महाराष्ट्रातील महिलांसाठी असलेल्या राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेला
आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
नवी मुंबईतील चार्टर्ड अकाउंटंट नावेद अब्दुल सईद मुल्ला
Related News
उद्धव ठाकरेंच्या शिक्कामोर्तबानंतर मुंबई महापालिकेत तीन स्वीकृत नगरसेवक निश्चित
आजोबा-पणजोबांच्या संपत्तीवर तुमचा काय हक्क आहे? जाणून घ्या सविस्तर माहिती
सेन्सेक्स 850 अंकांनी कोसळला, निफ्टी 25,567 वर नीचांकीवर!
पुण्यात पोलिसांची मोठी कारवाई; संभाव्य खुनाचा कट फसवला
धुळे : शिरपूर तालुक्यात आईने 2 मुलांसह विष प्राशन केले; एकाच वेळी मृत्यू
प्रियदर्शन जाधवचा मनमोकळा खुलासा : 6- 8 महिन्यांचा मानसिक ताण आणि चिंता अनुभव
प्रभाकर मोरे म्हणाले: “शिमगा – देव आपल्या घरी येतो आणि अनुभवायला हवा”
AI Impact Summit 2026 : जिओने जाहीर केली 10 लाख कोटींची AI गुंतवणूक
बिहारमध्ये राज्यसभेची रणधुमाळ: MIM ची धमकी, ओवैसींचा दावा
Deep Vein Thrombosis (DVT) : आता फक्त वृद्धांचे आजार नाही, तरुणांसाठीही मोठा धोका
मेंदूच्या जखमे नंतर हालचाल पुन्हा शिकण्याची बॉबथ पद्धत कशी मदत करते
घरच्या घरी स्ट्रीट-स्टाईल चाट बनवताना टाळा हे 6 मोठे चुका!
यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. राज्यातील 21-60 वयोगटातील विवाहित,
विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता किंवा आधार नसलेल्या सर्व महिलांना
दरमहा 1,500 रुपये हस्तांतरित करण्याचे वचन देणाऱ्या या योजनेला त्यांनी आव्हान दिले आहे.
तसेच मुख्यमंत्री युवा कार्य शिक्षण योजनेबाबत 9 जुलैचा शासन निर्णय
रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
ही महाराष्ट्रातील बेरोजगार तरुणांसाठी इंटर्नशिप योजना आहे.
याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, ‘या योजनांद्वारे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष
करदाते/तिजोरींवर अतिरिक्त भार टाकला जात आहे.
जनता भरत असलेला कर हा अतार्किक रोख योजनांसाठी नव्हे,
तर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आहे.’
यामध्ये असेही नमूद केले आहे की, ही योजना लोकप्रतिनिधी कायदा,
1951 च्या तरतुदींच्या विरोधात आहे आणि ती ‘भ्रष्ट प्रथा’ आहे.
याचिकेत दावा केला आहे की, अशा प्रकारच्या रोख लाभ योजना
या आगामी राज्य विधानसभा निवडणुकीत सध्याच्या आघाडी सरकारमधील
पक्षांच्या बाजूने मते पडवीत म्हणून मुद्दाम सादर केल्या आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत विद्यमान सरकारला 48 पैकी केवळ 18 जागा मिळाल्याने
हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यात म्हटले आहे.
मुल्ला यांचे वकील ओवेस पेचकर यांनी मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय
आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सादर केलेल्या
याचिकेत उल्लेख केला की, या योजनेसाठी अतिरिक्त 4,600 कोटी रुपये
खर्च होतील आणि ‘कर्जग्रस्त राज्यावर मोठा भार’ पडेल.
राज्यावर आधीच 7.8 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचा दावा याचिकेत
करण्यात आला आहे. पेचकर यांनी याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे,
कारण राज्याने या महिन्यापासून निधीचे हस्तांतरण सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
मात्र खंडपीठाने, तातडीची सुनावणी देण्यास नकार दिला
आणि सांगितले की याचिका योग्य वेळेत सूचीबद्ध केली जाईल.
हायकोर्टाच्या वेबसाइटनुसार, जनहित याचिका 5 ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे.
