कर्नाटकमध्ये १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंद!
मुख्यमंत्री सिद्धारमयांचं मोठं उद्घोष, मुलांच्या मानसिक आरोग्यासाठी धोरणात्मक पाऊल**
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारमय यांनी राज्याचा २०२६–२७चा ₹४.४८ लाख कोटींचा बजेट सादर करताना ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यात १६ वर्षांखालील सर्व मुलांसाठी सोशल मीडिया वापर पूर्णपणे बंद केला जाणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. या निर्णयानंतर कर्नाटक हा भारतातील पहिला राज्य बनेल, जिथे सोशल मीडिया वापराबाबत कायदेशीर निर्बंध लादले जाणार आहेत. जगभरातील सरकार मुलांच्या मन:आरोग्य, झोप व सुरक्षितता यावर सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव कमी करण्यासाठी उपाययोजना करत आहेत आणि त्याचाच भाग म्हणून कर्नाटकने हा निर्णय घेतला आहे.
मुलांच्या आरोग्य व सुरक्षेसाठी कठोर पाऊल
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, मोबाईल आणि सोशल मीडिया वापरामुळे मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. त्यामुळे १६ वर्षांखालील मुलांचे सोशल मीडिया वापर बंद करण्यात येणार आहे. जर हे अंमलात आले तर ही योजना राज्यात ताबडतोब लागू होईल आणि इतर राज्यांसाठी मॉडेल म्हणून काम करेल.
जगातल्या काही देशांमध्येही अशा प्रकारच्या निर्बंधांची चर्चा किंवा अंमलबजावणी सुरू आहे — डिसेंबरमध्ये ऑस्ट्रेलियाने सोशल मीडिया वापरावर १६ वर्षांखाली पूर्ण बंदी घोषित केली आहे आणि युरोपमधील काही देशही यासाठी विचार करत आहेत. ब्रिटनमध्ये याविषयी पालक व मुलांचे मत जाणून घेण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर व नवकल्पना
बजेट सादर करताना मुख्यमंत्री सिद्धारमय यांनी शिक्षण क्षेत्रात प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याची योजना जाहीर केली. आयआयटी धारवड सहकार्याने विकसित करण्यात येणाऱ्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित वैयक्तिक डिजिटल ट्युटरिंग सिस्टीम ची सुरूवात करण्यात येणार आहे.
ही प्रणाली इयत्ता ८ ते १२ पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष असेल आणि अंदाजे १२.२ लाख विद्यार्थी याचा लाभ घेतील. या उपक्रमासाठी अंदाजे ₹५ कोटी बजेट राखीव ठेवण्यात आले आहे.
Related News
इराणवर इस्राईल-अमेरिका हल्ल्यानंतर नेतान्याहूंची भविष्यवाणी!
विजय-त्रिशा एकत्र समारंभात; अफेयरच्या चर्चांना नवे वळण
महाराष्ट्र बजेट 2026: कर्ज काढून फटाके वाजवणारा अर्थसंकल्प, शेतकऱ्यांसाठी अपुरा धोरण
डायबिटीज असलेल्यांसाठी स्ट्रॉबेरी: आहारात समाविष्ट करता येईल का?
अमेरिका–इराण युद्ध: मध्य पूर्वेत तणाव, आज सातवा दिवस सुरू
उद्धव ठाकरेंचा शिंदे सरकारवर निशाणा: वृक्ष लागवडीपासून रस्त्यांपर्यंत सवाल
भारतात लाँच: Nothing Phone 4a आणि 4a Pro – पारदर्शक डिझाइनसह प्रीमियम फीचर्स
Realme C83 5G भारतात लॉन्च: 7000mAh बॅटरी आणि 144Hz डिस्प्लेसोबत दमदार स्मार्टफोन
फडणवीस सरकारची कर्जमाफी योजना: दोन लाखांपर्यंतच लाभ, शेतकऱ्यांना नाराजी
इराणवरील हल्ल्यानंतर भारतात इंधन आणि गॅस टंचाई? सरकारने स्पष्ट केला ‘प्लान बी’
चहा प्यायल्यावर पोट जळजळ होते? ही सोपी ट्रिक नक्की वापरा!
सोन्याचे दर घसरले, 10 ग्रॅम सोने आता सर्वसामान्यांसाठी खरेदीयोग्य!
उच्च शिक्षण क्षेत्रात बदल
राज्य सरकार उच्च शिक्षण संस्था मजबूत करण्याकडे लक्ष देत आहे. बेंगळूरूमधील University of Visvesvaraya College of Engineering ला IIT स्वरूपात विकसित करण्यासाठी ₹५०० कोटी निधी देण्यात येणार आहे, ज्यात ₹१०० कोटी यावर्षी दिले जाणार आहेत.
