महाराष्ट्रातील महिलांसाठी असलेल्या राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेला
आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
नवी मुंबईतील चार्टर्ड अकाउंटंट नावेद अब्दुल सईद मुल्ला
Related News
अकोल्यातील शेतकऱ्याचा मुलगा बनला ‘क्रिकेट पंच’
धोंडा आखर येथे ‘प्रधानमंत्री धरती आबा’ अभियानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
परशुराम नाईक विद्यालयाचे तंबाखू मुक्त अभियान कौतुकास्पद – न्यायाधीश आर. एन. बंसल यांची प्रशंसा
बोर्डी ग्रामपंचायतीचा भोंगळ कारभार : सांडपाण्यामुळे नागरिक त्रस्त
इंझोरी महसूल मंडळात २०० एकरांवर दुबार पेरणीचे संकट
“आपके नाम से हर शख्स…” शिंदेंचा शेर आणि ‘जय गुजरात’ घोषणेने चर्चांना उधाण!
सेंट पॉल्स अकॅडमी ,अकोट येथे शाळेचा स्थापना दिवस उत्साहात साजरा
गजानन नागरी पतसंस्थेत मोठा आर्थिक गैरव्यवहार? ठेवीदारांची गर्दी, उपनिबंधकांकडे तक्रार
शाळेचा पहिला ‘आनंददायी’ दिवस !
समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात :
नागपूरमध्ये वैद्यकक्षेत्राची क्रांती : कॅन्सरमुळे लिंग गमावलेल्या रुग्णावर यशस्वी शस्त्रक्रिया
शास्ती पुर्ण माफ करण्याचा प्रस्ताव पाठवा
यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. राज्यातील 21-60 वयोगटातील विवाहित,
विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता किंवा आधार नसलेल्या सर्व महिलांना
दरमहा 1,500 रुपये हस्तांतरित करण्याचे वचन देणाऱ्या या योजनेला त्यांनी आव्हान दिले आहे.
तसेच मुख्यमंत्री युवा कार्य शिक्षण योजनेबाबत 9 जुलैचा शासन निर्णय
रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
ही महाराष्ट्रातील बेरोजगार तरुणांसाठी इंटर्नशिप योजना आहे.
याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, ‘या योजनांद्वारे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष
करदाते/तिजोरींवर अतिरिक्त भार टाकला जात आहे.
जनता भरत असलेला कर हा अतार्किक रोख योजनांसाठी नव्हे,
तर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आहे.’
यामध्ये असेही नमूद केले आहे की, ही योजना लोकप्रतिनिधी कायदा,
1951 च्या तरतुदींच्या विरोधात आहे आणि ती ‘भ्रष्ट प्रथा’ आहे.
याचिकेत दावा केला आहे की, अशा प्रकारच्या रोख लाभ योजना
या आगामी राज्य विधानसभा निवडणुकीत सध्याच्या आघाडी सरकारमधील
पक्षांच्या बाजूने मते पडवीत म्हणून मुद्दाम सादर केल्या आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत विद्यमान सरकारला 48 पैकी केवळ 18 जागा मिळाल्याने
हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यात म्हटले आहे.
मुल्ला यांचे वकील ओवेस पेचकर यांनी मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय
आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सादर केलेल्या
याचिकेत उल्लेख केला की, या योजनेसाठी अतिरिक्त 4,600 कोटी रुपये
खर्च होतील आणि ‘कर्जग्रस्त राज्यावर मोठा भार’ पडेल.
राज्यावर आधीच 7.8 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचा दावा याचिकेत
करण्यात आला आहे. पेचकर यांनी याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे,
कारण राज्याने या महिन्यापासून निधीचे हस्तांतरण सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
मात्र खंडपीठाने, तातडीची सुनावणी देण्यास नकार दिला
आणि सांगितले की याचिका योग्य वेळेत सूचीबद्ध केली जाईल.
हायकोर्टाच्या वेबसाइटनुसार, जनहित याचिका 5 ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे.
