Complaint Box Missing – वर्धा जिल्ह्यातील अनेक शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांत तक्रार पेट्या बेपत्ता झाल्याने नागरिक त्रस्त आहेत. भ्रष्टाचार, टोलवाटोलवी आणि निष्क्रियता वाढली असून प्रशासनाकडे लक्ष नाही.
Complaint Box Missing: नागरिकांना तक्रार करायची तरी कुठे?
प्रतिनिधी | वर्धा
वर्धा जिल्ह्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमधील Complaint Box Missing हा गंभीर प्रकार उघड झाला आहे. नागरिकांच्या तक्रारींना न्याय मिळावा म्हणून बसविण्यात आलेल्या या तक्रार पेट्या अचानक बेपत्ता झाल्या आहेत. या घटनेमुळे सामान्य नागरिकांना प्रचंड गैरसोय भासत आहे, तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी आणि पारदर्शकता यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Related News
35 वर्षांपासून निंबा फाटा–काजीखेळ रस्ता अडखळलेला, 4 कोटी खर्चूनही रस्त्याचं काम अपुरं, गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्हं
मुंढवा जमीन प्रकरणामुळे महाराष्ट्रात राजकारण तापले; पार्थ पवारवर आरोप सुरू
पुणे जमीन घोटाळा प्रकरणात राजकीय तापमान वाढले, रोहित पवार म्हणाले, “भेदभाव नको, कारवाई निष्पक्ष होणे आवश्यक
Sharad Pawarचा पार्थ पवार प्रकरणावर थेट शब्दांत आरोप: “चौकशी करून सत्य समाजासमोर आणा ,5 महत्वाच्या मुद्द्यांचा आढावा
अकोला जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात सापळा रचून लाच घेताना एका लिपिक कर्मचाऱ्यास अटक
Karuna Munde : गोपीनाथ मुंडेंची खरी वारस मीच, अजित पवारांवर 1 कडवी टीका, परभणीतून निवडणुकीची घोषणा
स्पर्धा परीक्षेतील अनोखी मैत्री! क्लास-1अधिकारी
महिला 2025 वर्ल्डकप विजयानंतर चर्चा पैसा-पदाची! कोणाची सर्वात मोठी कमाई?
शेडगाव-मांडगाव मार्गावर भीषण Accident News : 3 नोव्हेंबरला सीएनजी कारने घेतला पेट; कुटुंबाचा थरकाप उडाला
ED’s Big ‘Crackdown’! अनिल अंबानींवर 3,084 कोटींची कारवाई, मुंबईतील आलिशान बंगला जप्त
अकोट नगरपालिकेतील 9 कामं अपूर्ण, तरी बिले मंजूर – प्रशासनात संताप
3 मार्गांनी किरण मजुमदार-शॉ बेंगळुरू रस्त्यांच्या दुरुस्तीमध्ये बदल घडवू शकतात, पी. चिदंबरम यांची प्रतिक्रिया
तक्रार पेट्या का होत्या गरजेच्या?
शासनाने काही वर्षांपूर्वी प्रत्येक कार्यालयात Complaint Box ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. उद्दिष्ट स्पष्ट होते —
नागरिकांच्या तक्रारी गोपनीयरीत्या वरिष्ठांकडे पोहोचाव्यात,
भ्रष्टाचार आणि निष्क्रियतेवर नियंत्रण यावे,
आणि प्रत्येक विभागातील पारदर्शकता वाढावी.
मात्र आजच्या घडीला या पेट्या Missing झाल्या असून, नागरिकांसाठी “तक्रार करायची तरी कुठे?” हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
ग्रामीण नागरिक सर्वाधिक त्रस्त
शहरासोबतच ग्रामीण भागातील नागरिकही या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका बसत आहेत. गावोगावी सरकारी योजनांच्या कामांसाठी दररोज शेकडो नागरिक तालुका आणि जिल्हा कार्यालयात येतात. परंतु Complaint Box Missing असल्याने अधिकारी-कर्मचारी निष्काळजी बनले आहेत. परिणामी नागरिकांना एकाच कामासाठी वारंवार चकरा माराव्या लागतात.
