महाराष्ट्रातील महिलांसाठी असलेल्या राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेला
आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
नवी मुंबईतील चार्टर्ड अकाउंटंट नावेद अब्दुल सईद मुल्ला
Related News
सालासर बालाजी मंदिरात भव्य हनुमान जन्मोत्सव; प्रयागराज कुंभमेळ्याचा देखावा विशेष आकर्षण
तेल्हारा येथे शिवसेनेची आढावा बैठक संपन्न; स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची जोरदार तयारी सुरू
आठवड्यातून तीन दिवस अमरावती-मुंबई विमानसेवा सुरु
नगर परिषद शिक्षक सहकारी पत संस्था अकोटच्या अध्यक्षपदी तसलीम ताहेर पटेल यांची अविरोध निवड
शतकानुशिक परंपरेची साक्ष — आसरा माता यात्रा भक्तिभावात पार
ज्ञानेश्वर वरघट पेडगाव वार्ताहर कळंबा बोडखे येथील जनतेचा पाण्यासाठी आक्रोश
अकोला रेल्वे स्टेशन परिसरात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; आरोपी जेरबंद
शेतकरी आत्महत्या ग्रस्त निराधार बालकांना शिक्षणासाठी मदतीचा हात; माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या हस्ते आर्थिक मदत वाटप
शेकडो तरुणांचा शिवसेनेत प्रवेश; अकोट तालुका आढावा बैठक उत्साहात पार
सुरत कलकत्ता हायवे क्रमांक त्रेपन्न वर भीषण अपघात; कार चालक गंभीर जखमी
गौण खनिज प्रकरणात पेंडींग असलेल्या दंडाची वसुली रखडली; तहसीलदारांवर टिका
परप्रांतीय कंपन्यांची मुजोरी मोडत स्थानिकांना मिळवून दिला रोजगार….
यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. राज्यातील 21-60 वयोगटातील विवाहित,
विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता किंवा आधार नसलेल्या सर्व महिलांना
दरमहा 1,500 रुपये हस्तांतरित करण्याचे वचन देणाऱ्या या योजनेला त्यांनी आव्हान दिले आहे.
तसेच मुख्यमंत्री युवा कार्य शिक्षण योजनेबाबत 9 जुलैचा शासन निर्णय
रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
ही महाराष्ट्रातील बेरोजगार तरुणांसाठी इंटर्नशिप योजना आहे.
याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, ‘या योजनांद्वारे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष
करदाते/तिजोरींवर अतिरिक्त भार टाकला जात आहे.
जनता भरत असलेला कर हा अतार्किक रोख योजनांसाठी नव्हे,
तर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आहे.’
यामध्ये असेही नमूद केले आहे की, ही योजना लोकप्रतिनिधी कायदा,
1951 च्या तरतुदींच्या विरोधात आहे आणि ती ‘भ्रष्ट प्रथा’ आहे.
याचिकेत दावा केला आहे की, अशा प्रकारच्या रोख लाभ योजना
या आगामी राज्य विधानसभा निवडणुकीत सध्याच्या आघाडी सरकारमधील
पक्षांच्या बाजूने मते पडवीत म्हणून मुद्दाम सादर केल्या आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत विद्यमान सरकारला 48 पैकी केवळ 18 जागा मिळाल्याने
हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यात म्हटले आहे.
मुल्ला यांचे वकील ओवेस पेचकर यांनी मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय
आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सादर केलेल्या
याचिकेत उल्लेख केला की, या योजनेसाठी अतिरिक्त 4,600 कोटी रुपये
खर्च होतील आणि ‘कर्जग्रस्त राज्यावर मोठा भार’ पडेल.
राज्यावर आधीच 7.8 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचा दावा याचिकेत
करण्यात आला आहे. पेचकर यांनी याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे,
कारण राज्याने या महिन्यापासून निधीचे हस्तांतरण सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
मात्र खंडपीठाने, तातडीची सुनावणी देण्यास नकार दिला
आणि सांगितले की याचिका योग्य वेळेत सूचीबद्ध केली जाईल.
हायकोर्टाच्या वेबसाइटनुसार, जनहित याचिका 5 ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे.
