मुंबई: मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. सातारा आणि हैदराबाद गॅझेटच्या माध्यमातून कुणबी नोंद असलेल्या मराठ्यांना ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग खुला झाला आहे. मात्र, मनोज जरांगें पाटील यांनी या संदर्भात नवीन मागणी केली असून आता ते हायकोर्टात दाद मागणार आहेत.
मनोज जरांगें पाटील यांनी सांगितले की, मराठा आरक्षण हा गरीब मराठा बांधवांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि GR निघाल्याने ही एक लहान गोष्ट नाही. त्यांनी सर्वांना आवाहन केले की, जराशा खर्चावर हार, पुष्पगुष्य किंवा शाल आणण्याऐवजी त्या रकमेचा उपयोग गरिबांना मदत करण्यासाठी करा.
त्यांनी राज्य सरकारला थेट इशारा दिला की, 1994 चा जीआर जे ओबीसी आरक्षणासाठी आधार बनला होता, त्याला हायकोर्टात आव्हान देऊन रद्द करून घेणार आहेत. मनोज जरांगेंचे म्हणणे आहे की, ओबीसी आरक्षणात घुसलेल्या 16 टक्के लाभार्थ्यांना बाहेर काढून मराठा आरक्षणात समावेश करावा.
ओबीसी मोर्चा आणि विरोधकांच्या टीकेबाबत मनोज जरांगेंने स्पष्ट मत व्यक्त केले की, “आपल्या जातीसाठी लढा आणि मराठा बांधवांसाठी आरक्षण मिळवणे हा आमचा मुख्य उद्देश आहे. विरोधकांच्या विधानांवर आपण लक्ष देणार नाही.”
मनोज जरांगें पाटील यांनी सांगितले की, GR बदलून आल्यानंतर अभ्यासक आणि वकील यांना वाचायला दिले गेले. सर्व प्रक्रिया पार पाडली जातील आणि जुना जीआर चॅलेंज करून मराठा आरक्षणात घालण्यात येईल.
हे पाऊल मराठा आरक्षणाच्या पुढील वाटचालीसाठी निर्णायक ठरणार असून, राज्यातील राजकीय वातावरणात नवी उर्जा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
READ ALSO :https://ajinkyabharat.com/akot-talukayasi-pike-pankhali/
