भारतातील कारागृहात जातीवर आधारित भेदभाव होत असल्याबाबत
खंत व्यक्त करून सर्वोच्च न्यायालयाने आज ऐतिहासिक असा निर्णय
दिला. कैद्यांच्या जातीवर आधारित भेदभाव कारागृहात करण्यात येऊ
Related News
अकोट ग्रामीण पोलीसांची जलद कारवाई – विनयभंग प्रकरणातील आरोपीविरोधात २४ तासांत दोषारोपपत्र दाखल
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. भारतातील सर्व राज्य आणि
केंद्रशासित प्रदेशांनी तीन महिन्यांमध्ये कारागृह नियमावलीत सुधारणा
करावी, असेही निर्दे श देण्यात आले आहेत. भारताला स्वातंत्र्य मिळून
७५ वर्ष झाली, तरीही आपण जातीभेदाचे निर्मूलन करू शकलो नाहीत,
याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. पत्रकार सुकन्या शांता यांनी
दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्या. जेबी पारडीवाला
आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश
डीवाय चंद्रचूड सदर सुनावणीदरम्यान म्हणाले, स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षात
जातीवर आधारित भेदभावासारखी दृष्ट प्रथा आपण संपवू शकलेलो नाहीत.
देशातील सर्व नागरिकांना न्याय आणि समानता प्राप्त करून देईल, असे
राष्ट्रीय ध्येय आपल्याला डोळ्यासमोर ठेवावे लागेल. संविधान सभेत केलेल्या
शेवटच्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताच्या भविष्याबाबत
ज्या चिंता व्यक्त केल्या होत्या, त्या आजही खऱ्या ठरत आहते, असेही सर्वोच्च
न्यायालयाने यावेळी म्हटले. याचिकाकर्त्या सुकन्या शांता म्हणाल्या की, उत्तर
प्रदेश, तमिळनाडू, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल यांच्यासह ११ राज्यातील कारागृहात
कैद्यांना त्यांच्या जातीवर आधारित काम दिले जाते. त्यांच्या राहण्याची व्यवस्थाही
जातीनुसार ठरते. अनेक राज्यातील कारागृह नियमावलीत जातीवर आधारित
भेदभावाचा उल्लेख आहे. जेवण बनविण्याचे काम उच्च जातीमधील कैद्यांना
दिले जाते. स्वच्छतेचे काम खालच्या जातीमधील कैद्यांना दिले जाते.
कारागृहात कैद्याच्या जातीचा उल्लेख कशाला?
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण
विषय याचिकेच्या माध्यमातून पुढे आणल्याबद्दल याचिकाकर्त्यांचे आभार व्यक्त
केले. खंडपीठाने म्हटले की, संविधानाने सर्वांना समानतेचा अधिकार दिला आहे.
अनुच्छेद १७ मध्ये अस्पृश्यतेवर बंदी घालण्यात आली आहे. तर अनुच्छेद २१
नुसार सर्वांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. सर्व कारागृहात
याचे पालन झाले पाहीजे. कारागृहात कैद्यांच्या जातीवरून त्यांना विशिष्ट काम
देणे किंवा त्यांची राहण्याची वेगळी व्यवस्था करणे, असे भेद राहता कामा नयेत.
Read also: https://ajinkyabharat.com/marathi-language-status-as-elite-language/
