वी ठरल्यास दिल्ली देशातील सर्वात EV-फ्रेंडली शहरांपैकी एक म्हणून पुढे येऊ शकते.