एका शेतकऱ्याने सांगितले,
“आमच्या अर्जावर तीन वेळा सही करूनही अधिकारी फाइल पुढे पाठवत नाहीत. तक्रार करायची तर पेटी नाही, वरिष्ठ अधिकारी भेटत नाहीत. मग आम्ही कोणाकडे जावे?”
तक्रार पेटी नसल्याने भ्रष्टाचाराला खतपाणी
तक्रार पेटी हे नागरिकांच्या आवाजाचे प्रतीक आहे. पण Complaint Box Missing झाल्याने अनेक कर्मचारी आणि अधिकारी निर्धास्त झाले आहेत. पूर्वी या पेट्यांमुळे अधिकारी काही प्रमाणात सावध असायचे. परंतु आता तक्रारींचे भय नसल्याने भ्रष्टाचार, टोलवाटोलवी, आणि जबाबदारीचा अभाव वाढला आहे.
शासनाच्या सूचनांना बगल देऊन काही कार्यालयांमध्ये कामकाज फक्त “नावापुरते” सुरू आहे. नियम, कामाचे ओझे, तांत्रिक कारणे अशा कारणांचा आधार घेऊन अधिकारी नागरिकांना टोलवतात, पण काम मात्र होत नाही.
नागरिकांच्या तक्रारींचा “गोपनीय” मार्ग बंद
पूर्वी नागरिक Complaint Box मध्ये आपली तक्रार गोपनीयरीत्या टाकू शकत होते. पण आता या पेट्या गायब झाल्याने, विशेषतः एखाद्या भ्रष्ट अधिकाऱ्याबाबत तक्रार करायची झाली तर नागरिक दडपणाखाली येतात. काही वेळा अधिकारीच तक्रारदारावर दबाव आणतात.
वर्धा शहरातील एका महिलेनं सांगितलं —
“आमच्या विभागात तक्रार केली तर अधिकारी उलट रागावतात. आता पेटी नाही, त्यामुळे कोणी ऐकत नाही. आम्ही गरीब लोक, तक्रार कुठे करायची हेच कळत नाही.”
Complaint Box Missing: शासनाच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष
2015 साली राज्य शासनाने प्रत्येक शासकीय कार्यालयात Complaint Box बसविण्याचे निर्देश दिले होते. यामध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते की प्रत्येक पेटी आठवड्यातून एकदा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उघडावी आणि प्राप्त तक्रारींची चौकशी करावी.
मात्र आज वर्धा, हिंगणघाट, आर्वी, सेलू, आणि देसाईगंज या ठिकाणच्या अनेक कार्यालयांमधून या पेट्या पूर्णपणे गायब झाल्या आहेत. काही ठिकाणी पेट्या आहेत, पण त्या धुळीत झाकलेल्या, तुटलेल्या किंवा न वापरलेल्या अवस्थेत आहेत.
प्रशासनाचे मौन संशयास्पद
या Complaint Box Missing प्रकारावर जिल्हा प्रशासनाचे मौन अधिकच संशयास्पद वाटते. पत्रकारांनी विचारणा केली असता काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “त्या पेट्या जुन्या झाल्या आहेत, नवीन मागवल्या आहेत.” पण महिनोनमहिने त्या मागविल्या गेल्या नाहीत.काही ठिकाणी “ऑनलाइन तक्रार प्रणाली सुरू आहे” असे सांगितले जाते, पण ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधेचा अभाव असल्याने नागरिकांना ती वापरणे शक्य होत नाही.
नागरिकांचा प्रशासनावर अविश्वास
तक्रार पेट्या गायब झाल्याने नागरिकांचा प्रशासनावरचा विश्वास कमी झाला आहे. कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे वर्तन बदलले आहे. नागरिकांना दुर्लक्षित केले जाते, कागदपत्रे प्रलंबित ठेवली जातात, आणि लाच मागितली जाते — अशी परिस्थिती अनेक ठिकाणी दिसत आहे.
