नवी दिल्ली :तामिळनाडूतील राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (TASMAC) मधील कथित घोटाळ्याच्या प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ED) जोरदार फटकारले आहे. राज्य पोलिसांकडे तपासाची जबाबदारी असताना, केंद्र सरकारच्या या संस्थेने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता काय होती, असा तीव्र प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी (14 ऑक्टोबर) या प्रकरणावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, “राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रात असा हस्तक्षेप म्हणजे संघीय रचनेवर थेट आघात आहे.”

 “गेल्या सहा वर्षांत तुमच्या अनेक कारवाया पाहिल्या आहेत”

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी ईडीच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले,

“गेल्या सहा वर्षांत आम्ही तुमच्या अनेक कारवाया पाहिल्या आहेत. पण त्यावर आम्ही काही बोलू इच्छित नाही, अन्यथा सोशल मीडियावर हाच विषय चर्चेचा मुद्दा बनेल.”

या वक्तव्यानंतर न्यायालयात काही क्षण शांतता पसरली. त्यावर अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस. व्ही. राजू यांनी विनोदी स्वरात प्रतिक्रिया देताना म्हटलं,

“सोशल मीडियावर आमच्या बाजूने कोणी बोलत नाही, हेच आमचं दुःख आहे.”

 प्रकरण काय आहे?

ईडीने मार्च महिन्यात तामिळनाडू राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशनच्या (TASMAC) चेन्नई मुख्यालयावर छापेमारी केली होती. या कारवाईदरम्यान संगणक आणि अनेक कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. ईडीने दारूच्या बाटल्यांच्या किमती वाढवणे, टेंडर प्रक्रियेत गैरव्यवहार आणि लाचखोरीचे आरोप या छाप्यांचे कारण म्हणून दिले.

राज्य पोलिसांनी यापूर्वीच तपास सुरू केला होता, तरीही ईडीने कारवाई केल्याने राज्य सरकारने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.

 कपिल सिब्बल यांचा सवाल : “सरकारी संस्थेवर छापे कसे?”

TASMAC च्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी ईडीच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी सांगितलं,

“एक सरकारी संस्थेवर ईडीने छापे टाकणे ही अतिशय गंभीर बाब आहे. ईडीने व्यवस्थापकीय संचालकांच्या घरावर छापेमारी केली आणि संगणक जप्त केले. ही कारवाई केवळ प्रक्रियेचा भंग नाही, तर राज्य सरकारच्या अधिकारावरही अतिक्रमण आहे.”

एएसजी राजू यांनी प्रत्युत्तरात सांगितले की, TASMAC मध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्यामुळे 47 एफआयआर दाखल झाले आहेत. परंतु सिब्बल यांनी सांगितलं की, या प्रकरणांपैकी बहुतेक आधीच बंद झाले असून ईडीची छापेमारी अनावश्यक आहे.

 न्यायालयाचा स्पष्ट इशारा

सुनावणीच्या शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं की,

“राज्यांच्या तपास अधिकारात केंद्र सरकारच्या तपास संस्थांनी हस्तक्षेप करू नये. अन्यथा यामुळे देशाच्या संघीय रचनेवर परिणाम होऊ शकतो.”

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे पुन्हा एकदा केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील अधिकारांचा प्रश्न चर्चेत आला आहे.

पार्श्वभूमी

TASMAC म्हणजे तामिळनाडू राज्य सरकारच्या मालकीची संस्था जी राज्यातील सर्व मद्यविक्रीचे नियंत्रण करते. काही महिन्यांपूर्वी या संस्थेत कथित आर्थिक गैरव्यवहार, टेंडर प्रक्रियेत अपारदर्शकता आणि लाचखोरीचे आरोप झाले होते. राज्य पोलिसांनी तपास सुरू केल्यानंतरही ईडीने स्वतंत्र चौकशी सुरू केली होती.

 सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आजच्या निरीक्षणाने पुन्हा एकदा ईडीच्या कार्यपद्धतीवर आणि राज्यांच्या अधिकारावर हस्तक्षेपाच्या मर्यादांवर चर्चा रंगवली आहे. सरन्यायाधीश गवई यांचे वक्तव्य “बोललो तर सोशल मीडियावर व्हायरल होईल” हे केवळ एक टिप्पणी नसून, तपास संस्थांच्या उत्तरदायित्वावर गंभीर इशारा मानला जात आहे