मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विशेषतः Iran आणि Israel यांच्यात वाढलेल्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजार अस्थिर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पेट्रोलियम क्षेत्रावर ESMA (Essential Services Maintenance Act) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयावरून वंचित बहुजन आघाडीचे नेते Prakash Ambedkar यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करत त्यांनी पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर निशाणा साधत “दोन दिवसांपूर्वी सर्व काही सुरळीत असल्याचा दावा करणारे सरकार आता पेट्रोलियम क्षेत्रावर ESMA का लावत आहे?” असा सवाल उपस्थित केला. त्यांनी सरकारचा ‘सब चंगा सी’ हा दावा फोल ठरल्याचेही म्हटले आहे.
पेट्रोलियम क्षेत्रावर ESMA लागू करण्यामागे कारण काय?
जागतिक पातळीवर ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होत असल्याने भारतात गॅस टंचाई निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पेट्रोलियम क्षेत्राला अत्यावश्यक सेवा घोषित करत ESMA लागू केला आहे. या कायद्यामुळे संबंधित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना संप करण्यास किंवा काम बंद करण्यास मनाई असते.
Related News
गॅससाठी भारत तीन देशांवर अवलंबून, एकाने पुरवठा थांबवला तर देशात मोठं संकट
डुबवण्यातच मजा…! डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानाने जगात खळबळ; इराण-अमेरिका युद्ध आणखी भडकण्याची शक्यता
Iran Israel War Impact: जगात हाहाकार! 5 मोठे परिणाम, अमेरिकेची इराणला घातक धमकी
Donald Trump आणि Vladimir Putin यांच्यात 1 तास चर्चा; Mojtaba Khamenei प्रकरणावरही संवा
इराण–इस्रायल युद्धाची झळ नाशिकला; अंबड-सातपूर MIDCमधील 1200 उद्योग संकटात, गॅस तुटवड्यामुळे उत्पादन ठप्प होण्याची भीती
इराण-इस्रायल युद्ध : रशियाला फायदा, चीनला अब्जावधी डॉलर्सचा तोटा
पश्चिम आशिया संघर्षावर भारताची भूमिका स्पष्ट; शांतता, तणाव कमी करणे आणि राष्ट्रीय हितांचे संरक्षण – परराष्ट्र मंत्री
इराणचा मोठा निर्णय: मोज्तबा खामेनेई यांची सर्वोच्च नेतेपदी निवड, अमेरिकेला मोठा धक्का
हजारो भारतीय अडकले! इराण-इस्रायल संघर्षामुळे उड्डाणे रद्द; सरकारचा मोठा निर्णय, बचावासाठी मास्टरप्लॅन तयार
कमल हासन यांचा अमेरिकेला इशारा; ट्रम्प यांना पत्र लिहून म्हटलं – ‘आम्ही कोणाचे आदेश मानत नाही’
श्रीलंकेजवळ इराणी जहाजावर पाणबुडीचा हल्ला; 101 बेपत्ता, 78 जखमी
Iran US War : धक्कादायक 10 मोठे हल्ले; इराणचा जबरदस्त पलटवार, अमेरिकेच्या गुप्त प्लानला मोठा झटका
तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीत अडथळे निर्माण झाल्यास भारतासारख्या आयात-आधारित देशांना मोठा फटका बसू शकतो. भारत आपल्या नैसर्गिक वायू आणि एलपीजीच्या मोठ्या भागासाठी परदेशी आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे युद्धजन्य परिस्थितीत ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो.