त्याचबरोबर राज्य सरकारने डिग्री, पॉलिटेक्निक व अभियंत्रण महाविद्यालयांसाठी २००० शिक्षक भरती करण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे — ज्यामुळे पात्रता व शिक्षणतंत्र सुधारण्यास मोठा आधार मिळेल.
जातीभेद निर्मूलनासाठी रोहित वेमुला विधेयक
उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जातीय भेदभावाविरुद्ध रोहित वेमुला विधेयक आणण्याची घोषणा मुख्यमंत्री यांनी बजेट मध्ये केली. हा विधेयक विद्यार्थ्यांना समान आणि सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठरवेल.
शैक्षणिक विस्तार व शिक्षक भरती
कर्नाटकातील सार्वजनिक शाळा लॉवर किं्डरगार्टन ते १२वी पर्यंत विस्तारण्याच्या दृष्टीने ₹३,९०० कोटी तीन वर्षांच्या योजनेंतर्गत राखीव बजेट मंजूर करण्यात आले आहे.
याअंतर्गत ८०० नवीन सार्वजनिक शाळा उभारण्याचा मानस असून, १५,००० प्राथमिक व उच्च शाळा शिक्षकांची भरती करण्यात येईल.
यामुळे ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागांमध्ये शिक्षणाची गुणवत्ता व संधी सुधारण्यास मोठा हातभार लागेल.
स्त्रियांसाठी मॅटरनिटी लाभात वाढ
महिला अतिथी व्याख्याते (Guest Lecturers) यांना ९० दिवसांचं मॅटरनिटी रजा यावर्षीवर प्रथमच लागू करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले — हा निर्णय स्त्रियांच्या न्याय्य हक्कासाठी सकारात्मक पाऊल मानला जात आहे.
राजकोषीय स्थिती: तिसरा सलग महसूल तुटवडा
बजेट आकडेवारीनुसार, कर्नाटकला ₹२२,९५७ कोटींचा महसूल तुटवडा आहे. हे सलग तिसरे वर्ष आहे जेव्हा राज्याला महसूल तुटवडा भेडसावला आहे. राज्याच्या आर्थिक धोरणांवर युनियन सरकारच्या कर संबंधित बदलांचा परिणाम झाला आहे — विशेषतः GST (वस्तू आणि सेवा कर) चे राजकीय-आर्थिक परिणाम राज्याला भोगावे लागत आहेत. मागील वर्षी कर्नाटकने ₹१.३२ लाख कोटी GST संकलित केला होता, परंतु GST पुनर्संतुलनामुळे राज्याचे वाटप कमी झाले.
आरोग्य आणि शहर विकासासाठी योजना
मुख्यमंत्र्यांनी गृह आधारित पॅलियेटिव्ह केअर सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे — हे दीर्घकालीन आजार, तणावग्रस्त रुग्णांसाठी अतिशय फायदेशीर ठरेल. हे उपक्रम Pallium India या संस्थेच्या सहकार्याने राबवले जाणार आहेत.
बेंगळूरू मेट्रो नेटवर्कचे विस्ताराचे नवे ४१ किलोमीटर अंदाजे पुढील वर्षात जोडले जाणार असल्याचेही बजेटमध्ये सांगण्यात आले. या विस्तारामुळे सुमारे १५ लाख लोकांना शहरात सार्वजनिक वाहतुकीचा फायदा मिळेल.
नवीन आर्थिक धोरण: “११G आर्थिक मॉडेल”
मुख्यमंत्री सिद्धारमय यांनी आर्थिक वाढ आणि सामाजिक कल्याण यांचा समतोल साधणारा “११G आर्थिक मॉडेल” सादर केला — यामध्ये पुढील बाबी प्राथमिक आहेत:
• दर्जेदार सार्वजनिक शिक्षण
• आरोग्य सेवा सुलभ करणे
• ग्रामभूत आर्थिक विकास
• उत्तम प्रशासन
• गिग् अर्थव्यवस्थेला समर्थन
• भौगोलिक समतोल व जागतिक व्यापार
• पर्यावरणीय शाश्वतता
• शहरी वाढ
राज्याचे आर्थिक प्रदर्शन
सिद्धारमय म्हणाले की, कर्नाटकची अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त वाढली आहे. २०२५–२६ मध्ये ८.१% GSDP वाढ नोंदवली गेली — हे राष्ट्रीय सरासरी ७.४% पेक्षा मोठे आहे.
नवीन नियम, शिक्षणातील सुधारणा आणि मुलांच्या सुरक्षिततेकडे वळण देणारा हा बजेट २०२६–२७ हा इतिहासनिर्मितीचा असा एक पाऊल मानला जात आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/tension-in-kashmir-after-khamenei-assassination/