एका निवृत्त शिक्षकाने सांगितले —
“पूर्वी तक्रार पेटीत लिहून दिलं की अधिकारी तरी काळजी घेत. आता ती पेटीच नाही. म्हणजे सरकारला नागरिकांच्या तक्रारी ऐकायच्याच नाहीत असं वाटतं.”
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा क्रमांकही नाही!
कायद्यानुसार प्रत्येक कार्यालयात Anti-Corruption Bureau (ACB) चा संपर्क क्रमांक लावणे बंधनकारक आहे. पण वास्तवात असे फलकही दुर्मिळ झाले आहेत. नागरिकांना तक्रार कुठे करायची, कोणाकडे करायची, याची माहितीच मिळत नाही.शासकीय कामकाजात पारदर्शकतेचा बोगस खेळ सुरू असल्याचे हे आणखी एक उदाहरण आहे.
Complaint Box Missing: नागरिकांच्या अधिकारांवर आघात
प्रत्येक नागरिकाला शासनाविरोधात तक्रार करण्याचा, भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठविण्याचा अधिकार आहे. पण Complaint Box Missing मुळे नागरिकांचे हे मूलभूत हक्क अबाधित राहत नाहीत.यामुळे “गोपनीय तक्रार” प्रणाली पूर्णतः ठप्प झाली आहे.
तज्ञांच्या मतानुसार,
“तक्रार पेट्या नसल्याने भ्रष्टाचार वाढतो, लोकशाहीतील उत्तरदायित्व हरवते आणि नागरिकांचा शासनावरचा विश्वास कोलमडतो.”
उपाय काय?
१. Complaint Box पुन्हा बसविण्याचा आदेश: प्रत्येक कार्यालयात नवी, क्रमांकित आणि लॉक असलेली तक्रार पेटी बसवावी.
२. आठवड्याला तपासणी: वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक आठवड्यात पेटी उघडून तक्रारींची नोंद घ्यावी.
३. ऑनलाइन + ऑफलाइन प्रणाली: डिजिटल युगात नागरिकांना वेबसाइट आणि ॲपद्वारे तक्रार करण्याची सुविधा द्यावी.
४. गोपनीयतेचे संरक्षण: तक्रारदाराचे नाव, पत्ता गोपनीय ठेवण्याची खात्री द्यावी.
५. जिल्हास्तरीय पर्यवेक्षण: जिल्हाधिकारी यांनी दर महिन्याला अहवाल सादर करावा.
Complaint Box Missing: शासनाकडून ठोस पावले अपेक्षित
सध्याच्या परिस्थितीत शासन आणि प्रशासनाने Complaint Box Missing या गंभीर विषयाला प्राधान्य द्यायला हवे. कारण, हे फक्त एक यांत्रिक साधन नाही तर लोकशाहीतील नागरिकांचा आवाज आहे.जर नागरिकांच्या तक्रारींचे मार्गच बंद झाले, तर भ्रष्टाचार, अन्याय आणि अनुत्तरदायित्व वाढतच जाणार.
Complaint Box Missing ही केवळ तांत्रिक किंवा लहान समस्या नाही. ही नागरिकांच्या हक्कांवरील थेट गदा आहे. तक्रार पेट्या परत बसविणे, त्यांचे निरीक्षण करणे आणि तक्रारींवर त्वरित कारवाई करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
वर्ध्यासारख्या जिल्ह्यांमध्ये या पेट्यांचा अभाव म्हणजे जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न म्हणावा लागेल. शासनाने तातडीने या विषयावर लक्ष देऊन नागरिकांचा विश्वास पुन्हा मिळवणे अत्यावश्यक आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/bigg-boss-19-malti-chaharcha-amaal-malikvar-shocking-allegation-tu-khotam-bollas/