मात्र, या निर्णयावरून प्रकाश आंबेडकर यांनी सरकारला लक्ष्य केले असून, संकट आधी ओळखून उपाययोजना का करण्यात आल्या नाहीत, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.‘आत्मनिर्भरते’च्या दाव्यावर आंबेडकरांची टीका
प्रकाश आंबेडकरांनी केंद्र सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ धोरणावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी म्हटले की, सरकार अनेक वर्षांपासून आत्मनिर्भरतेचा प्रचार करत असले तरी प्रत्यक्षात ऊर्जा साठवणूक आणि पर्यायी आयात व्यवस्थेवर पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही.त्यांच्या मते, मध्य पूर्वेत तणाव वाढण्याची शक्यता आधीपासूनच होती. अशा परिस्थितीत भारताने Algeria, Australia किंवा Norway यांसारख्या देशांकडून नैसर्गिक वायू आयात करण्याचे पर्यायी नियोजन करायला हवे होते.“युद्धाची ठिणगी पडल्यावरच सरकारला जाग आली, हे देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर अपयश आहे,” असे आंबेडकर यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
गॅस टंचाईचा सर्वाधिक फटका सामान्य जनतेला
प्रकाश आंबेडकर यांच्या मते, इंधन टंचाईचा सर्वाधिक परिणाम सामान्य नागरिकांवर होणार आहे. गॅस पुरवठ्यावर निर्बंध आल्यास छोटे-मोठे ढाबे, रेस्टॉरंट्स आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्र मोठ्या अडचणीत येऊ शकते.अनेक व्यवसाय एलपीजी आणि सीएनजीवर चालतात. विशेषतः लग्नसराईतील केटरिंग सेवा, खानावळी, तसेच छोटे हॉटेल व्यवसाय यांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो. यामुळे रोजगारावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.आंबेडकरांनी यावर टीका करत म्हटले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री Hardeep Singh Puri यांच्या धोरणांमुळे छोट्या व्यावसायिकांच्या पोटावर लात मारली जात आहे.”
एलपीजी, रिक्षा-टॅक्सी आणि उद्योगांवरही परिणाम
गॅस टंचाईचे परिणाम केवळ हॉटेल व्यवसायापुरते मर्यादित राहणार नाहीत. एलपीजीवर चालणाऱ्या रिक्षा आणि टॅक्सी सेवा देखील अडचणीत येऊ शकतात. शहरांमध्ये सीएनजी आणि एलपीजीवर आधारित वाहतूक मोठ्या प्रमाणात आहे.त्याचबरोबर खत उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांनाही नैसर्गिक वायूची मोठ्या प्रमाणावर गरज असते. गॅस पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्यास खत निर्मिती कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे शेती उत्पादनावर परिणाम होऊन भविष्यात अन्नधान्याच्या किंमती वाढू शकतात.आंबेडकरांनी याबाबत इशारा देत म्हटले आहे की, “खत टंचाईमुळे शेती उत्पादन घटू शकते आणि त्याचा परिणाम थेट महागाईवर होईल.”
CNG वर अवलंबित्व धोकादायक?
सरकार पर्यावरणपूरक इंधन म्हणून सीएनजीला प्रोत्साहन देत असले तरी, जागतिक तणाव दीर्घकाळ टिकल्यास हे अवलंबित्व धोकादायक ठरू शकते, असे आंबेडकरांनी म्हटले आहे.त्यांच्या मते, भारतातील अनेक उद्योग आणि वाहतूक व्यवस्था सीएनजीवर अवलंबून आहेत. जर जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली, तर या उद्योगांना मोठा फटका बसू शकतो.“स्वतःची प्रतिमा जपण्यासाठी धावपळ करणाऱ्या सरकारने देशातील मध्यमवर्गीय आणि गरीब जनतेला मात्र वाऱ्यावर सोडले आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी मोदी सरकारवर टीका केली.
ऊर्जा सुरक्षेसाठी दीर्घकालीन धोरणाची गरज
या संपूर्ण प्रकरणावरून देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भारताने दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणावर अधिक भर देण्याची गरज आहे.
ऊर्जा आयात विविध देशांमध्ये विभागणे, मोठे साठे निर्माण करणे आणि अक्षय ऊर्जेवर भर देणे या उपाययोजनांची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.दरम्यान, गॅस टंचाईचे संकट वाढल्यास महागाईचा मोठा भडका उडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे विरोधकांनी या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला घेरण्यास सुरुवात केली असून, येत्या काळात ऊर्जा धोरण हा मोठा राजकीय मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे.
